महिलांना अजूनही विधानसभा, लोकसभा-राज्यसभा किंवा न्यायाधीश म्हणून एक तृतीयांश संख्या गाठण्याएवढीही संधी निश्चित डेडलाईनसह  मिळालेली नाही. संविधानाने नागरिक म्हणून जात, वर्ग, लिंग हे  सर्व भेद नाकारुन महिलांना समान हक्क दिले आहेत. तरीही ही स्थिती अशी का आहे? निर्णय-प्रक्रियेतील महिलांची स्थिती इतकी का खालावलेली आहे?