जिजाऊंनी रुजवली सहकार संकल्पना
भारतात सहकार तत्वाची मुहुर्तमेढ सन 1904 मध्ये फॅड्रिक निकर्सन नामक एका इंग्रज अधिकाऱ्याने सहकारी संस्थेची स्थापना करुन रोवली. मात्र सहकारी तत्वाची संकल्पना राजमाता जिजाबाई भोसले यांनी भारतात रुजवली असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आज जे बचत गट, महिला सहकारी पतपेढी, पतसंस्था इ. चालवल्या जातात त्याची संकल्पनाही जिजाऊंनी त्या काळात राबवल्याचे काही ऐतिहासिक संदर्भ सांगतात. छत्रपती घराण्याचेच राजर्षी शाहू महाराज यांनीही सहकार संकल्पनेचा वापर केला. तत्कालीन महाराष्ट्रात नागरीकांनी एकत्रित येऊन केलेले काम सहकाराच्या तत्वात व व्याख्येत बसतेच!
सहकार म्हणजे काय?
मुळात सहकार म्हणजे काय? तर अगदी सोप्या भाषेत, एका वाक्यात सांगायचे झाल्यास, सहकार म्हणजे सोबत मिळून एकत्रितपणे जमा केलेल्या भांडवलावर काम करणे व त्या माध्यमातून विकास साधणे. एकापेक्षा अनेक नागरीक एकत्र येऊन एखादी संस्था वा संघटना रजिस्टर करतात. या संस्थेच्या माध्यमातून विशिष्ट प्रकारचा व्यवसाय उभारला जातो. त्याला आपण सहकार म्हणू शकतो. मुळात सहकार अर्थात Co-operation हा शब्द Co-operari या लॅटीन शब्दापासून आला आहे. Co म्हणजे सह आणि operari म्हणजे काम करणे असा त्याचा अर्थ आहे. एकमेकांच्या सहकार्याने काम करणे असा त्याचा अर्थ घेतला जातो. लोकशाही, चारित्र्य, बंधूभाव, शांतता आणि प्रगती या अधिष्ठानावर आधारलेली एक आदर्श समाजव्यवस्था म्हणजे सहकार होय. सहकाराच्या शास्त्रीय व्याख्या अनेक अभ्यासकांनी त्यांच्या अभ्यासानुसार केलेल्या आहेत. मात्र भारतीय सहकारी कायद्यातील व्याख्या, ‘सहकारी तत्वानुसार आपल्या सभासदांचे आर्थिक हितरक्षण व हितसंवर्धन करणारी संस्था म्हणजे सहकारी संस्था होय.’ अशी केली आहे.
दुष्काळात सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याची शिफारस
भारतातील सहकारी चळवळीची सुरूवात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. म. गो. रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. बडोदयाला तशी एक ‘परस्पर सहयोगी मंडळी’ स्थापन झाली होती, परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. 1875-76 व 1898-1900 या दोन मोठया दुष्काळांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती भयंकर खालावली होती. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी मोठया प्रमाणावर भूमिहीन बनू लागला. या समस्येवर काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने 1884 मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जे (तगाई) देण्याचा कायदा मंजूर केला. पण सरकारी प्रयत्न अपुरे पडणार याची जाणीव झाल्याने, या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या फॅड्रिक निकर्सन या अधिकाऱ्याचा अहवाल 1895-97 यादरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याने जर्मनीतील शेतकरी सहकारी पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या धर्तीवर सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली. शिवाय 1901 च्या दुष्काळ आयोगाने ( फॅमिन कमिशन) सहकारी सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली.
1904 मध्ये पहिला सहकारी कायदा
1904 मध्ये सहकारी सोसायटयांसंबंधीचा पहिला कायदा करण्यात आला. हा कायदा भारतव्यापी होता व त्यानुसार काही ठिकाणी सोसायटया स्थापन झाल्या. परंतु सदरचा कायदा काही दृष्टीने अपुरा व गैरसोयीचा असल्याने 1912 मध्ये नवा कायदा करण्यात आला. पुढे 1919 मध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दिशेने कायदयात काही सुधारणा ब्रिटिश सरकारने जाहीर केल्या आणि सदर कायदयान्वये सहकारी चळवळ हा विषय त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यात आला. प्रांतिक सरकारांनी 1912 च्या सहकारी कायदयात दुरूस्त्या केल्या, तर मुंबई, मद्रास व बंगालमध्ये नवे कायदे करण्यात आले. या कायदयात सहकारी सोसायट्यांची नोंदणी करण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक प्रांतिक सरकारने करण्याची तरतूद होती. किमान दहा सज्ञान व्यक्तींनी एकत्र येऊन सहकारी सोसायटी स्थापन करता येईल, सोसायटीच्या व्यवहाराबद्दल त्याची जबाबदारी अमर्यादित राहील, सोसायटीचे पोटनियम निबंधकाच्या संमतीशिवाय बदलता येणार नाहीत. एका सभासदाला एकच मत राहील, कोणालाही एकूण भांडवलाच्या एक पंचमांशपेक्षा अधिक शेअर घेता येणार नाहीत, अशा तरतूदी होत्या.
भारतीय सहकारी चळवळींचा नवा कालखंड
1904 ते 1940 पर्यंतच्या काळात सहकारी चळवळीला कायदेशीर दर्जा व सवलती देण्याचा बराच प्रयत्न झाला, पण चळवळीने विशेष बाळसे धरले नाही. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात थोडी फार प्रगती झाली. परंतु 1929-30 च्या मंदीच्या लाटेने जबर धक्का बसला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर (1947) काही प्रातांत व विलीन झालेल्या संस्थानांत सहकारी कायदे झाले व सोसायटयांची स्थापनाही मोठया प्रमाणावर झाली. या चळवळीचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या ‘रूरल क्रेडिट सर्व्हे’ कमिटीने केलेल्या शिफारशी सर्व राज्य सरकारे, भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनी स्वीकारून अंमलबजावणीला सुरूवात केली. 1954 मध्ये कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर 1955-56 पासून भारतीय सहकारी चळवळीच्या नव्या कालखंडास सुरूवात झाली.
सहकारी चळवळीला गतिशील बनविण्यासाठी भारत सरकारने 1956 मध्ये सहकारी कायदाविषयक समिती नेमली. तिने नव्या कायदयाचा व नियमांचा एक आदर्श नमुना तयार केला. त्या आधारावर बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी नवे कायदे बनविले आहेत. त्यात वेळोवेळी दुरूस्त्याही मोठया प्रमाणावर केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात 1960 मध्ये नवा सहकारी सोसायटयांचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरुपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणुका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनर्निरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.
वैकुंठलाल मेहता समिती
सहकारी प्रशासनाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने वैकुंठलाल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली 1963 मध्ये एक समिती नेमली. तिने पुढील शिफारशी केल्या : सहकारी सोसायट्यांचा निबंधक आय्एएस् श्रेणीतला असावा, 5 हजार सोसायटयांसाठी विभागीय पातळीवर उपनिबंधक असावा, प्रत्येक जिल्ह्याला एक सहाय्यक निबंधक व त्याला दोन उपविभागीय सहकारी असावेत. प्राथमिक सोसायटयांवर देखरेख ठेवण्याचे काम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे सोपविण्यात यावे. या बहुतेक शिफारशींची अंमलबजावणी केली गेली. औदयोगिक, घरबांधणी, वाहतूक आणि ग्राहक इ. सोसायटयांसाठी स्वतंत्र अभ्यासगट नेमण्यात आले होते. केंद्र सरकारने 1984 साली मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट नावाचा सर्वंकश कायदा केला. 1990 मध्ये केंद्र सरकारने सहकारी क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक तज्ज्ञ गट नियुक्त केला. या अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशींनुसार सहकारी संस्थांचे लोकशाही व स्वायत्त पद्धतीने कामकाज चालविण्यासाठी 19 ऑगस्ट 2002 मध्ये मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट हा नवा कायदा अंमलात आला. यानंतर सहकार क्षेत्रात सर्वात मोठी दुरुस्ती 97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार झाली.
97 वी घटनादुरुस्ती आणि केंद्राचे नियंत्रण
केंद्रातील युपीए सरकारने सहकारी संस्थांवर केंद्राचे नियंत्रण राखण्यासाठी 97 वी घटनादुरुस्ती केली. ही घटनादुरुस्ती 15 फेब्रुवारी 2012 पासून अंमलात आली. या घटनादुरुस्तीमुळे कलम 19(1)(क) ला संरक्षण मिळाले होते. यामुळे सहकारी संस्थांना सुरक्षाकवच मिळाले होते. या कलमामुळे विशिष्ट मर्यादेत संघटना, युनियन किंवा सहकारी संस्थेची स्थापना करण्याच्या स्वातंत्र्याला हमी देण्यात आली होती. या सोबतच कलम 43(ब) व कलम 9(ब) यांचाही समावेश करण्यात आला होता. कलम 43(ब) नुसार राज्यांनी अशाप्रकारच्या संस्थांची ऐच्छिक स्थापना, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकशाही मार्गाने नियंत्रण आणि त्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन याला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद केली. तर कलम 9(ब) नुसार सहकारी संस्थांची स्थापना, संचालक मंडळावरील सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांसंबंधीच्या अटी व शर्ती आणि सहकारी संस्थांचे प्रभावी व्यवस्थापन यासंबंधीची तरतूद होती.
97 वी घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर – गुजरात उच्च न्यायालय
मात्र गुजरात उच्च न्यायालयात या घटना दुरुस्तीला राजेंद्र एन. शहा यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले. याचिकाकर्ते शाह यांच्या याचिकेनुसार हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्याअगोदर देशातील किमान 50 टक्के राज्य सरकारांनी ही दुरुस्ती रॅटिफाय करावयास हवी होती. तशी ती न झाल्यामुळे भारतीय घटनेचा भंग झाला आहे. म्हणूनही 97 घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर ठरवावी. हा मुद्दा गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भास्कर घोष यांनी मान्य केला आणि 97 वी घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. मात्र ही घटनादुरुस्ती जरी बेकायदेशीर असली तरी या निकालाचा परिणाम दुरुस्त केलेल्या सर्व कलमांवर झालेला नाही, असाही ऐतिहासिक निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला गेला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ती के, एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, जुलै 2021 मध्ये सहकारी संस्थांशी संबंधित राज्यघटनेतील 9ब हा भाग आम्ही वगळत आहोत. पण त्याचबरोबर घटनादुरुस्तीला संरक्षण देत आहोत, असं निकालपत्रात म्हटलं. राज्यघटनेच्या कलम 368 नुसार राज्यसूचीतील विषयांबाबत घटनादुरुस्ती करावयाची झाल्यास एकूण राज्यांच्या पैकी अर्ध्या राज्यांच्या विधिमंडळांची परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच सहकारी संस्था आणि एकूणच सहकार क्षेत्र राज्यघटनेच्या 7 व्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीमध्ये येते. त्यामुळे हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो. असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र तरीदेखील जुलै 2021 मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय सहकार खात्याची निर्मीती एका अधिसूचनेच्याच माध्यमातून केली.
मुळात सहकार हा भारतीय राज्य घटनेतील राज्य सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे त्याबाबत कायदे करण्याचा आणि त्यानुसार सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करण्याचा अधिकार हा राज्यांना आहे. केंद्र शासनाने नवीन सहकार खाते निर्माण करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्रातील सहकार खात्याची अधिकारकक्षा पाहिली तर लक्षात येते की, देशातील केवळ बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम 2002 नुसार नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. ज्या सहकारी संस्थांची नोंदणी संबंधित राज्यांच्या सहकार कायद्यानुसार झाली आहे, अशा संस्थांचे नियमन पूर्वीप्रमाणेच संबंधित राज्यांचे निबंधक व राज्य शासनामार्फत केले जाणार आहे. ही सहकार खात्याच्या व कायद्याची आजवरची ठळक वाटचाल झाली.
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था
सहकार संकल्पनेतून साकारलेली सहकारी संस्था ही व्यक्तींची संघटना आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार चळवळीचे मोठे योगदान आहे. राज्यात 2,20,000 सहकारी संस्था असून सुमारे 600 पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. या सहकारी संस्थामध्ये सुमारे 5,28,00,000 इतके नागरीक सदस्य आहेत. सहकारी बँकामधील ठेवी 2,31,000 कोटी रुपये इतक्या आहेत. राज्यात 446 नागरी सहकारी बँका 38 मल्टीस्टेट सहकारी नागरी सहकारी बँका अशा एकूण 484 सहकारी बँका कार्यरत आहेत.
सहकार चळवळींचे योगदान
पश्चिम महाराष्ट्राचे नंदनवन सहकार चळवळीमुळे झाले. प्रवरानगर येथे धनंजय गाडगीळ यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील सर्वात पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरु झाला. त्यानंतर राज्यात अनेक साखर कारखाने, सुतगिरण्या, बँका, दूध संघ सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून उभे राहीले. याच माध्यमातून पुढे शिक्षण संस्था, पतसंस्थाची निर्मीती झाली. वैकुंठभाई मेहता, धनंजयराव गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांनी राज्यात सहकार रुजवण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न केले. सहकारी साखर कारखान्याचे भाग भांडवल संस्थापक संचालकांनी कार्यक्षेत्रातील नागरीकांकडे वैयक्तीक स्वरुपात भेटीगाठी करुन जमा करण्यासाठी प्रयत्न केले. यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे जाळे निर्माण झाले. पुढे याच कारखान्यांच्या माध्यमातून विविध सहकारी संस्थांची उभारणी झाली.
या सहकारी कारखान्यांच्या माध्यमातून सिंचन संस्था, बँका, पतसंस्था, शिक्षण संस्था, हॉस्पीटल्स, पाणंद रस्ते, क्षारपड जमीन सुधार योजना, पोल्ट्री व्यवसाय, पावसाळ्यात शेतीत साचणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याची निचरा करण्याची सुविधा व अन्य पूरक संस्था जसे की, कृषी उद्योग संघ, पेट्रोल-डिझेल पंप उभारले गेले. या संस्थांमधून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मासिक क्रेडीट वापरुन कामगार सोसायटीच्या माध्यमातून बझार तयार केले गेले. सहकाराचे जाळे अशाप्रकारे विणले गेले. यामुळे सर्वाधिक नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. याचा फायदा घेण्यासाठी काहींनी पूरक व्यवसाय निवडले. यातून त्या-त्या भागाचा विकास साधला गेला.
जागतिकीकरण आणि राजकारणाचा फटका
आर्थिक परिवर्तनाद्वारे सामाजिक, शैक्षणिक परिवर्तन हे मूल्य सहकार चळवळीतून रुजवणे आवश्यक होते. सुरुवातीची दोन दशके या मूल्याची रुजवणी करण्यात यशस्वी ठरली. मात्र त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप सुरु झाले. सन 1990 नंतर जागतिकीकरणाच्या ओढीमुळे सहकारीकरणास दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळू लागली. सहकारी संस्थांना राजकीय अड्डा करण्याचे काम हळूहळू सुरु झाले. त्यामुळे भागभांडवल देणारा सभासद हा नावापुरता संस्थेचा मालक राहीला.
सहकाराचे तत्व राजकीय सत्तेसाठी मतदान मिळवून देण्याचे साधन केले गेले. ही प्रक्रीया सुमारे 20 वर्षे सुरु होती. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा विचार ऊस उत्पादक शेतकरी हा केवळ कच्चा माल पुरवठादार व हक्काचे मतदान देणारा मतदार या समीकरणापुरता मर्यादीत राहीला. सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाच्या वैयक्तीक नफेखोरीचा व्यवसाय होण्यास सुरुवात झाली. परीणामी सहकार चळवळीतून दुसऱ्या पिढीत नेतृत्वाची जी फळी निर्माण झाली, त्यांनी सहकार जपण्याऐवजी सत्ताकारण या हेतूने सहकाराचा वापर सुरु केला. इथूनच सहकारी चळवळीला उतरती कळा सुरु झाली.
