2014 – 2019 या 14 व्या विधानसभेत सगळ्यात कमी म्हणजे केवळ 9 प्रश्न हे अल्पसंख्याकांच्या समस्यांविषयी विचारले गेले आहेत. हे प्रमाण एकूणप्रश्नसंख्येच्या ०.15 टक्के आहे. यामध्ये मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनीं यासंदर्भात पाठपुरावा करणाऱ्या प्रश्नांचा समावेश आहे.
विधानसभेतील मुस्लिम प्रतिनिधीत्व
राज्याच्या एकूण 11.24 कोटी लोकसंख्येपैकी 1.3 कोटी लोकसंख्या ही मुस्लिम आहे. थोडक्यात दर 10 मतदारांपैकी एक मतदार हा मुस्लिम आहे. तरी राज्याच्या विधानसभेमध्ये फक्त 10 मुस्लिम नेते हे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. तर शीख, ख्रिस्ती, पारसी अशा अल्पसंख्य समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्रतिनिधीच नाहीत. एकूणच अल्पसंख्य समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाची राज्य विधानसभेत विदारक स्थिती आहे.
महत्त्वाचे प्रश्न
2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी विधानसभेत कायदा करण्याचं आश्वासन दिलेलं. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, 2020 मध्ये त्या आणि इतर मुद्द्यांचा पाठपुरावा करणारा प्रश्न विचारला गेला. मुळात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविलेला आहे. तरिही 2014 नंतर सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारने हे आरक्षण देण्यासाठी कोणतीच कार्यवाही केलेली नाहीये.
वक्फ जमिनीसंबंधीचे प्रश्न हे अल्पसंख्यांविषयी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या एक तृतीयांश इतके आहेत. याचं बरंचसं कारण राजकारण्यांना या जमिनींत असलेला रस हे आहे. तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर शून्य टक्के निधी खर्च झाल्याचाही उल्लेख या प्रश्नांमध्ये आहे.
