आरोग्य आणि आरोग्यसेवा

चौदाव्या विधानसभेचा (2019-2024) निम्मा काळ कोविडमुळे आरोग्याशी निगडीत समस्यांनी व्यापला. त्यामुळे या विधानसभेत आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर भर होता.  आरोग्याशी संबंधित 451 प्रश्न विचारण्यात आले. म्हणजेच एकूण प्रश्नांच्या तुलनेत साडेसात टक्के प्रश्न विचारले. गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत या प्रश्नांचं प्रमाण हे दोन टक्क्यांनी वाढलं.

सर्वाधिक जीडिपी तरी अपुरा आरोग्यनिधी

सभागृहात प्रामुख्याने सरकारी दवाखाने आणि रूग्णालयात अपुरा वैद्यकीय स्टाफ, त्यांची रिक्त पदे, पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव, औषधांचा तुटवडा असे महत्वाचे प्रश्न आमदारांनी मांडले आहेत. पण या सगळ्याचं कारण अर्थसंकल्पातला आरोग्यावरचा अपुरा निधी आणि तोही पुरेसा खर्च न केला जाणं, हे आहे. भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचं एकूण राज्यातंर्गत उत्पादन जीएसडीपी सर्वाधिक आहे. तुलनेने समृद्ध राज्य असूनही, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी सर्वात कमी म्हणजे फक्त 4.1 % तरतूद आहे. 

अपुरा निधीही पूर्ण खर्च होत नाही

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 अनुसार, राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या एकूण बजेटपैकी किमान 8% तरतूद करणं आवश्यक आहे. बहुतेक राज्य 5-8% ची तरतूद करतात. महाराष्ट्र मात्र अल्प तरतुदीमुळे सर्व राज्यांमध्ये खालच्या क्रमांकावर आहे. आधीच अपुरा निधी, तो पूर्णपणे खर्चही केला जात नाही. उदा. बीम्स (बजेट एस्टिमेशन, अलॉकेशन अँड मॉनिटरिंग सिस्टिम) महाराष्ट्रानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 2023-24 साठीच्या वार्षिक बजेटपैकी फक्त 71.2% (17,327 कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी 12,339 कोटी रुपये) खर्च केले.

अपुरी कर्मचारी संख्या

अपुरा वैद्यकीय कर्मचारीवर्ग, मुख्यतः तज्ञांची रिक्त पदं ही संपूर्ण राज्यावर दुष्परिणाम करणारी समस्या आहे. सप्टेंबर 2023 एमआयएस (MIS) डेटानुसार, महाराष्ट्रात 364 सामुदायिक आरोग्य केंद्रं (ग्रामीण रुग्णालयं) आहेत, जिथे किमान 1456 तज्ञांची आवश्यकता आहे. मात्र, या केंद्रांमध्ये फक्त 162 तज्ञ डॉक्टर कार्यरत असल्याची नोंद आहे.

मानसिक आरोग्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष

इंडियन सायकियाट्री सोसायटीच्या 2020 मधील सर्वेक्षणानुसार 40% हून अधिक भारतीय मानसिक आजाराला बळी पडतात, तर कोविड साथीनंतर हे प्रमाण अनेक पटीने वाढलं आहे. मात्र विधानसभेत मानसिक आरोग्याविषयी फक्त चार प्रश्न उपस्थित केले गेले. शासनातर्फे मोफत मानसिक आरोग्यसेवा मिळत नसल्याने रूग्णांना नाईलाजाने खाजगी मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जावं लागतंय. राज्यातली सर्व जिल्हा रुग्णालये मिळून मानसोपचार तज्ञांच्या 34 मंजूर पदांपैकी 20 भरली आहेत.