सभागृहात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर नेमकी चर्चा होऊन निर्णय आणि अंमलबजावणी होणे ही मोठी प्रक्रिया असते. आपला देश कृषीप्रधान असल्यानं साहजिकच पिकपाण्यासंदर्भातले प्रश्न सभागृहात मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केले जातात.
‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प’ कागदोपत्रीच
शेतीशी निगडीत एकूण 555 प्रश्न सभागृहात चर्चेला आले. निधी उपलब्ध होऊ न शकल्याने यंदाही ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प’ 13 व्या विधानसभेप्रमाणे 14 व्या विधानसभेतही फक्त कागदोपत्रीच राहिला.
कांदा उत्पादक अनुदानाच्या प्रतिक्षेत
2023 च्या बजेट अधिवेशनात कांद्याला सरसकट 300 रू. प्रति क्विंटल अनुदान सरकारने जाहीर केले, पण नंतर स्वत:चाच निर्णय मागे फिरवत केवळ 200 क्विंटलच्या मर्यादेत 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केलं. त्यातही सातबाऱ्यावर पीकपाणी नोंद आवश्यक असण्याची अट घातल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य झाली. अनुदान जाहीर करुन सहा महिने झाले तरीही, पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही.
‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’योजनेचे आदेशच निघाले नाहीत
चौदाव्या विधानसभेत प्रत्येक जिल्ह्यातून उपस्थित झालेला आणखी एक प्रश्न म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचा. 13 व्या विधानसभेने सन 2017 मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ ही कर्जमाफी योजना आणली होती. या योजनेतल्या त्रुटी अद्यापही दूर झालेल्या नसल्याने, पात्र शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी लाभवंचित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली, मात्र याबाबतचे शासकीय आदेश निघालेच नाहीत.
कृषी संजीवनी योजनेत 3 कोटी 63 लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार
विदर्भ-मराठवाड्यातून बोगस बियांण्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोगस बियाणं, खतांविरोधात कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार नवा कायदा करणार असल्याचं सभागृहात सांगितलं. मात्र यासंबंधीही काही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. 2018 मध्ये आणलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 3 कोटी 63 लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची कबुली महायुती सरकारमधील कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
‘एक रूपयात पीकविमा’ ही फुसका बार
2023 मध्ये महायुती सरकारने ‘एक रूपयात पीकविमा’ योजनेत सहभागी 1 लाख 70 हजार शेतकऱ्यांचा 1,551 कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता वेळेवर भरला नाही, त्यामुळे 25% अग्रिम पीकविमा भरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्यानी नकार दिला
