देशातल्या मतदारकेंद्रांच्या अनुक्रमाकांची सुरुवात होते, नंदुरबार जिल्ह्यातल्या मणिबेली या मतदारकेंद्रापासून. याच गावात मतदान ओळखपत्रावर पहिला अनुक्रमांक असणारा मतदार वास्तव्य करतो. समृद्धी महामार्ग आणि अनेक विकासाच्या मॉडेलच्या गप्पा राज्यात होत आहेत. मात्र आजही सातपुड्याच्या दुर्गम भागात असलेले हे पहिल्या अनुक्रमांकाचं मतदारकेंद्र सोयीसुविधांच्या प्रतिक्षेत आहे.
पाणी, वीज आणि प्राथमिक सुविधांचा अभाव
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात असलेले मणिबेली गाव गैरसोयींच्या बाबतीतही अव्वल नंबरवर आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानंतरही या गावाला जाण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्याने गावकऱ्यांना आजही मरण यातना भोगाव्या लागत असल्याची विदारक स्थिती आहे. गावात जायला रस्ताच नाही. लाईट, पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा साऱ्याच समस्यांना येथील नागरीकांना सामोरं जावं लागतं. शाळेत शिक्षक नाही की आरोग्यकेंद्रात डॉक्टर नाही. गावात अजूनही वीज पोहचलेली नाही. याबाबत कधी उपयायोजना होणार? असा प्रश्न इथले स्थानिक करत आहेत. कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणाऱ्या मायबाप शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज या आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित होणारं पहिलं गाव या गावातील वरसन बिज्या वसावे हे राज्यातील पहिला अनुक्रमांक असणारे मतदार आहेत. सातपुड्याच्या अतिदुर्गम भागात है मणिबेली आहे. मणिबेली गाव सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे बुडितात जाणारे पहिले गाव आहे. आजही या गावाची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. त्या गावापर्यंत जाण्यासाठी आजही धड रस्ता नाही. त्यामुळं नर्मदा नदीतून साधारण दीड तासाचा प्रवास करत या गावात पोहचतो. वर्षानुवर्ष या गावाच्या समस्या अनेक व्यासपीठांवर मांडूनही इथं ‘विकास’ पोहचतच नाहीये! एकीकडे राज्यात हजारो कोटी रुपये खर्चुन मोठं मोठे महामार्ग उभारले जात आहेत. यात समृद्धी महामार्गासारखा महत्वाचा प्रकल्प देखील आहे. मात्र, नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आज पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. मणिबेली सातपुड्‌यातल्या अनेक गावांमध्ये हीच परिस्थिती असून साधा ऍम्ब्युलन्स जाण्या इतपत रस्ता नसणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
वर्षानुवर्षांची घराणेशाही विकासाला मारक?
आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, त्यांच्या जेष्ठ कन्या माजी खासदार हिना गावित आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद देखील विजयकुमार गावित यांच्या धाकट्या कन्या सुप्रिया गावित यांच्याकडे आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी विकास मंत्री पद हे विजयकुमार गावित यांच्याकडे आहे. आदिवासी बहुल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील मंत्री असताना देखील आजही अनेक आदिवासी पाडे गाव मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून सुप्रिया गावीत या कारभार बघतात जिल्हा परिषदे अंतर्गत होणारी काम त्यांच्याच अधिपत्याखाली होतात. मात्र तरीही शाळा, पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, स्ट्रीटलाईट यांसारख्या सुविधांपासून गावं कोसो दूर आहेत. सुप्रिया गावित यांच्या आधी त्यांच्या आई जिल्हा परिषद अध्यक्ष होत्या.
हिना गावित यांच्या पराभवाचे कारण हिना गावित या नंदुरबारमधून भाजपाच्या या दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आल्या. हिना गावित खासदार झाल्यानंतर इथल्या गावांचा विकास होईल अशा आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, दोन वेळा संधी देऊनही पदरी निराशाच पडल्यामुळे हिना गावित यांचा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जवळपास एक लाख मतांनी दारुण पराभव झाला.
दोन दिवस आधीच होते मतदान
विस्थापनानंतर 450 लोकसंख्येच्या माणिबेली या गावात सध्या 341 मतदार आहेत. हे गाव गेल्या चार दशकांपासून कधी प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे तर कधी निवडणुकीतील वेगळेपणामु‌ळे चर्चेत असतं. रस्ता नसल्यानं मतदान साहित्याची बोटीनं ने-आण होते.
नर्मदा नदीच्या पाण्याने वेढलेल्या मणिबेलीत मतदानाच्या दोन दिवस आधी बोटीनं मतदान पेट्या आणि इतर साहित्य पोहोचवलं जातं. या ठिकाणी जायला रस्ताच नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना देखील करावा लागतो.
पहिल्या अनुक्रमांकाचं मतदानकेंद्रासोबतच गैरसोयींच्या बाबतीतही पहिल्या नंबरवर असणाऱ्या मणिबेलीची ही नकारात्मक ओळख कधी बदलणार याची इथले नागरिक वर्षानुवर्ष वाट पाहत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि शासनाने लक्ष देऊन उपाययोजना कराव्या अशी माफक अपेक्षा स्थानिक जनतेकडून केली जात आहे.
