राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यातून हवामान बदल आणि महिला गायबच

विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता जोरात सुरू आहे. महायुती, महाविकास आघाडी आणि पक्ष पातळीवरही आपापले जाहिरनामे जाहीर झाले आहेत. अनेक योजनांची खैरात यात करण्यात आली आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांचं बहिणींवरच सार्वजनिक प्रेम खूपच ऊतू जात आहे. त्यामुळं तिच्या अकाउंटमध्ये पैसे कसे आणि किती जास्त जातील, यांमध्ये राजकीय पक्षामध्ये स्पर्धा सुरू आहे. जणू काही हे पैसे महिलेच्या अकाउंटमध्ये पोहचले की ती सक्षम झाली. पैसे अकाउंटमध्ये आले तरी तिचा त्या पैशांवर हक्क किती? किती महिलांना खरंच त्यांच्या वापरासाठी हे पैसे मिळतात? ग्रामीण भागात सिलेंडर आर्थिकदृष्ट्या कुटुंबांना परवडत नसल्यानं, चुलीसमोर बसूनच महिलांना रांधायला लागतं. पाळीच्या रजेमुळं महिलांना खाजगी क्षेत्रात रोजगार मिळण्यातच अडचणी येऊ शकतात. महिलांच्या शाश्वत विकासाकडं आणि त्यांच्या शिक्षण, रोजगार आणि सत्तेत अधिकार देऊन सक्षम करण्याकडं सर्वच राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केलं आहे.

श्वासच घेता आला नाही तर योजनांचा काय उपयोग?

जाहीरनाम्यामधून एक महत्त्वाचा मुद्दा सुटला आहे. सांस्कृतिक आणि धार्मिक ध्रुवीकरण होत आहे. योजना खूप जाहीर होत आहेत, पण श्वासच घेता आला नाही तर या ध्रुवीकरण आणि योजनांचं काय काम असेल? शीर्षक वाचून अनेक जणांच्या भुवया उंचावतील. कदाचित हेही म्हटलं जाईल की, ज्याचा त्याचा संबंध महिलांशी जोडतात. पण हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका महिलांना बसतो. आपल्याकडं कितीही पाणी योजना आल्या तरी, अजूनही घरोघरी नळ पोहचले नाहीत. बऱ्याच भागात डिसेंबरपासूनच टँकरची गरज लागते किंवा 2–4 किलोमीटरवरून पाणी भरावं लागतं. पाणी भरण्याचं काम आजही महिलांकडे आहे. कित्येक मुलींना घरातलं पाणी भरण्यासाठी शाळा बुडवावी लागते. एकावर एक पाणी भरलेले हंडे यामुळं मान आणि पाठीची काही वर्षांत काय अवस्था होत असेल. ग्रामीण भागात शेतीवर आधारीत कामं असतात. पाणी आणि इंधनाकरताही तिथं हवामानावर अवलंबून राहावं लागतं.  नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही महिलांना आरोग्य, स्थलांतर, अस्वच्छता याचा फटका जास्त बसतो. त्यामुळं या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवण्याकरता पंचायत स्तरावर महिला सशक्त आणि सक्रिय करणं आवश्यक आहे. पण जो तो राजकीय पक्ष महिलांना लाभार्थी बनवण्यातच पुढाकार घेत आहे.

250 गावांमध्ये महिला संवाद 

लोकांमध्ये आणि राजकीय पक्षांपर्यंत हवामानबदल आणि त्याचे परिणाम याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी, रिसोर्स एण्ड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट आणि बाई माणूस मीडिया रिसर्च यांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्रातील 250 गावांमध्ये महिला संवाद घेतला. तळागाळातले मुद्दे या संवादामुळं पुढे आले आहेत. महाराष्ट्राचे भौगोलिकदृष्ट्या पाच विभाग पडतात. साहजिकच या पाचही विभागातले प्रश्नही वेगळे आहेत.

कोकण 

समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ, किनाऱ्यांची धूप आणि वाढत्या तापमानामुळं माशांच्या विविध प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका वाढला आहे. चक्रीवादळासारखे तीव्र वातावरणीय बदल आणि मासळी उत्पादनातील घट कोळी समुदायातील महिलांवर थेट परिणाम करतात. बेसुमार जंगलतोड आणि खाणींच्या कामांमुळं दरडी कोसळून गावच्या गाव नष्ट होत आहेत. रायगड जिल्ह्यात बदलते हवामान आणि जलद विकासामुळं सामुहिक जंगल, तळी आणि नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत आहेत. यामुळं आदिवासी महिलांची पारंपरीक उपजीविका धोक्यात आली आहे. रोजच्या जगण्याचा संघर्ष करावा लागतो. 

मराठवाडा 

बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद हे तीन जिल्हे वारंवार येणाऱ्या कोरड्या दुष्काळांनी गंभीरपणं प्रभावीत झाले आहेत. अनियमित आणि अपुऱ्या पावसामुळं पाण्याची उपलब्धता कमी होत, शेती धोक्यात येत आहे. याचा अल्पभूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांवर जास्त परिणाम होतो. पाण्यासाठी दूरवर भटकणं आणि रोजगारासाठी स्थलांतर करावं लागतं. गरीबीमुळं लहान वयात लग्न लावलं जातं. बाळंतपणातही सुट्टी नाही. यामुळं प्रजनन आरोग्य आणि राहणीमानाच्या समस्या इथल्या महिलांमध्ये दिसून येतात.

विदर्भ 

चंद्रपूरमध्ये तर उन्हाळ्यात तापमान 45 डिग्रीच्या वर जातं. कोळसा खदानी आणि विद्युत संयंत्रामुळं चंद्रपूरमधलं पर्यावरणाचा समतोल ढासळतोय. काळा धूर उघड्या डोळ्यांनी दिसतो. शिवाय पुरुषांच्या जबरदस्तीच्या स्थलांतरामुळं महिलांवर शेती आणि घर अशी दुहेरी जबाबदारी असते. यवतमाळ आणि अमरावतीत पावसाची अनिश्चितता आणि वाढतं तापमान यांचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नींच्या समोर कर्जाचा डोंगर आणि मर्यादीत साधनसामग्री ही आव्हानं आहेतच. मेळघाट हा वनसंपत्तीनं समृद्ध असलेला डोंगराळ भाग आहे. इथं मुख्यतः आदिवासी आहेत. या भागात महिलांमध्ये अन्न सुरक्षितता, पोषणमूल्यांचा अभाव, बालकुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण मोठं आहे. 

उत्तर महाराष्ट्र

नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये महिलांना जळाऊ इंधन, अन्नधान्य आणि औषधी वनस्पती याकरता जंगलावर अवलंबून राहावं लागतं. मात्र, हवामानबदल तसेच अवैध वनतोड आणि जंगल-जमिनीवरील अतिक्रमण यामुळं इथली जैवविविधता धोक्यात आली आहे. जमिनीची धूप होऊन नापिकीचीही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्यामध्ये या विभागातील तापमान 44 डिग्रीच्या वर जातं. अतिउष्णतेमुळं आरोग्य बिघडतं. उपजीविकेसाठी स्थलांतर हा मुद्दा इथंही आहेच. कुटुंबावरच्या आर्थिक ताणामुळं मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागतं. बालविवाह आणि कुपोषण या गोष्टी या भागातही आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र  

मोठ्या प्रमाणात महिला भूमीहिन मजूर किंवा कुटुंबाच्या लहानशा तुकड्यावर काम करताना आढळतात. सातारा, सांगली, सोलापूर या कोरड्या आणि शुष्क प्रदेशातील लोकांना कामाच्या शोधात जनावरांसकट स्थलांतर करावं लागतं. क्षारपड जमिनीमुळं नाईलाजानं शहराची वाट धरावी लागते. बाजार, लहान कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना कामाची कोणतीही शाश्वती नसते. आरोग्याचा धोकाही असतोच. 

राजकीय मतांच्या गणितात शुद्ध अन्न, पाणी, हवेकडं दुर्लक्ष

घरातली हवा, अन्न आणि पिण्याचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी प्युरिफायर मिळतात. हे प्युरिफायर किती लोक खरेदी करू शकतात? मुळात शुद्ध हवा आणि पाणी नैसर्गिक आहे आणि ती शुद्ध मिळणं हा आपला नैसर्गिक हक्क आहे. पण राजकीय मतांच्या गणितात या मूलभुत प्रश्नांकडं सर्वच राजकीय पक्ष कानाडोळा करतात. एखादा प्रकल्प आला की, पर्यावरण संरक्षणासंबंधी कायदे कागदावर पूर्ण झालेले दाखवतात, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. याचा फटका स्थानिकांना बसतो. 

सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणं योजना तर खूप येत आहेत. पण त्यांचा लाभ घ्यायला आपली आणि पुढची पिढी सुदृढपणे शिल्लक हवी असेल तर, काही उपायही आतापासून करायला हवेत. या उपायांविषयी पुढच्या भागात…