चौदाव्या विधानसभेत महिलांच्या समस्यांबाबत विधीमंडळात एकूण 5,921 प्रश्न विचारले गेले. त्यापैकी महिला संबंधीत फक्त 119 म्हणजेच 2.01 टक्के प्रश्न विचारले गेले. या प्रश्नांपैकी 100 प्रश्न हे त्या-त्या वेळी घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांसंबंधीचे आहेत. तर 16 प्रश्न हे महिला योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातले आहेत. अनेक योजना या प्रभावीरित्या अंमलात आणल्या जात नसल्यामुळे त्या खऱ्या लाभार्थी महिलांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे या प्रश्नांतून समोर आलं आहे.
महिला विषयक प्रश्नांमध्ये किती सदस्यांचा सहभाग
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या 119 महिला विषयक प्रश्नांपैकी 60 प्रश्न म्हणजे एक तृतीयांश प्रश्न हे महिला आमदारांनी विचारले आहेत. तर 84 सदस्यांनी या विषयावर एकही प्रश्न मांडला नाही.
महिलांच्या समस्यांबाबत सर्वाधिक 21 प्रश्न हे मुंबादेवीचे काँग्रेस आमदार श्री. अमीन पटेल यांनी मांडले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून महिलांबाबत सर्वात जास्त म्हणजे 63 प्रश्न विचारले गेले. तर मानव विकास निर्देशांक केवळ 0.604 असलेल्या नंदुरबारमधून महिलाविषयक एकही प्रश्न या विधानसभेत विचारला गेला नाही.
महिलाविषयक प्रमुख प्रश्न
महिलांविषयक विचारल्या गेलेल्या 119 पैकी 100 प्रश्न हे त्या त्या वेळेला घडलेल्या महिलांवरील अत्याचारासंबंधीचे आहेत. तर 16 प्रश्न महिलांवरील योजनांच्या अंमलबजावणीसंबंधीचे आहेत. राज्यात योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे गरजू महिलांपर्यंत या योजना पोहोचतच नाहीत.
सन 2022 मध्ये राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचा मसुदा जाहीर झाला. त्यात महिला, मुली आणि तृतीयपंथींचाही, LGBTQIA+ गटाचाही समावेश होता. पण हे धोरण जाहीर होण्याआधीच सरकार बदललं. पुढे 2023 च्या मार्च महिन्यात राज्याचं नवं महिला धोरण जाहीर झालं.
