दिनांक 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आणली. या दिवशी देशाचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तिरंगा फडकावून देशाला लोकशाही राष्ट्र म्हणून जगासमोर घोषणा केली. पण, स्वतंत्र भारताच्या घटनेच्या कामाला खूप आधीच सुरुवात झाली होती. दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना म्हणून तिचा स्वीकार केला होता. त्या दिवसाचं स्मरण म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘राज्यघटना दिवस’ म्हणून साजरा करतो.
पण मग 26 जानेवारीला ‘प्रजासत्ताक दिन’ का साजरा करतात? तर, याचं उत्तर आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात आहे.
पूर्ण स्वराज्य दिन
दिनांक 26 जानेवारी 1930 रोजी देशात पहिल्यांदा ‘पूर्ण स्वराज दिन’ साजरा करण्यात आला. ब्रिटिश सत्तेपासून पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवणं हा यामागचा उ‌द्देश होता. त्यानंतर पुढची 18 वर्षे या दिवशी स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जायचा. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस अधिकृतपणे स्वातंत्र्यदिन म्हणून घोषित करण्यात आला.
चौरी चौरा घटनेच्या निषेधार्थ असहकार आंदोलन
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात 1920 च्या दशकात काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. यावेळी महात्मा गांधींनी शांततापूर्ण आणि अहिंसक पद्धतीने स्वातंत्र्य आंदोलने केली. या आंदोलनावेळी चौरी चौरा घटनेनंतर झालेल्या जीवितहानीच्या निषेधार्थ महात्मा गांधी यांनी असहकार आंदोलन पुकारले. चौरी चौरा हे गोरखपूर जिल्ह्यातलं एक ठिकाण आहे. याच ठिकाणाहून असहकार आंदोलनाला सुरुवात झाली. दिनांक 12 फेब्रुवारी 1922 रोजी महात्मा गांधींनी हे असहकार आंदोलनाला थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
सायमन कमिशन
नोव्हेंबर 1927 मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतात कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधी शिफारशी देण्यासाठी सायमन कमिशन नेमलं होतं. पण या आयोगात एकही भारतीय सदस्य नसल्यामुळे अनेक नेत्यांनी सायमन कमिशनविरुद्ध बंड केले.
या बंडानंतरही ब्रिटिशांनी आयोगात कोणताही बदल केला नाही. त्याऐवजी, त्यांनी भारतीयांना राज्यघटना स्वतः तयार करायला सांगितले. हे आव्हान अनेक राष्ट्रवा‌द्यांनी स्वीकारलं.
राज्यघटनेसाठी सर्वपक्षीय परिषदेची स्थापना
डिसेंबर 1927 मध्ये, मद्रास अधिवेशनात, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने भारतासाठी राज्यघटना तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय परिषद स्थापन केली. दिनांक 19 में 1928 रोजी बॉम्बे येथे झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय परिषदेने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. पण, डिसेंबर 1928 मध्ये कलकत्ता इथं झालेल्या सर्वपक्षीय अधिवेशनात ‘नेहरू अहवाल’ स्वीकारला नाही. मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आणि शीख लीगमधील काही जातीयवादी नेत्यांनी या अहवालावर आक्षेप घेतला.
नेहरू अहवालामध्ये भारताला ‘डोमिनियन दर्जा’ देण्याची मागणी केली होती. डोमिनियन दर्जा म्हणजे, ब्रिटिश साम्राज्यात असलेला स्वायत्त समुदाय. ब्रिटिश कॉमनवेल्थमध्ये भारताला वर्चस्वाचा दर्जा देणं, हे नेहरू अहवालाचे प्राथमिक उ‌द्दिष्ट होते.
डोमिनियन दर्जा नव्हे पूर्ण स्वातंत्र्य अत्यावश्यक
जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह काही नेत्यांनी ब्रिटिशांपासून पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवणं गरजेचं आहे ही मागणी केली. डोमिनियन दर्जा ही संकल्पना त्यांना पटत नव्हती. कारण डॉमिनियन दर्ज्यात भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तरी ब्रिटिश, संसद आणि क्राऊन भारतीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत होते.
त्यामुळे दिनांक 26 जानेवारी 1929 ला लाहोर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने ‘पूर्ण स्वराज्य’ ठराव केला. आणि दिनांक 26 जानेवारी 1930 पासून दरवर्षी देशात स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाऊ लागला.
पूर्ण स्वातंत्र्याप्रती वचनबद्धता
सन 1930 ते 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, 26 जानेवारी ‘स्वातंत्र्य दिन’ किंवा ‘पूर्ण स्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करत होते. या दिवशी भारतीय स्वराज्य मिळवण्यासाठी आपली वचनबद्धता प्रकट करत. तेव्हापासून पूर्ण स्वराज्याची मागणी स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग बनली.
पुढे, भारत 15 ऑगस्ट 1947 ला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. त्यानंतर पुढच्या अडीच वर्षात संसदेत घटना समितीची एकूण 12 सत्र पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून मापून आणि पूर्ण विचारांती लिहिण्यात आला. आणि दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार करून भारतीय राज्यघटना स्वीकारली. दिनांक 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. म्हणजेच त्या दिवशी भारत देश प्रजासत्ताक झाला. त्यामुळे भारताला एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळख मिळाली.
