केंद्र सरकार लवकरच स्थलांतरीतांकरता नवीन कायदा आणणार आहे, हा कायदा 1983 च्या इमिग्रेशन कायद्याची जागा घेईल. यामुळे परदेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी नियम बदलणार आहेत. या कायद्याचं नाव ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 ’ असं आहे. सध्याचे चार जुने कायदे रद्द करून हा नवीन कायदा लागू होईल.
या नवीन कायद्यात काय काय असेल, हे अजून नक्की ठरलेलं नाही, पण यामुळे परदेशातून येणाऱ्या लोकांना भारतात येण्यासाठी आणि इथे राहण्यासाठी नवीन नियम पाळावे लागतील. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखाली परराष्ट्र व्यवहार संसदीय समितीचा हा अहवाल समोर आला आहे.
परदेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी नवीन नियम का बनवले जात आहेत?
आत्ताच्या काळात स्थलांतरितांसाठी भारतात जे नियम लागू आहेत ते खरंतर पहिले महायुद्ध आणि दुसरे महायुद्ध झाले तेव्हाचे कायदे अजूनही वापरले जात आहेत. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे, त्यामुळे नवीन नियम बनवणं गरजेचं आहे. म्हणून, सरकार नवीन कायदा आणत आहे, जेणेकरून परदेशातून येणाऱ्या लोकांना भारतात ये-जा करण्यासाठी सोपं होईल.
परदेशी लोकांसाठीचे सध्याचे नियम चार वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये आहेत. यामध्ये काही गोष्टी सारख्याच आहेत आणि काही ठिकाणी नियम वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे लोकांचा गोंधळ होतं आहे. म्हणून, हे सगळे कायदे रद्द करून एकच नवीन कायदा, ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025’ बनवला जाईल. या नव्या कायद्यामुळे परदेशातून भारतात ये-जा करणाऱ्या लोकांचे नियम, व्हिसा आणि नोंदणी (Registration) यांसारख्या गोष्टी सोप्या होतील आणि वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे होणारा गोंधळ टाळता येईल.
या नवीन विधेयकात सहा प्रकरणे आहेत यामध्ये 35 कलमे आहेत आणि अनेक जुने कायदे एकत्र करून हा एकच कायदा बनवला आहे. या कायद्यात इमिग्रेशन ऑफिसरचे काम काय असेल, पासपोर्ट आणि व्हिसा कसा लागेल, परदेशी लोकांची नोंदणी कशी करायची, हे सगळं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’ या ऑफिसला कायद्याचं पाठबळ मिळणार आहे. त्यामुळे इमिग्रेशन ऑफिसर आणि ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनचे कामं अधिक व्यवस्थित होईल. थोडक्यात, परदेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी नियम आणि प्रक्रिया सोपी आणि स्पष्ट होईल.
नवीन कायद्यातील तरतुदी
नवीन कायद्यात परदेशी नागरिकांना प्रवेश देणारे शाळा-कॉलेज, रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि इतर वैद्यकीय संस्थांची भूमिका देखील यात निश्चित केली आहे. तसेच हॉटेल आणि गेस्ट हाऊसमध्ये थांबलेल्या परदेशी लोकांची माहिती देखील पोलिसांना द्यावी लागणार आहे. आधी असे नियम नव्हते. परदेशी लोकांना ‘एफआरआरओ’ (FRRO ) ऑफिसमध्ये नोंदणी करावी लागत होती.
तसेच या नवीन कायद्याअंतर्गत काही परदेशी लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येईल. परदेशी लोक ज्या ठिकाणी जास्त जातात, अशा जागांवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार सरकारला असणार आहे. विमान किंवा जहाजाने परदेशी लोकांना आणणाऱ्या कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या काय असतील, हे देखील कायद्यात सांगितले आहे. परदेशी नागरिकांना अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या नोंदणी आणि अहवाल आवश्यकतांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
भारतात परदेशी लोकांना येण्यासाठी आणि इथे राहण्यासाठी काय नियम आहेत?
नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या परदेशी व्यक्तीमुळे देशाच्या सुरक्षेला, अखंडतेला किंवा इतर देशांसोबत असलेले संबंध खराब होतं असतील तर, त्या व्यक्तीला भारतात येण्यास किंवा इथे राहण्यास मनाई केली जाऊ शकते. यामध्ये इमिग्रेशन ऑफिसरचा निर्णय हा अंतिम असेल. याआधीही परदेशी लोकांना भारतात येण्यास मनाई केली गेली आहे, पण त्यासाठीची कारणं कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेली नव्हती.
खूपदा परदेशी लोकांना आणि भारतीय वंशाच्या लोकांना देशात येण्याची परवानगी नसते. ‘फॉरेनर्स ऑर्डर 1948’ नुसार, जर एखाद्या परदेशी नागरिकामुळे लोकांच्या सुरक्षेला धोका असेल, किंवा त्या व्यक्तीला काही गंभीर रोग असेल, त्याचे मानसिक संतुलन ठीक नसेल, त्याच्याकडे पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसेल, तर त्याला देशात येऊ दिले जात नाही.
‘फॉरेनर्स ऍक्ट 1946’ च्या कलम 3 नुसार, केंद्र सरकार परदेशी नागरिकांच्या भारतात येण्याजाण्यावर आणि राहण्यावर नियंत्रण ठेवू शकते. तसेच, ‘पासपोर्ट ऍक्ट 1920’ च्या कलम 5 नुसार, जर कोणी परदेशी नागरिक कागदपत्रं किंवा व्हिसाशिवाय भारतात आला, तर त्याला देशातून काढले जाऊ शकते.
नवीन कायद्यात शिक्षा काय आहेत?
जर कोणी पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांशिवाय भारतात आले, तर त्याला 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 5 लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतं. खोटे पासपोर्ट, व्हिसा किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रं वापरल्यास किंवा पुरवल्यास नवीन कायद्यात कठोर शिक्षा आहे. तसेच खोटे कागदपत्र वापरणाऱ्याला किंवा देणाऱ्याला कमीत कमी दोन वर्ष आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यासोबतच एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडही भरावा लागू शकतो. व्हिसाची मुदत संपल्यावर जास्त दिवस भारतात राहिल्यास, त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 3 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
मोठ्या प्रमाणात खोट्या कागदपत्रांचा व्यवसाय करणाऱ्यांना तर खूप जास्त शिक्षा आणि दंड होईल. एकंदरीत, या कायद्याचा उद्देश असा आहे की, खोट्या कागदपत्रांच्या गैरवापराला आळा घालावा.
परदेशी नागरिकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे नवे उपाय.
परदेशी नागरिकांच्या भारतात येण्या-जाण्याच्या हालचालींवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पाऊले उचलली आहेत. यासाठी राज्य सरकारला दोन विशेष समित्या स्थापन करण्यास सांगण्यात आले आहे. या समित्या 1 जानेवारी 2011 पूर्वी आणि नंतर भारतात आलेल्या, परंतु व्हिसाची मुदत संपल्यावरही येथेच राहिलेल्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेतील.
जे नागरिक कायदेशीर व्हिसावर आले आहेत, परंतु व्हिसा नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांची माहिती ‘ई-एफआरआरओ’ पोर्टलवर नोंदवली जाईल. ही माहिती पोलिसांना तसेच कल्याणकारी योजना, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पॅन कार्ड बनवणाऱ्या विभागांनाही उपलब्ध करून दिली जाईल, जेणेकरून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ओळख लपवणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य होईल.
आधार कार्ड बनवणाऱ्या UIDAI संस्थेलाही पोलिसांनी खोट्या पद्धतीने आधार कार्ड बनवलेल्या लोकांची यादी तयार करण्यास सांगितली आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने ‘फॉरेनर्स आयडेंटिफिकेशन पोर्टल’ नावाचे एक नवीन संकेतस्थळ सुरू केले आहे. यावर राज्य पोलीस अवैध परदेशी नागरिकांचे फोटो आणि इतर माहिती अपलोड करू शकतील. यामुळे ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत अशा लोकांना ओळखणे आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवणे सोपे होईल, तसेच त्यांना आधार कार्डसारखी खोटी कागदपत्रे बनवण्यापासून रोखता येईल.
