भारत सरकारच्या ‘MISHTI’ (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes) या योजनेअंतर्गत देशभरात एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी पार पडली आहे. या उपक्रमांतर्गत 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 22,561 हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील खारफुटीची जंगलांचं संवर्धन करण्यात आलं आहे. या उपक्रमामुळे समुद्र किनाऱ्यांचे संरक्षण आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेस मदत झाली आहे.
पर्यावरण संवर्धनात मोठी कामगिरी
‘MISHTI’ ही योजना 5 जून 2024 रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत खारफुटीच्या जंगलांचे पुनरुज्जीवन आणि संरक्षण करून किनाऱ्यांना नैसर्गिक संरक्षण देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेद्वारे 6 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 3,836 हेक्टर खारफुटी पुनरुज्जीवनासाठी 17.96 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
समुद्राच्या लाटांमुळे होणारी जमिनीची धूप यापासून खारफुटीची झाडे जमिनीचा बचाव करतात आणि हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या योजनेला सरकारने विशेष प्राधान्य दिले आहे.
इतर पर्यावरणपूरक उपक्रमांची गती
सरकारने केवळ खारफुटी पुन्हा लागवग करण्यावर भर दिला नाही, तर अन्य पर्यावरणपूरक उपक्रम देखील यशस्वीरित्या राबवले आहेत. ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ (NCAP) अंतर्गत 2025-26 पर्यंत हवेतील प्रदूषण 40% ने कमी करण्याचे सरकारचे उ‌द्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर ‘मिशन लाईफ’ (LIFE) मोहिमेद्वारे शाश्वत जीवनशैलीला चालना दिली जात आहे.
‘एक पेड माँ के नाम’ (#Plant4Mother) या उपक्रमांतर्गत जानेवारी 2025 पर्यंत 109 कोटी झाडे लावण्यात आली असून मार्चपर्यंत 140 कोटी झाडे लावण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे असं राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले
भारत सर्वात मोठा वेटलँड नेटवर्क असलेला देश
भारतामध्ये सध्या 89 रामसर स्थळे आहेत, यामुळे भारत आशियातील सर्वात मोठा वेटलैंड नेटवर्क असलेला देश ठरला आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या वृक्षारोपण मोहिमांमुळे भारतातील एकूण जंगल क्षेत्र आणि झाडांचे प्रमाण देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 25.17 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
रामसर स्थळ म्हणजे रामसर कन्व्हेन्शन अंतर्गत मान्यताप्राप्त एक पाणथळ जागा, ज्याला ‘पाणथळ जागांवरचा करार’ असेही म्हणतात. युनेस्कोने स्थापन केलेला हा करार 1971 मध्ये इराणच्या रामसर शहरात स्वीकारण्यात आला आणि 1975 मध्ये तो अंमलात आला. या कराराला इराणमधील रामसर शहराच्या नावावरून हे नाव देण्यात आले आहे.
हवामान बदलावरील भारताचा प्लॅन
भारत सरकार हवामानातील बदलांचा सामना करण्यासाठी तयारी करत आहे. त्यांनी ठरवले आहे की, 2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य करायचं. म्हणजेच, प्रदूषण खूप कमी करायचे आहे. यासाठी सरकार सौर ऊर्जा (solar energy), पाण्याची बचत, आणि शाश्वत शेती यांसारख्या उपाययोजनांवर लक्ष देत आहे. विकास आणि प्रदूषण या दोन गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याचे भारताचे प्रयत्न चालू आहेत. 2005-2020 दरम्यान, भारताने कार्बन उत्सर्जन खूप कमी केले आहे. सध्या जवळपास 46.52 टक्के वीज सूर्यप्रकाश आणि पाण्यापासून तयार होते. तसेच अक्षय ऊर्जेचा (renewable energy) वापर मोठ्या प्रमाणात होतं आहे. भारत सरकार हवामानाचे रक्षण आणि देशाचा विकास या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी करत आहे.
