समान नागरी कायद्यामध्ये लग्नाच्या नोंदणीप्रमाणे लिव्ह इन रिलेशनशीपचीही नोंदणी करावी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षापासून देशात समान नागरी कायद्यावरुन अनेक वादविवाद सुरू आहेत. देश पातळीवर अद्याप तरी समान नागरी कायदा लागू केलेला नाही. प्रत्येक राज्य हे स्व-इच्छेने त्या-त्या राज्याच्या विधानसभेत कायदा संमत करुन समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करु शकतात. यानुसार उत्तराखंड हे समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे. 26 जानेवारीपासून उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे.
लिव्ह इन रिलेशनशीप कायदेशीर!
उत्तराखंडातील समान नागरी कायद्यानुसार, यापुढे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू इच्छिणाऱ्यांना सुद्धा आता समान नागरी कायद्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. जर लिव्ह इन रिलेशनशीपमधून त्यांना बाहेर पडायचं असेल तर त्यांचीही माहिती या पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीला लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू इच्छिणाऱ्या जोडप्याविरोधात किंवा त्यांच्या कायदेशीर लग्नाविरोधात काही तक्रार असेल तर तो व्यक्ती तक्रार दाखल करु शकतो. या तक्रारींची तपासणी ही सब रजिस्टार पदावरील अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे.
आतापर्यंत लिव्ह इन रिलेशनशीप्स मध्ये राहणाऱ्या आणि यापुढे जे कोणी लिव्ह इन मध्ये राहू इच्छितात अशा सगळ्यांना सक्तीने ही नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी करताना जोडप्यांना दोघांची संपूर्ण माहिती जसं की, नावं, वयाचा पुरावा, राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा, ते पाळत असलेला धर्म, याआधीचे नाते या संदर्भातली माहिती आणि फोन क्रमांक इत्यादी माहिती पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे.
लग्नाच्या नोंदणीसाठीही अशाच स्वरुपाची माहिती द्यायची आहे.
समान नागरी कायद्या अंतर्गत आणखी कोणत्या गोष्टींची नोंद करावी लागणार?
या पोर्टलवर नागरिकांना लग्न आणि लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या नोंदीसह मृत्यूपत्र, मृत्यूपत्र लिहिणाऱ्यांचा संमती दर्शवणारा व्हिडीयो, वारसाहक्क आणि कायद्याने वारसाघोषणा करणारं कागदपत्रे, पोलिस स्थानकांमध्ये नोंदवलेल्या तक्रारींची नोंद आणि सरकार दरबारी एखादा अर्ज फेटाळला गेला असेल तर त्या अर्जाची माहिती ही नागरिकांना आता या पोर्टलवर देता येणार आहे.
या सगळ्या नोंदीमध्ये फोटो आणि आधार कार्डची माहिती अत्यावश्यक असणार आहे.
समान नागरी कायद्याचं विशेष पोर्टल
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याच्या माहितीसाठी विशेष पोर्टल सुरु केलं आहे. नागरिक, सेवा केंद्र कर्मचारी आणि अधिकारी हे पोर्टल वापरु शकतात. या पोर्टलवर लॉग इन करण्यासाठी आधार कार्ड हे अत्यावश्यक आहे.
