आयएएस ऑफिसर संजय मल्होत्रा हे बुधवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरपदाचा पदभार हाती घेणार आहेत. मल्होत्रा हे आरबीआयचे 26वे गव्हर्नर असणार आहेत. गव्हर्नरपदाची जबाबदारी हाती घेताना जागतिक बाजारपेठेत भारतीय रूपयाचे घसरते मूल्य स्थिर करणं, महागाई आटोक्यात आणणं, व्याजदर आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे ही महत्त्वाची आव्हाने मल्होत्रा यांच्यासमोर असणार आहेत.
संजय मल्होत्रा यांचा थोडक्यात परिचय
संजय मल्होत्रा हे 1990 च्या राजस्थान कॅडरचे आयएएस ऑफिसर आहेत. सध्या ते केंद्रीय वित्तमंत्रालयामध्ये महसूल विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या 33 वर्षांपासून ते सार्वजनिक धोरण निर्मिती क्षेत्रात काम करत आहेत.
यापूर्वी ते महसूल विभागात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी (ओएसडी) म्हणून काम करत होते. वित्तमंत्रालयामध्ये त्यांनी सचिवपद सांभाळलं आहे.
राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर मल्होत्रा यांना अर्थखाते आणि महसूल विभागाशी संबंधित कामांचा दीर्घ अनुभव आहे. जीएसटी कौन्सिलचे ते सचिव होते.
आयआयटी खरगपूर येथून मल्होत्रा यांनी कम्प्यूटर सायन्स विषयात इंजिनियरिंगची पदवी घेतली आहे. तर अमेरिकेतल्या प्रिन्स्टंट युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी पब्लिक पॉलिसी विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे.
वित्तखात्यासह, महसूल, कर, ऊर्जा, आयटी, खाण या विभागातही त्यांनी काम केलं आहे.
नव्या जबाबदारीची आव्हाने
जागतिक बाजारपेठेत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन व्हावी, यासाठी जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, याचवेळी वाढती महागाई, विनीमय दर स्थिर ठेवणं, चलनवाढ हे सुद्धा देशासमोरचं मोठं संकट आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था वाढीसह महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी संजय मल्होत्रा यांना कठोर पावलं उचलावी लागणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून व्याजदरातही कोणतेच बदल केलेले नाहीत. पुढील तिमाहीत या व्याजदरातही कपात करण्याची मागणीही वाढत आहे. सर्व आर्थिक परिस्थितींचा विचार करून त्यादृष्टीने विशेष रणनिती आखून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणं हे मल्होत्रा यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे. यासोबतच डिजीटल फ्रॉड्स आणि आर्थिक जगतातील अन्य बाबींवरही लक्ष द्यावं लागणार आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रूपयाचे अवमूल्यन थांबवणे
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडून आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डॉलरचे मूल्य हे मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. रुपयाच्या सातत्याने सुरू असलेल्या अवमूल्यनामुळे परदेशी गुंतवणुकदारांनी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये तब्बल 21,612 कोटी रुपये बाजारपेठेतून काढून घेतले आहेत. रुपयाचं अवमूल्यन थांबवण्यासाठी सध्या परदेशी चलन साठ्याची मदत घेतली जात आहे. तरिही दीर्घ काळापर्यंत हा उपाय तग धरू शकणार नाही.
अलीकडेच ब्रिक्स समुहातील देशांनी जर ब्रिक्स चलन व्यवहारात आणलं तर त्या देशांवर टेरीफ लावण्याचा धमकीवजा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. त्यामुळे आधीच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तणावपूर्ण वातावरण आहे. त्यामुळे 20 जानेवारी 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर व्यापार आणि करन्सी संदर्भात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरतील असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे ही सर्व परिस्थिती नजरेसमोर ठेवून मल्होत्रा यांना धोरण आखायचे आहे.
दरडोई उत्पन्न आणि महागाईमध्ये संतुलन ठेवणे
सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती ही गंभीर आहे. महागाई ही उच्चाकांवर आहे तर अर्थव्यवस्थेत वाढही धीम्या गतीने होत आहे. त्यामुळे महागाई निर्देशांक हा 4 टक्क्यांवर स्थिर करणे हिच मल्होत्रा यांची पहिली जबाबदारी आहे.
उद्योग व्यवसायांना नियमीत कर्जपुरवठा
उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची मागणी वाढत आहे. तर अनेक गुंतवणुकदार हे आता पारंपारिक पद्धतीने बँकेत पैसा गुंतवण्याऐवजी वेगळ्या गुंतवणूक पर्यायाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे एकूणच बँकाकडे कर्ज पुरवठ्यासाठी पुरेसा निधी उपल्बध नसतो. पर्यायाने बँकाना अल्प मुदतीचे कर्ज वितरीत करावे लागतात. ज्यामुळे आर्थिक शिस्त बिघडून बँका डबघाईस येऊ शकतात. बँकाकडेही निधीचा पुरेसा ओघ राहील यावरही मल्होत्रा यांना मार्ग शोधायचा आहे.
