संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आज दिनांक 10 फेब्रुवारी रोजी नविन आयकर विधेयक मांडण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सभागृहात या विषयी माहिती दिली होती. एनडीए सरकार यापूर्वीचा 1961 आयकर कायदा रद्द करुन हे नवीन विधेयक सादर मांडणार आहे. या विधेयकाला ‘डायरेक्ट टॅक्स कोड’ विधेयक असं नाव देण्यात आलं आहे.
या विधेयकाचं विशेष महत्त्व
एनडीए सरकारकडून सादर करण्यात येणारं हे विधेयक सामान्य माणसाला साध्या सोप्या भाषेत समजेल अशाप्रकारे तयार करण्यात आलं आहे. या विधेयकाविषयी वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये या नविन आयकर विधेयकाविषयी माहिती दिली.
ते म्हणाले की, हे एक संपूर्ण नवीन स्वतंत्र असं विधेयक आहे. यापूर्वीच्या 1961 च्या आयकर कायद्यातील बाबींचा या नवीन विधेयकामध्ये समावेश नाही. आधीच्या कायद्यामध्ये जवळपास 298 कलम आहेत. मात्र, या नवीन विधेयकामध्ये अंदाजे 150 कलमांचा समावेश असणार आहे. या नवीन विधेयकामध्ये करामध्ये कोणत्याच प्रकारचा बदल केलेला नाही आहे. त्याऐवजी कर रचनेमध्ये मोठे बदल केले असल्याची माहिती दिली. विशेष म्हणजे सामान्य माणसाचा विचार करुन त्यांना टॅक्ससंबंधित विषयाचं योग्य माहिती मिळावी. कर भरण्यात सुलभता यावी या अनुषगांने हे विधेयक तयार केलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जनतेचा पैसा जनतेच्या हातात हे देशासाठी फायद्याचं
या अधिवेशनामध्ये आयकर संबंधित हे विधेयक मंजूर झाल्यावर 1 एप्रिलपासून तो लागू होणार आहे. या विधेयकामध्ये आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये करदात्यांचं 12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्न कर मुक्त केलं आहे. ही आनंदाची गोष्ट असली तरी या घोषणेमुळे करदात्यांना धक्का सुद्धा बसला. मात्र, हा निर्णय का घेतला याचं उत्तर वित्तसचिव पांडे यांनी दिलं. ते म्हणाले की, सरकार करदात्यांकडून पैसा घेण्याऐवजी हा पैसा त्यांच्याच हातात ठेवत आहे. यामुळे एकतर करदाता तो पैसा खर्च करेल, बचत करेल किंवा तो पैशांची गुंतवणूक करेल. या तीन पैकी कोणताही एक पर्याय करदात्याने स्वीकारला करी त्याचा सरकारला उपयोगच होणार आहे. त्यामुळे 12 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त ठेवणं हे सरकारसाठी दूरगामी फायद्याचं ठरणार आहे. तसेच या विधेयकामध्ये आर्थिक गुन्हेगारीवर निर्बंध घालणाऱ्या कलमांमध्ये सुसूत्रता आणली आहे.
