फेब्रुवारी 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात, भारताने 400 लॉजिस्टिक्स ड्रोनचे (logistics drones) करार रद्द केले. या कराराचे मूल्य 230 कोटींहून अधिक होते. आणि हे करार रद्द करण्यामागचं कारण म्हणजे, या ड्रोनमध्ये वापरण्यात आलेले काही पार्टस हे चीनमध्ये बनवले होते. भारत-चीन सीमेवर ड्रोन हॅकिंगच्या घटना घडल्यामुळे सुरक्षेची चिंता वाढली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
हे ड्रोन चीनच्या सीमेवर, म्हणजे 3,488 किलोमीटर लांबीच्या ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ (Line of Actual Control – LAC) वर, टेहळणी करण्यासाठी आणि सामान पोहोचवण्यासाठी वापरले जाणार होते. पण, तपासणीत असं दिसून आलं की, काही विक्रेते चीनमध्ये बनवलेले पार्ट्स वापरत होते. त्यामुळे सायबर हल्ल्याचा धोका वाढला होता.
भारतीय लष्कराला युद्ध, दहशतवादविरोधी कार्य, सीमेवर नजर ठेवणे आणि लोकांना मदत करण्यासाठी ड्रोनची आवश्यकता आहे. ड्रोनच्या मदतीने सैनिकांचा जीव वाचतो, तसेच लढाईच्या ठिकाणी अचूक हल्ले केले जाऊ शकतात. पण, एका लष्करी अधिकाऱ्याने फर्स्टपोस्टला सांगितले की, “जोपर्यंत आपली टेक्नॉलॉजी बाहेरून येते, तोपर्यंत धोका असतो.” म्हणजे, जर ड्रोन इतर देशांकडून विकत घेतले, तर ते हॅक होऊ शकतात.
त्यामुळे सुरक्षित ड्रोन तयार करण्यासाठी भारतातच उत्पादन करणे खूप महत्त्वाचे आहे असं भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. भारताला चीन आणि पाकिस्तान चा दोन्ही सीमांवर आव्हानं आहेत. म्हणजे, जर आपण आपले ड्रोन स्वतःच बनवले, तर ते जास्त सुरक्षित राहतील आणि त्यावर आपला पूर्ण कंट्रोल राहील.
भारतीय लष्कर भविष्यातील धोके आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशात ड्रोन बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे दोन फायदे होतील: 1. भारताची संरक्षण व्यवस्था मजबूत होईल, 2. ड्रोन हॅकिंगचा धोका कमी होईल.
डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) ही संस्था भारतात ड्रोन तयार करण्यात आघाडीवर आहे. ही संस्था ‘रुस्तम-II’ आणि ‘आर्चर-एनजी’ सारखे पुढील पिढीचे ड्रोन तयार करत आहेत. हे ड्रोन खास लष्करासाठी तयार केले जात आहेत. याशिवाय, आयडियाफोर्ज, गरुडा एरोस्पेस आणि एस्टेरिया एरोस्पेस सारख्या खाजगी कंपन्याही भारतात ड्रोन बनवण्यासाठी मदत करत आहेत.
सध्या, भारतीय लष्कर टेहळणी आणि माहिती गोळा करण्यासाठी इस्रायलमध्ये बनलेले ‘हेरॉन’ आणि ‘सर्चर’ ड्रोन वापरत आहे. पण, भविष्यकाळात लांब पल्ल्याचे सशस्त्र ड्रोन, जसे की ‘एमक्यू-९बी रीपर’ घेतले जाण्याची योजना आहे.
केवळ देशातच ड्रोन बनवणे पुरेसे नाहीये. “संरक्षण सामग्री तयार करणाऱ्या अनेक संशोधन संस्था आणि मित्र देश या सर्वांसोबत मिळून भारतीय लष्कर काम करत आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे ड्रोन अधिक सुरक्षितपणे बनवण्याचे काम पुढे सुरू आहे.
भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, देशात बनवलेले ड्रोन शत्रूच्या जॅमर आणि सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी विशेष ध्यान दिलं जात आहे. “आजकाल शत्रू सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक हल्ल्यांवर लक्ष देतो, त्यामुळे आपले ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्धात सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.”
हे सर्व उपाय यशस्वी होणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण भारत आता ड्रोनसह आपली लष्करी नियंत्रण प्रणाली (command-and-control networks) एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती मिळवता येईल आणि ड्रोनमुळे मिळालेली माहिती इतर लष्करी यंत्रणांनाही मिळेल आणि त्याचा उपयोग चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यासाठी होईल.
