राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी दिनांक 24 ऑक्टोबर रोजी न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. संजीव खन्ना हे देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश असतील.
सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी न्यायाधीश खन्ना यांचा 11 नोव्हेंबर रोजी शपथविधी होणार आहे. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत.
न्यायाधीश खन्ना यांचा कार्यकाल हा पाच महिन्याचा असणार आहे. 13 मार्च 2025 रोजी ते निवृत्त होणार आहेत.
ज्येष्ठ वकिलांना डावलून खन्ना यांची नियुक्ती
दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश म्हणून कामाचा अनुभव नसलेले आणि अन्य वरिष्ठांना डावलून खन्ना यांना जानेवारी 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टमध्ये न्यायाधीश पदाची जबाबदारी दिली गेली.
सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियममध्ये न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि प्रदीप नांद्राजोग यांचे नाव निवडले होते. मात्र, येथेही ज्येष्ठता नाकारून खन्ना यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोण आहेत न्यायाधीश खन्ना?
न्यायाधीश खन्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या लॉ कॉलेजमधून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. 1983 मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये प्रॅक्टीस सुरु केली. त्यानंतर जून 2005 मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली. आयकर विभाग आणि दिल्ली दिवाणी प्रकरणांसाठींचे ज्येष्ठ वकील म्हणून त्यांनी भूमिका बजावली आहे.
सुप्रसिद्ध न्यायाधीश हंस राज खन्ना यांच्याशी संबंध
न्यायाधीश खन्ना यांचे वडिल देव राज खन्ना हे दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील होते. तर काका हंस राज खन्ना हे 1971 ते 1977 या दरम्यान सुप्रीम कोर्टातले सुप्रसिद्ध न्यायाधीश होते. त्यावेळी आणीबाणीच्या काळात सरन्यायाधीश पदासाठी त्यांना डावलल्यामुळे हंस राज खन्ना यांनी आपल्या न्यायाधीश पदाचा राजीनामा दिला होता. पुढे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमध्ये ते कायदामंत्री होते.
हंस राज खन्ना यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुप्रीम कोर्टाच्या कोर्टरूम – 2 मध्ये न्यायदानाचं काम केलं होतं. 2019 मध्ये संजीव खन्ना यांनी न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केल्यावर त्यांनाही कोर्ट रूम 2 मध्येच न्यायदान करण्याची संधी मिळाली. आजही या कोर्ट रूम – 2 मध्ये न्यायाधीश हंस राज खन्ना यांचे छायचित्र लावलेलं आहे.
न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा सहभाग असलेले काही निवाडे
घटनाबाह्य ठरवलेल्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रकरणातल्या पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठामध्ये खन्ना यांचा समावेश होता.
2023 साली जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 हटवणाऱ्या बेंचमध्ये खन्ना यांचा सहभाग होता.
2023 साली राज्यघटनेच्या कलम 142 अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाला थेट घटस्फोट मंजूर करण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल खन्ना यांनी दिला होता.
