आज आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साजरा करण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघांने भूतलावरील सर्व मानवजातीच्या हक्कांचं, अधिकाराचं रक्षण करण्यासाठी मानवी हक्काचे धोरण आखले. 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथील अधिवेशनामध्ये मानवी हक्क अबाधित राहण्यासाठी विशेष धोरण तयार करुन त्याचा स्वीकार करण्यात आला. या घटनेची आठवण म्हणून मानवाधिकार दिवस साजरा केला जातो.
नैसर्गिकरित्या मिळालेले हक्क
मानवी हक्कांची व्याख्या ही अगदी साधी सोपी आहे. भूतलावर जन्माला येणाऱ्या व्यक्तिला जन्मत:च, नैसर्गिकरित्या मिळालेले हक्क म्हणजे मानवाधिकार.
इंग्रजीमध्ये याची व्याख्या खूप समर्पक आहे. “ Human rights are the right that all people have by virtue of being human, and are not granted by any state.”
प्रत्येक व्यक्तिला जन्मत:च कुणी व्यक्ती, राज्य, राष्ट्राने दिलेले अधिकार नसून तर निसर्गाने बहाल केलेले, स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले हक्क आणि अधिकार.
यामध्ये जगण्याचा अधिकार, गुलामगिरी व छळांमध्ये अडकून न राहता स्वतंत्रपणे राहण्याचा अधिकार, मत मांडण्याचा अधिकार, काम करण्याचा आणि शिक्षण घेण्याचा हक्क आणि भेदभाव विरहीत न्याय मिळवण्याच्या अधिकांराचा यामध्ये समावेश होतो.
मानवाधिकाराचे उल्लंघन
आज बऱ्याच लोकशाही व्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांमध्ये त्या-त्या देशांची घटना अस्तित्वात आहे. या घटनेतून देशांतील प्रत्येक नागरिकांला न्याय्य हक्क देण्यात आले आहेत. आपल्याही राज्यघटनेतून देशातील कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही ठिकाणी राहण्याचा, फिरण्याचा, धर्माचं पालन,न्याय मागण्याचा, शिक्षण, रोजगार आणि सर्वात महत्त्वाचा आपलं मत मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. हे सर्व मुलभूत हक्क जेव्हा नाकारले जातात, तेव्हा मूळ मानवाधिकाराचं उल्लंघन होतं.
अनेकदा प्रांतवाद, जातीवाद, वंशवाद, धार्मिकवाद आणि लिंगभेदावरून ठराविक समुदायांना काही ठराविक धर्मस्थळांवर प्रवेश करण्यास बंदी घातली जाते. अनेकदा आर्थिक कारणावरून विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क नाकारला जातो, अमूक एका राज्यातले असल्याने नोकरी वा तत्सम संधी नाकारली जाते, तर स्त्री असल्याने काही क्षेत्रात नोकरी नाकारली जाते, तर काही वेळेस महिला सुरक्षा किंवा प्रथेच्या नावाखाली स्त्रियांवर, काही ठराविक जातीतल्या लोकांवर अनेक निर्बंध घातले जातात.
यासोबतच तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना दिली जाणारी वागणूक, कर्मचाऱ्यांचे अधिकार, विकासात्मक प्रकल्पावेळी होणारी प्रदूषण निर्मितीमुळे जनतेच्या आरोग्यावर होणारा दुष्परिणाम, रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधा, स्थलांतरीत नागरिकांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीतील पीडितग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळवून देणे हे विषय ही मानवाधिकारा अंतर्गत येतात.
आजच्या 21 व्या शतकातही अशा अनेक घटना घडतात. त्यामुळे आजही कौटुंबिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत मानवाच्या मुलभूत अधिकारांसाठी लढा सुरूच आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
भारतात मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 अंतर्गत, 12 ऑक्टोबर, 1993 रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या मानवी हक्क संरक्षण कायदानुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यांमधील राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालयांची स्थापना केली आहे.
मानवाधिकाराच्या रक्षणासाठी सुओ मोटो
सुओ मोटो, मानवी अधिकारांच्या रक्षणासाठी न्यायव्यवस्था आणि मानवाधिकार संस्थेच्या हातातील हक्काचं शस्त्र. सुओ मोटो हा मुळात लॅटीन शब्द आहे. याचा लॅटीन अर्थ ‘स्वत:च्या गतीवर’ असा होतो.
आपल्या आजुबाजूला प्रत्येक क्षणाला मानवाधिकार कायद्याचं उल्लंघन होत असतं. अनेकदा तर आपल्याला त्याची जाणीवही होत नाही. पण अशावेळी त्या परिसरातील मानवाधिकार संस्थांचे कार्यकर्ते पुढे येऊन त्या समस्या सोडवत असतात.
अनेक प्रकरणांत तर पीडितांच्या बाजुने लढण्यासाठी, त्यांची बाजू मांडण्यासाठी एवढंच नाही तर तक्रार दाखल करण्यासाठी सुद्धा कोणीच पुढे येत नाही. अशा वेळी मानवाधिकार आयोग स्वत:हून पुढे येऊन अशा घटनांची दखल घेत पीडितांना न्याय मिळवून देतो. अनेक सामाजिक चळवळी, आंदोलनकर्त्यांचे प्रश्न, नैसर्गिक वा मानवनिर्मिती आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासारखी अनेक प्रकरणं सुओ मोटा अंतर्गत आयोग अथवा कोर्ट स्वत: दाखल करुन पीडितांना आधार देतात.
ऑनलाईन तक्रारीची सुविधा
दरम्यान अधिकाधिक मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालेल्या घटनांची नोंदी होऊन पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेने आपल्या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार नोंदवण्याची सुविधा दिली आहे. त्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे. सर्वप्रथम तक्रारकर्त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या https://nhrc.nic.in/ या वेबपोर्टवर जावं. त्यानंतर त्या पोर्टलवर तक्रार विभागात जावं. त्याविभागामध्येच पुढे HRCNet पोर्टलच्या https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/Home.aspx या लिंकवर क्लिक करावं. आणि ‘लॉज कम्प्लेंट’ हा पर्याय निवडावा.
या पेजवर आपल्याला छोटा फॉर्म दिला जातो. त्यामध्ये आपल्या तक्रारीविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला द्यायची असतात. त्यावेळी प्रामुख्याने तक्रारकर्त्यांने स्वत:ची अधिकृत माहिती, घडलेल्या घटना आणि त्यामधील तथ्ये थोडक्यात सांगावीत, तसेच ज्यांच्याविषयी तक्रार आहे त्यांची व्यवस्थित माहिती द्यावी.
आवश्यक ती माहिती दिल्यावर फॉर्म सबमिट करावा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो डाउनलोड करून पुन्हा राष्ट्रीय आयोगाच्या मेल आयडीवर मेल करावा.
आपण दाखल केलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावाही आपल्याला या वेबसाईटवर घेता येतो. यासाठी HRCNet पोर्टलवरचं सर्च कम्पेंट म्हणून वेगळा विभाग दिलेला आहे. त्यावर आपण आपल्या तक्रारीचा फाइल क्रमांक, तक्रारदाराचे नाव, घटनेची तारीख, डायरी क्रमांक, पीडितेचे नाव आणि ठिकाण याची माहिती देऊन आपण दाखल केलेल्या तक्रारी संदर्भातल्या चौकशीची माहिती जाणून घेऊ शकतो.
मानवाधिकाराची सनद ‘सायरस सिलेंडर’
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1948 साली मानवाधिकार धोरण अंमलात आणलं. त्यावेळी नुकतीच दुसऱ्या महायुद्धाची सांगता झाली होती. अनेक देश ब्रिटीश अंमलातून मुक्त झाले होते. पण या युद्धात जवळपास 6 कोटीहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले. अनेक राष्ट्रे बेचिराख झाली. त्यामुळे अनेक लोकही बेघर, बेवारस झाले. या सगळ्याचा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक नकारात्मक परिणाम हा पुढील दोन – तीन पिढ्यांपर्यंत टिकून राहिला. या सर्व पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांवर लक्ष देऊन काम करण्यास सुरूवात केली. पण त्या आधीपासूनच मानवी हक्कांवर काम करणं सुरू आहे.
इसवी सन पूर्वी 539 मध्ये, प्राचीन पर्शियाचा पहिला राजा सायरस द ग्रेट यांनी बॅबिलोन शहर जिंकलं. या विजयानंतर त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा तिथल्या गुलामांना मुक्त केलं. आणि तिथल्या नागरिकांना स्वत:चा धर्म निवडण्याचा अधिकार घोषित केला. जन्मलेल्या सर्व व्यक्तिंचे हे मुलभूत अधिकार हक्क असल्याची जाणीव होऊन त्यांना त्यांचे हक्क देण्याची ही जगातली सगळ्यात पहिली घटना आहे.
राजा सायरस द ग्रेट यांनी मानवाधिकाराच्या रक्षणासाठी दिलेले हे हुकूम तेव्हाच्या क्यूनिफॉर्म लिपि आणि अक्कडियन भाषेत बेक्ड-क्ले सिलेंडरवर लिहून ठेवलेले आहेत. या सिलेंडरला ‘सायरस सिलेंडर’ असं म्हणतात. जगातली मानवाधिकाराची पहिली सनद म्हणून ते ओळखलं जातं. पुढे याच सनदीमधल्या तरतुदींचा समावेश संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार धोरणामध्ये करण्यात आला.
