भारत – सोलार सुपरपॉवर !

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान खात्याचे प्रमुख सायमन स्टिएल यांनी भारताचा उल्लेख ‘सौर ऊर्जेची महासत्ता’ असा केला आहे. भारत ही आर्थिक महासत्ता बनत असताना पर्यावरणाच्या दृष्टीने स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी भारत राबवत असलेल्या धोरणांचं स्टिएल  यांनी कौतुक केलं आहे.  यावेळी त्यांनी भारताने सर्व अर्थव्यवस्थेला सामावून घेणारं आणि शाश्वत विकासासाठी अनुकूल असं ऊर्जा निर्मितीचं धोरण राबवावं, असं आवाहन केलं आहे. 

सायमन स्टिएल हे अलिकडेच इटी ग्लोबल बिझनेस समीटमध्ये सहभागी झाले होते. या समीटमध्ये त्यांनी शाश्वत विकासासाठी, पर्यावरणाच्या अनुषगांने ऊर्जा निमिर्तीसाठी राबवत असलेल्या धोरणांची प्रशंसा केली आहे. यावेळी त्यांनी वक्तव्य केलं की, “काही देशाचं सरकार हे फक्त बोलतात पण भारत सरकार प्रत्यक्षात कृती उतरवतात.” 

100 गिगावॅटचं उद्दिष्ट पूर्ण

भारत सरकारने 31 जानेवारी 2025 रोजी 100 गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचा टप्पा पूर्ण केला आहे. भारताने अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी अवलंबलेल्या विविध मार्गापैकी सौर ऊर्जा हा एक स्त्रोत होता. या क्षेत्रामध्ये भारताने विविध योजनांच्या माध्यमाून 100.33 गिगावॅट  सौर ऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं आहे. यामुळे भारताच्या सन 2030  पर्यंत 500 गिगावॅट गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या ध्येयाला गती मिळेल.  सौर पॅनल, सौर पार्क आणि छतावरील सौर प्रकल्प यासारख्या उपक्रमातून सरकारने हे उद्दिष्ट पूर्ण केलं आहे. 

अक्षय ऊर्जा निर्मितीमध्ये सौर ऊर्जेचा हिस्सा 47 टक्के आहे. सौर ऊर्जेची क्षमता 100.33 गिगावॅट  झाली असून  पवन ऊर्जेची क्षमता  48.16 गिगावॅट, बायोमास ऊर्जेची क्षमता  0.2 गिगावॅट आणि कचऱ्यापासून निर्माण केल्या जाणाऱ्या ऊर्जेची क्षमता 0.2 गिगावॅट  आहे. 

दरम्यान, सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये  राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. 

“भारत हा सौर महासत्ता असलेला देश” – सायमन स्टिएल

भारत हा सौर महासत्ता असलेला देश आहे. कारण भारतात 100 गिगावॅट  क्षमतेहून अधिक सौर पॅनल बसवलेले आहेत. जगामध्ये असे फक्त चारच देश आहेत त्यात भारताचा समावेश आहे.  भारत सरकारच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे, निर्धारित वेळेपेक्षा आधीच भारताने जास्तीत जास्त खेडेगावांमध्ये सौर ऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा केला आहे, असं सायमन स्टिएल म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, भारत सरकारने आपल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये असंच सातत्य ठेवलं तर लवकरच भारत आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने करत असलेल्या प्रवासाला गती मिळेल. तसेच ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी असेल. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल. भारत आज जागतिक पातळीवरची पाचव्या क्रमांकावरची अर्थव्यवस्था आहे. अकराव्या स्थानावरुन पाचव्या स्थानावर येताना या मधल्या काळात भारताने बारकाईने विविध क्षेत्रावर लक्ष देऊन धोरणं आखून विकास साधला आहे. त्याचा फायदा आज आणि भविष्यात भारताला होणार आहे.  

भारत सरकार जीवाश्म इंधनाच्या ऊर्जेऐवजी  सौर, पवन ऊर्जा आणि अणुऊर्जा निर्मितीवर भर देत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर अधिकाधिक वाढावा यासाठी केंद्र आणि विविध राज्यातील सरकारनेही वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहे. या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदानही दिलं जातं. 

भारत सरकारचे सौर धोरण

हवामान बदलाच्या नकारात्मक परिणामांमुळे अक्षय ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने सौर ऊर्जा निर्मिती आणि वापरावर भर दिला आहे. सन 11 जानेवारी 2010 रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु सोलार मिशन’ या धोरणात्मक कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. त्यावेळी सन 2022 पर्यंत 20 गिगावॅट सौर ऊर्जी निर्मितीचं उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवलं होतं. 

सन 2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 100 गिगावॅट  पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्टाची घोषणा केली.  त्यानुसार सन 2018 पर्यंत 20 गिगावॅटचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं. तर 31 जानेवारी 2025 पर्यंत भारताने 100.33 गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमतेचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं.  सन 2014 ते 2025 या दशकभरात सौर ऊर्जा क्षमतेमध्ये जवळपास 3,450 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

100.33 गिगावॅट  सौर ऊर्जे क्षमतेमध्ये 76.95 गिगावॅट  जमिनीवर बसवलेले सौर प्रकल्प, 16.28 छतावरील सौर प्रकल्प, 2.85 गिगावॅट सौर घटक असलेले हायब्रिड प्रकल्प आणि 4.25 गिगावॅट ऑफ ग्रिड सौलार प्रकल्पांचा समावेश आहे. 

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेला मोफत वीज योजना असंही संबोधलं जातं. 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला होता. या योजनेसाठी सरकारने 75 हजार कोटीची तरतूद केली आहे. या योजने अंतर्गत 2 किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी सौर युनिटच्या एकूण खर्चाच्या 60 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते.  तर  2 ते 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सेटअपसाठी अतिरिक्त प्रणाली किंमतीच्या 40 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. अनुदानाची मर्यादा ही 3 किलोवॅट क्षमतेपर्यंत मर्यादित केली आहे.

याचा अर्थ 1 किलोवॅट सिस्टीमसाठी 30 हजार रुपये, 2 किलोवॅट सिस्टीमसाठी 60 हजार रुपये आणि 3 किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक सिस्टीमसाठी 78 हजार रुपये अनुदान दिलं जात आहे. 

या योजनेच्या माध्यमातून अनेकानेक घरावर सौर ऊर्जाद्वारे वीज वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे वीज बिलामध्ये बचत झाली आहे. शिवाय अनेक कुटुंब हे अतिरिक्त वीज वीज कंपन्यांना विकून उत्पन्नही मिळवत आहे.  

3 किलोवॅट क्षमतेचं सोलार पॅनल बसवल्यावर त्यातून महिन्याकाठी सरासरी 300 युनिट्सपेक्षा जास्त वीज निर्माण होते. त्यानुसार एखाद्या गावामध्ये अधिकाधिक 3 किलोवॅटचे सौर पॅनल कार्यरत राहिले तर 30 गिगावॅट सौर क्षमता वाढू शकते. ज्यातून तब्बल 1 हजार बीयू वीज निर्माण होईल. तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास ही मोठी मदत होईल.

उत्पादन संलग्न अनुदान योजना 

केंद्र सरकारकडून भारतीय बनावटीच्या वस्तूंची उत्पादकता वाढावी यासाठी आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या अंतर्गतच राबवल्या जाणाऱ्या उत्पादन संलग्न अनुदान योजनेमध्ये सोलार पॅनलच्या  उच्च कार्यक्षमता असलेल्या सौर पीव्ही मॉड्यूल्स निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान दिलं जातं. 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेसाठी 4500 कोटीची तरतूद केली आहे. 

सन 2014 मध्ये देशाची सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2 गीगावॅट होती. दशकभरात ही क्षमता 60 गिगावॅटपर्यंत वाढवली. त्यामुळे भारत सौर उत्पादनांच्या क्षेत्रात आघाडीवर येत आहे. दरम्यान, सन 2030 पर्यंत 100 गिगावॅट सौरऊर्जा मॉड्यूल उत्पादन क्षमता पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं आहे. 

महाराष्ट्र सरकारचे सौर ऊर्जा धोरण

महाराष्ट्र सरकारने सौर ऊर्जेवर आधारित अनेक योजना राबवल्या आहेत. जसे की मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना आणि मागेल त्याला सौर पंप अशा विविध योजना सुरू केल्या आहेत. 

सौर ऊर्जेवर आधारित महाराष्ट्र सरकारच्या योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : या योजनेअंतर्गत कृषीप्रधान उपकेंद्रापासून 5 किलोमीटर अंतरात 2 मेगावॉट ते 10 मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प सुरू केले जातात. 

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना : या योजनेअंतर्गत पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप शेतकऱ्यांना दिले जातात. 

मागेल त्याला सौर पंप योजना : या योजनेअंतर्गत सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाते. 

कार्यालयासाठी सौरऊर्जा योजना : या धोरणानुसार, सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांना सौरऊर्जेवर जाण्यासाठी अनुदान दिले जाते. ज्या सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांनी सौरऊर्जेचा वापर करण्याचं आवाहन दिलं आहे. यासाठी सरकारकडून शंभर टक्के अनुदान दिलं जातं.  तर खाजगी कार्यालये आणि कंपन्यांना छतावर  सौर पॅनेल बसवण्यासाठी 15 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत.

सौर फोटोव्होल्टेइक मॉड्यूल ऑर्डर, 2019: हे मॉडेल आणि उत्पादक महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ने मंजूर केले आहेत. 

सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रात केले जात असलेले काही उपक्रम: 

• सौर ऊर्जा संसाधनांचे आकलन करण्यासाठी सौर विकिरण संसाधन आकलन केंद्र (Solar Radiation Resource Assessment) स्थापन केले आहेत.
• ग्रामपंचायतींमध्ये सौर अभ्यासक कक्ष स्थापन केले आहेत.
• सौर ऊर्जा वापरून गृह प्रकाशाची व्यवस्था केली आहे.