चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त आयातीपासून भारतीय उत्पादकांना वाचवण्यासाठी भारताने मोठं पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने चीनमधून येणाऱ्या सॉफ्ट फेराइट कोर, व्हॅक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क, ॲल्युमिनियम फॉइल, ट्रायक्लोरो आइसोसायन्यूरिक अ‍ॅसिड आणि पॉली विनाइल क्लोराईड पेस्ट रेझिन या वस्तूंवर अँटी-डम्पिंग कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाची घोषणा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (Central Board of Indirect Taxes and Customs – CBIC) यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार सॉफ्ट फेराइट कोर, व्हॅक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क आणि ट्रायक्लोरो आइसोसायन्यूरिक अ‍ॅसिडवर 5 वर्षांसाठी अँटी-डम्पिंग कर लावण्यात आला आहे. तर, ॲल्युमिनियम फॉइलवर 6 महिन्यांसाठी तात्पुरता कर लावण्यात आला आहे.
काय आहे अँटी-डम्पिंग कर?
अँटी-डम्पिंग कर हा त्या आयात मालावर लावला जातो, जो स्थानिक बाजारपेठेतील किमतीपेक्षा खूप कमी दराने विकला जातो. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना मोठा फटका बसतो. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमानुसार, स्वस्त आयातीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी असे कर लावण्याची परवानगी आहे. कोणत्याही देशातील उद्योगधंद्यांना स्वस्त वस्तूंच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आयातीमुळे नुकसान होतंय का, हे तपासण्यासाठी ‘अँटी-डम्पिंग’ चौकशी केली जाते.
कोणत्या उत्पादनावर किती कर ?
सॉफ्ट फेराइट कोर – इलेक्ट्रिक गाड्या, चार्जर आणि टेलिकॉम उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या घटकांवर CIF (Cost, Insurance, Freight) मूल्याच्या 35% कर लावण्यात आला आहे.
व्हॅक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क – यावर $1,732 प्रति टन अँटी-डम्पिंग कर लावण्यात आला आहे.
ॲल्युमिनियम फॉइल – सहा महिन्यांसाठी $873 प्रति टन तात्पुरता कर लागू.
ट्रायक्लोरो आइसोसायन्यूरिक अ‍ॅसिड – चीन आणि जपानमधून आयात होणाऱ्या या रसायनावर $276 ते $986 प्रति टन कर लावला आहे.
पॉली विनाइल क्लोराईड पेस्ट रेझिन (PVC Paste Resin) – चीन, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, तैवान आणि थायलंडमधून आयात केल्यास $89 ते $707 प्रति टन कर पाच वर्षांसाठी लागू.
व्यापारी तुटीवर भारताची चिंता
भारत आणि चीन हे जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत. चीन हा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मात्र, भारताच्या वाढत्या व्यापारी तुटीमुळे सरकारने अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. 2023-24 मध्ये भारत-चीन व्यापारी तूट 85 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे भारतीय उद्योगांना फायदा
भारतीय उत्पादकांना परदेशी स्पर्धेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी हा कर लावण्यात आला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) संस्थेने यासंदर्भात शिफारस केली होती. यामुळे भारतीय कंपन्यांना न्याय व्यापार करता येईल आणि चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त वस्तूंमुळे होणारे नुकसान टाळता येईल. भारताने यापूर्वीही चीनसह इतर देशांवर अँटी-डम्पिंग कर लावले आहेत.
