भारत : जागतिक व्यापाराचे केंद्रस्थान

कोरोना महामारीच्या दोन वर्षात संपूर्ण जग स्तब्ध झालं होतं. या स्तब्धतेच्या काळात जगाच्या अर्थव्यवस्थेलाही ब्रेक लागला होता. यामध्ये काही देशांनी तग धरला तर, काही देश पार धुळीला मिळाले. याचा परिणाम काही अंशी भारतावरही झाला. पण या परिस्थितीतून सावरुन, वेळीच आर्थिक उपाययोजना राबवत भारत जागतिक पातळीवर पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था म्हणून उभा राहिला.

कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या काळानंतर जागतिक पटलावर अनेक बदल घडले. व्यापार क्षेत्रातली गणितं ही बदलायला सुरुवात झाली. आणि जिकडे गेली कित्येक शतके पाश्चिमात्य देशांची मक्तेदारी होती, त्या अग्रणी क्षेत्रात भारत केंद्रस्थान म्हणून उदयाला येऊ लागला आहे. जाणून घेऊयात जागतिक व्यापाराचा इतिहास.

जगातला पहिला व्यापार करार ‘कोबडेन – शेव्हेलियर’

19 व्या शतकात ब्रिटन आणि फ्रान्स या दोन देशांमध्ये व्यापारासंबंधित झालेल्या ऐतिहासिक कराराला ‘कोबडेन – शेव्हेलियर करार’ म्हणून ओळखलं जातं. 1860 मध्ये रिचर्ड कोबडेन आणि मिशेल शेव्हेलियर यांनी या दोन्ही देशामधे व्यापार वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले. यावेळी कर आकारणी संबंधित या दोघांनी केलेल्या मध्यस्थीचं रुपांतर पुढे ‘जागतिक व्यापार धोरणां’मध्ये झालं. या ऐतिहासिक करारामुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार’ ही संकल्पना उदयास आली.

मुक्त व्यापार करार म्हणजे दोन देशांमध्ये आयात – निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूवरचा कर कमी करणे. यानुसार फ्रान्समधून ब्रिटनमध्ये आयात केल्या जाणाऱ्या वाईन, ब्रँडी आणि रेशीम वस्तूंवरचा आयात शुल्क कमी केले. तर ब्रिटनमधून फ्रान्समध्ये आयात केल्या जाणाऱ्या कोळसा, लोखंड आणि औद्योगिक वस्तूंवरचं आयात शुल्क कमी केलं गेलं. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापारात वाढ झाली. कालांतराने, हे तत्व बहुपक्षीय व्यापारी धोरणांचा आधारस्तंभ बनत जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टेरिफ ॲन्ड ट्रेड (गॅट – GATT) आणि जागतिक व्यापार संघटना उदयाला आली.

व्यापार सिद्धांत

जागतिक व्यापार हे मुख्यत: दोन सिद्धांतावर आधारित आहेत. एक आहे उदारमतवादी व्यापारी धोरण आणि दुसरा धोरणात्मक व्यापार सिद्धांत.

उदारमतवादी व्यापारी धोरण हा सिद्धांत डेव्हिड रिकार्डो या अर्थतज्ज्ञांनी मांडला आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की, जेव्हा एखादा देश हा दुसऱ्या देशाच्या तुलनेत कमी किंमतीमध्ये उत्पादनाची निर्मिती करतो, तेव्हा त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक नफा मिळतो. याला तुलनात्मक फायदा सिद्धांत असंही म्हटलं जातं.

जेम्स ब्रँडर आणि बारबरा स्पेन्सर या दोन अर्थतज्ज्ञांनी धोरणात्मक व्यापार सिद्धांत मांडला आहे. जेव्हा एखादा देश स्व – देशातल्या उद्योग-धंद्याची वाढ व्हावी, उत्पादन क्षमता वाढावी यासाठी परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूवर आयात शुल्क वाढवतो आणि आपल्या देशातील उत्पादनांना विविध अनुदानं देतो, या धोरणाला धोरणात्मक व्यापार सिद्धांत म्हटलं जातं. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ हे या सिद्धांताचं समर्पक उदाहरण आहे.

या दोन वेगवेगळ्या सिद्धांतांमुळे पुढे जगात विविध व्यापारी गट निर्माण होऊ लागले. 20 व्या शतकात क्रुगमन यांचा ‘नवीन व्यापार सिद्धांत’ आला. हा सिद्धांत प्रमाणित अर्थव्यवस्था आणि दोन देशांमधील कमी स्पर्धांत्मक वातावरण यावर आधारित आहे. क्रुगमन सांगतात की, एखाद्या वस्तुचं उत्पादन करण्याची क्षमता मर्यादित देशांकडे असेल, तर त्या उत्पादनाची आर्थिक किंमत जास्त असते. त्यामुळे मक्तेदारी सुद्धा निर्माण होते. त्याऐवजी, तेच उत्पादन अनेक देश निर्माण करीत असतील आणि जास्त प्रमाणात निर्माण करीत असतील तर उत्पादन खर्चही कमी होतो, बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होते, किंमती आवाक्यात राहतात, मक्तेदारी संपुष्ठात येते. याचं समर्पक उदाहरण म्हणजे (अमेरिका एआय मॉडेल आणि चीनने विकसीत केलेलं एआय मॉडेलनंतर निर्माण झालेली स्पर्धा).

हे ही वाचा : जागतिक पातळीवर मनुष्यबळाचा तुटवडा होणार भारतासाठी संधी !

21 व्या शतकातला आत्मनिर्भर व्यापारी सिद्धांत

आज जगाच्या पाठीवर व्यापारी क्षेत्रामध्ये आमुलाग्र बदल घडत आहेत. कोरोना काळानंतर अनेक देश हे या ऐतिहासिक सिद्धांतानुसार व्यापार करत आहेत. पण त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. आज अनेक देश हे स्वनिर्मितीवर अधिक भर देत आहेत. याला ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ असं म्हटलं जातं. देशांतर्गत उत्पादनांची निर्मिती करत आयात धोरणाऐवजी निर्यातीवर भर देत आहेत.

अनेक देश हे आपल्या उत्पादनाचं उत्पादन हे आपल्या देशातचं करण्यावर भर देत आहेत. उदा. ॲपल कंपनी ही पुन्हा एकदा ॲपल कॅम्प्युटरचं उत्पादन चीन ऐवजी अमेरिकेतच घेण्यावर भर देत आहे. या सगळ्या बदलत्या धोरणांसह अनेक देश हे बहुपक्षीय व्यापारी करार करण्याचं टाळत आहेत.

अमेरिकेमध्ये सत्तापालट होताच अमेरिकेने मुक्त व्यापारी धोरणापासून फारकत घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. युरोपिय युनियनने आपली आर्थिक धोरणं खूप कठोर केली आहेत. शिवाय गुंतवणुकीवरही बारकाईनं लक्ष दिलं जात आहे. चीनने सुद्धा आत्मनिर्भरतेवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेची अस्तित्वाची लढाई

एकेकाळी व्यापाराची सूत्रे हाताळणारी जागतिक व्यापारी संघटना आज स्व – अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. ही संघटना संस्थात्मक आणि अनेक भौगोलिक आव्हानांचा सामना करीत आहे. त्यामुळे अलिकडच्या काळात या संघटनेचा जागतिक व्यापार क्षेत्रावरचा प्रभाव कमी झालेला दिसून येतो. 2001 साली जागतिक व्यापार संघटनेने ‘दोहा विकास अजेंडा’ मध्ये व्यापार क्षेत्रामध्ये सगळ्या देशांना समान संधी देणं आणि विकसनशील देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध अनुदाने देणं यासंबंधित देण्याविषयीचा अजेंडा मांडला होता. मात्र, त्यात सपशेल अपयश आलं.

या अपयशानंतर व्यापारी जगतावरचा जागतिक व्यापारी संघटनेचा प्रभाव कमी होऊ लागला. पुढे, संस्थेअंतर्गत निर्माण झालेले वाद, पदाधिकाऱ्यांचे एकांगी निर्णय, नियुक्ता रोखणे अशा अनेक घटनांमुळे जागतिक व्यापारी संघटना ही प्रभावहीन आणि अस्तित्वशून्य बनली आहे.

जागतिक व्यापार क्षेत्रात भारताचं स्थान

या सगळ्या व्यापारी जगताच्या पार्श्वभूमीवर भारत मात्र सध्याच्या जागतिक व्यापारी क्षेत्राचा केंद्रबिंदू बनत आहे. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटन हा भारतासोबत मुक्त व्यापार धोरणाच्या माध्यमातून व्यापार करुन इंडो-पॅसिफिक व्यापार क्षेत्रामध्ये अस्तित्व निर्माण करु इच्छिते. युरोपियन युनियन मधले देश हे उत्पादनाच्या पुरवठ्यासाठी चीनऐवजी भारताला प्राधान्य देत आहे. तर अमेरिका ही द्विपक्षीय कराराच्या माध्यमातून भारतासोबतचा व्यापार वाढवत आहे.

हे ही वाचा : स्टील उद्योग होणार डिकार्बनाईज !

भारत व्यापाराचा केंद्रबिंदू का बनत आहे?

एकीकडे जागतिक पातळीवर व्यापार स्पर्धा वाढत आहे. प्रत्येक देश हा आत्मनिर्भर धोरणाचा अवलंब करत आहे, या परिस्थितीत भारत हा जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू बनण्याची एकूण पाच कारणं आहेत.

भारतातली वाढती बाजारपेठ

भारताची लोकसंख्या हे भारताच्या व्यापारीकरणाचं सगळ्यात मोठं कारण आहे. 1.4 दशलक्ष लोकसंख्या आणि वेगवान गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था यामुळे जागतिक पातळीवर भारतासोबत व्यापार करार करण्यासाठी अनेक देश इच्छुक आहेत. आज भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. 2030 पर्यंत ती तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणार आहे. तर 2050 पर्यंत भारतातल्या मध्यमवर्ग समुदायांची लोकसंख्या ही 250 दशलक्ष असण्याची शक्यता आहे. हा ग्राहकवर्ग नजरेसमोर ठेवून भविष्यकालीन वाढती मागणी लक्षात घेऊन युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसारखे देश भारतासोबत व्यापारी करार करण्यावर भर देत आहेत.

उत्पादन निर्मिती करणारा देश

भारत हा जागतिक पातळीवर चीनला पर्यायी उत्पादन निर्मिती करणारा देश म्हणून उदयाला येत आहे. उत्पादन निर्मिती क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत चीनची मक्तेदारी होती. काही अंशी अजुनही आहे. मात्र यात आता बदल घडत आहे. अनेक कंपन्या या चीनऐवजी भारतात आपली कंपनी उभी करून भारतातून उत्पादन घेण्यावर भर देत आहेत. यामुळे पाश्चिमात्य कंपन्यांना दुहेरी फायदा मिळतो. मुबलक मनुष्यबळासह, उत्पादन मागणी आणि उत्पादन विक्री यासाठी भारताचा जास्त उपयोग होतो.

सुरक्षित बाजारपेठ

अनेक पाश्चिमात्य देशांनी भारतासोबत द्विपक्षिय व्यापारी करार केल्यामुळे त्या-त्या देशांतील उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी केलेलं आहे. याचा फायदा युरोपियन युनियन आमि ब्रिटनसारख्या देशांना होत आहे. भारतात आयात केलेल्या कारवर 100 टक्के आयात शुल्क आकारलं जात असल्यामुळे, अनेक पाश्चिमात्य उत्पादनं ही स्पर्धेतच नाहीत. जर कर आकारणी संदर्भातल्या या अटी काढून टाकल्या किंवा त्यात काही आवश्यक बदल केले तर भारतीय ग्राहकांना परदेशातून येणाऱ्या वस्तू कमी किंमतीत मिळू शकतात. तसेच भारतात या परदेशी वस्तूंमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते. या स्पर्धेतून उत्पादनांची गुणवत्ता आणि किंमतीच्या आधारे वस्तू खरेदी करण्याचा एक पर्याय ग्राहकांना मिळेल. शिवाय आयात-निर्यात क्षेत्रात रोजगारीच्या संधीही निर्माण होतील.

हे ही वाचा : भारत – सोलार सुपरपॉवर !

नवीन क्षेत्रातला भागीदार म्हणून भारताकडून अपेक्षा

भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय वेगाने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत आपलं स्थान निर्माण करत आहे. त्याच गतीने भारताच्या डिजीटल अर्थव्यवस्थेचाही विकास होत आहे. यासोबत शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आज सारं जग अक्षय वीज निर्मितीवर भर देत आहे. या क्षेत्रातही भारत आपलं उद्दीष्ट उत्तमरीत्या पूर्ण करत आहे. भारताच्या या आश्वासक धोरणात्मक विकासाबद्दल पाश्चिमात्य देश हे भारताकडे या नवीन क्षेत्रातला व्यापार भागीदार म्हणून पाहत आहे. या दोन क्षेत्रासह तंत्रज्ञानातील सेमीकंडक्टर, एआय यासाठी भारताकडून असलेल्या अनेक अपेक्षा जागतिक व्यासपीठावर विविध देशांकडून, संस्थेकडून व्यक्त केल्या जातात.

भारतीय उद्योग-धंद्याच्या विस्ताराला मदत

युनायटेड किंगडम, युरोपियन युनियनमधल्या देशांशी द्विपक्षीय व्यापारी करार झाल्याने दोन्ही देशांतील परस्पर संबंध दृढ होतात. परिणामी, भारतीय कंपन्यांना या देशांमध्ये व्यवसाय वृद्धीसाठी मदत होते. तसेच गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो.

हे ही वाचा : भारताचं अणुऊर्जा मिशन!  विकसीत भारताच्या स्वप्नाला मिळणार नवीन ऊर्जा

सावधगिरी बाळगणे अत्यावश्यक

जागतिक पातळीवर भारतासोबत अनेक देश व्यापार करण्यासाठी उत्सुक असले, तरी या सगळ्या क्षेत्रात सावधगिरी बाळगणे अत्यावश्यक आहे. अनेक पाश्चिमात्य देश हे त्यांच्या उत्पादनावर आकारल्या जाणाऱ्या आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव टाकत असतात. यामध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्र, मद्य आणि डेअरी उत्पादनांचा समावेश आहे. मात्र, या उत्पादनांवरील आयात शुल्क जर कमी केलं तर देशांतर्गत उद्योग क्षेत्राला त्याचा फटका बसू शकतो.

आपण आपल्या देशांतर्गत उत्पादनांवरील (जी उत्पादने निर्यात करतो ) त्यावरील निर्यात शुल्क कमी केले तर ठीक आहे. कारण, हे शुल्क जर जास्त असलं तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतली त्याची मागणी कमी होते. परिणामी उद्योगधंदे बुडित निघू शकतात. भारतीय कापड उद्योगावर हा परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे भारताकडून या निर्यात केल्या जाणाऱ्या कापडावरच्या करात हळूहळू कपात केली जात आहे. कापडासारख्या शेती आणि अन्य लघुउद्योगाच्या वाढीसाठी भारत प्रयत्नशील आहे.

दरम्यान, ‘विकसीत भारत’ या स्वप्नपूर्तीसाठी जागतिक पातळीवर पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे भारताने आपले प्रलंबित असलेले व्यापार करार पूर्ण करुन त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देणं गरजेचं आहे. कारण वर्षागणिक अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होतात. जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडत असतात. त्यामुळे देशाच्या शाश्वत विकासासाठी आणि जगात भारताचं अबाधित स्थान निर्माण करण्यासाठी वेगाने निर्णय घेऊन संधीचा फायदा घेणं अत्यावश्यक आहे.