भारत जागतिक शिक्षणाचं केंद्र म्हणून उदयाला येईल का?

जागतिक पातळीवर नोकरी किंवा शिक्षणाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर घडत आहे. यामध्ये भारत हा अग्रस्थानी आहे. अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीनंतर घडलेल्या घडामोडीनंतर भारतातून मोठ्या प्रमाणावर होणारं स्थलांतर विशेष चर्चेचा विषय होता. अनेक देशामध्ये आता भारतीय वंशांचे अधिकारी, राजकारणीही पाहायला मिळतात. यावरुन भारतीयांचं प्राबल्य दिसून येतं. सुरुवातीच्या काळात नोकरी निमित्तानेच भारतीय नागरिकांनी जगभरातील विविध देशांमध्ये स्थलांतर केलं होतं. आता मात्र, उच्च शिक्षणासाठी तेही पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर परदेशात जातात.

अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांचं लक्षणीय प्रमाण

‘ओपन डोर्स रिपोर्ट 2024’ मधील आकडेवारीनुसार, अमेरिकेमध्ये सगळ्यात जास्त विद्यार्थी हे भारतीय आहेत. सन 2023 ते 2024 या शैक्षणिक वर्षात 3 लाख 31 हजार 602 भारतीय विद्यार्थी हे अमेरिकेत शिकत होते.

अमेरिकेनंतर अनुक्रमे कॅनडा, युनायटेड किंगडम आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रमुख देशामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. या विकसीत देशांप्रमाणे युक्रेन, रशिया, युरोपमधल्या अनेक देशामध्ये भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी जात असतात.

भारतीय वि‌द्यार्थ्यांसाठी फ्रान्सचे दरवाजे खुले

अलीकडे उच्च शिक्षणासाठी फ्रान्सला सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. सन 2023 -2024 या शैक्षणिक वर्षात 7 हजार 344 भारतीय विद्यार्थी फ्रान्समध्ये शिकत होते. या संख्येत 200 टक्क्यांने वाढ करण्याचं उ‌द्दिष्ट फ्रान्स सरकारने ठेवलं आहे. यासाठी जानेवारी 2024 मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यानुएल मार्केल भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांशी खास चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी 2030 पर्यंत 30 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना फ्रान्समध्ये शिक्षणासाठी संधी देणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी फ्रान्स सरकार विविध सोईसुविधा, पायाभूत सुविधा सुद्धा निर्माण करत आहे. फ्रान्सने जवळपास 75 जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या आहेत. यामध्ये व्यावसायिक शिक्षण, तंत्रज्ञान, कला, विज्ञान अशा विविध क्षेत्रातल्या संस्थांचा समावेश आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत योगदान

जागतिक स्तरावर शिक्षण हेही एक व्यवसायाचं क्षेत्र म्हणून उदयाला आलं आहे. उच्च शिक्षणासाठी अनेक विकसनशील देशांतील वि‌द्यार्थी हे विकसीत देशांमध्ये शिक्षणासाठी जात असतात. भारतातही भारतातील शेजारील देशातील जसं की, नेपाळ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, इराण, इराक इथले विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात.

शिक्षणाच्या निमित्ताने स्थलांतर करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडत आहे. ‘ओपन डोर्स रिपोर्ट 2024’ नुसार 2022च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाची फी, राहण्याचं भाडं आणि अन्य खर्च असा एकूण 47 अब्ज डॉलर खर्च केला आहे. सन 2025 च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये हा खर्च 70 अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल असा अंदाज या अहवालामध्ये नोंदवला आहे.

स्टुडंट व्हिसाचं पुढे काय?

इतका प्रचंड पैसा हा केवळ शिक्षणासाठी भारताबाहेर जात आहे. निश्चितच यातले अनेक विद्यार्थी हे त्या-त्या देशात पुढे नोकरी मिळवून स्थायिक होतात. आणि मग आपल्याला परकीय चलनाच्या रुपात पैसा मिळतो. मात्र, अलिकडेच अमेरिकेने आपल्या स्थलांतरितां संदर्भातल्या धोरणात बदल केले. अमेरिकेप्रमाणे अन्य देशही काही वर्षांनी त्यांच्या धोरणात बदल करतील. अलीकडेच युनायडेट किंगडममध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा स्टुडंट व्हिसा संपल्यावर त्यांचा व्हिसा मुदत वाढवण्यासाठी तिथल्या सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी हे केवळ शिक्षण पूर्ण करुन भारतात परत आलेले आहेत.

अशी संख्या वाढल्यावर आपसुकच हा प्रश्न येणार, किंबहुना हा प्रश्न आताच डोकं वर काढतोय की, मग केवळ उच्च शिक्षणाची पदवी घेण्यासाठी परदेशातल्या शिक्षणासाठी एवढा पैसा खर्च करायचा का? याला लागूनच अन्य अ प्रश्नांची रांग लागते. ते म्हणजे भारतातील शिक्षण व्यवस्था त्या दर्जाची नाही का? भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत काय कमी आहे? वि‌द्यार्थी भारतातच संपूर्ण शिक्षण पूर्ण करुन केवळ नोकरीसाठीच परदेशात का जात नाही? आणि भारत या विकसीत देशांप्रमाणे जागतिक शिक्षणाचं केंद्र बनेल का?

सर्वसमाविष्ट शैक्षणिक धोरण

भारतही जागतिक शिक्षणाचं केंद्र अवश्य बनू शकेल, मात्र यासाठी शिक्षणा संदर्भातलं सरकारचं एकसंध धोरणं, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध पैलूंचा विचार करुन तयार करण्यात आलेलं धोरण, आर्थिक शाश्वती, शैक्षणिक संस्थाची स्वायत्तता आणि पायाभूत सुविधांचं निर्माण करुन त्या सक्षम करणे आवश्यक आहे.

भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत कोणत्या बदलांना वाव आहे, या विषयावर बीआयटीएस पिलानी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशनचे व्हाईस चान्सलर आणि आयआयटी दिल्लीचे माजी संचालक वी. रामगोपाल राव यांनी आपली मतं मांडली आहेत.

भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क

देशभरात शिक्षणासाठी प्रचंड फी भरावी लागते. यातही खासगी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या फी मध्ये मोठी तफावत असते. विद्यार्थ्यांनी भरलेलं शुल्क हे शिक्षण क्षेत्रातून मिळणारं उत्पन्न म्हणून गणलं जातं. त्यामुळे भारतात शिक्षण शुल्क खूप जास्त असतं. जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या विद्यापीठामधील उत्पन्नांमध्ये शैक्षणिक शुल्काचा वाटा हा फक्त 15 ते 20 टक्के असतो. तर भारतामधील शैक्षणिक संस्था शुल्काच्या माध्यमातूनच 80 टक्के उत्पन्न मिळवत असतात. तर सरकारी अनुदानित संस्था या सार्वजनिक निधीतून 90 टक्के उत्पन्न मिळवतात. या वाढत्या शुल्कवाढीमुळे भारतातील शिक्षण हे महाग तर होतच आहे. शिवाय लोकसंख्येच्या अनुषंगाने वाढती मागणी सुद्धा पूर्ण करु शकत नाही.

वी. रामगोपाल राव म्हणतात की, शैक्षणिक उत्पन्नामध्ये शैक्षणिक शुल्काचा हिस्सा हा फक्त 30 ते 40 टक्केच असायला हवा. जे विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी पास होऊन (मेरिट बेस्ड) पुढच्या उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात अशा विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप द्यायला हवी. जेणेकरुन जे वि‌द्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात अशा विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेता येईल. केवळ आर्थिक चणचणीमुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. जागतिक पातळीवर अशा शैक्षणिक कार्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांचा (स्कॉलरशिप निधीचा) हिस्सा शैक्षणिक महसुलाच्या 30 ते 35 टक्के आहे.

सरकारने जर कर रचनेत काही धोरणात्मक बदल केले तर त्या-त्या शैक्षणिक संस्थेचे यशस्वी माजी विद्यार्थी, विविध व्यावसायिक संस्था, दानशूर व्यक्तींच्या माध्यमातून अशा देणग्या आणि निधी उभा करता येईल. यामुळे गुणवत्ता असलेले विद्यार्थी जरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील तरी दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतील. या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तर शैक्षणिक संस्थामध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार करता येईल. पर्यायी विद्यार्थ्यांना सर्व शेक्षणिक सोई-सुविधा जसं की, लॅब, वाचनालय वा अन्य अत्याधुनिक सुविधा त्या-त्या संस्थेत मिळतील. जेणेकरुन अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकतर शुल्क आकारलं जाणार नाही.

गुणवत्ता आणि क्षमता

शैक्षणिक शुल्क हा या शिक्षण व्यवस्थेचा एक भाग आहे. शैक्षणिक शुल्क आटोक्यात ठेवणं यासह शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारणे आणि शैक्षणिक संस्थेच्या क्षमतेत वाढ करणे हे दोन्ही महत्त्वाचे पैलू आहेत. यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहता येणं अशक्य आहे. यासाठी अनेक प्रस्थापित उ‌द्योग व्यावसायिकांनी पुढे येणं गरजेचं आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये शिक्षणासाठी आकर्षित करण्यासाठी भारताला जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. यासोबतच आयआयटी, आयआयएम सारख्या संस्थाचं जाळं विस्तारणं, तसेच त्यांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. संशोधन, व्यावसायभिमुख आणि कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देणं गरजेचं आहे. विविध वि‌द्यापीठांनी तेथील विद्यार्थ्यांनी वा शिक्षकांच्या उपक्रमातून निर्माण झालेल्या बौ‌द्धिक संपदेचं रक्षण करण्यासाठी यंत्रणा विकसीत केली पाहिजे. संशोधन आणि विकासासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. तसेच जागतिक शैक्षणिक धोरणांशी सुसंगत असे उपक्रम त्या-त्या विद्यापीठात राबवले पाहिजेत.

शिक्षण व्यवस्थेचा गुणवत्ता सुधारण्यासोबत त्यात वैविध्य आणण्यासाठी त्या-त्या विषयात विशेष प्राविण्य असलेल्या तज्ज्ञांचा शैक्षणिक संस्थेत समावेश केला पाहिजे. याअंतर्गत जागतिक पातळीवरील उत्कृष्ट शिक्षणांची नेमणुक केली पाहिजे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक, व्यावसायिक दृष्टिकोन समजून घेता येतो.

स्वायतत्ता आणि विश्वासार्हता

शिक्षण क्षेत्रासंदर्भात सुचवलेल्या बदलांचा स्वीकार करुन त्यानुसार काम करण्यासाठी अनुकूल धोरणांची आवश्यकता आहे. यासाठी शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्ता देणं ही गरजेचं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थांना स्वायतत्ता देण्याच्या धोरणाचा समावेश केला आहे. ही या एनईपी 2020 ची महत्त्वपूर्ण बाब आहे. या धोरणा अंतर्गत मोठ्या शैक्षणिक संस्था हा त्यांच्या अभ्यासक्रम स्वतः विकसीत करत असतात. बाजारपेठेतील मागणी, जागतिक परिस्थितीनुसार हा अभ्यासक्रम विकसीत केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रातल्या मागणीनुसार आवश्यक असलेलं कौशल्यपूर्ण असं सुसंगत शिक्षण घेता येते.

ज्यावेळेला शैक्षणिक संस्थांना स्वायतत्ता दिली जाते, त्यावेळेला अशा संस्थांना विविध दानशूर लोकांकडून, व्यावसायिकांकडून शैक्षणिक निधी उभा करता येतो. अर्थातच या सर्व निधींचा व्यवस्थित हिशोब ठेवला जातो. त्यानुसार संस्था आवश्यक शैक्षणिक सुविधांचा विकास करते. देणगीदारांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी या संस्था दर्जेदार शिक्षण देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यावर भर देतात. अर्थात या सर्व आर्थिक बाबींचा चोख हिशोब ठेवून पारदर्शकता ठेवण्याची जबाबदारीही शैक्षणिक संस्थांवर येते.

शून्य शैक्षणिक शुल्क प्रारूप

जगातील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये आज शून्य शैक्षणिक शुल्क आकारत विविध देणगीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतातही आर्थिक कारणांमुळे कोणत्याही क्षेत्रातल्या शिक्षणापासून वि‌द्यार्थी वंचित राहता कामा नये. त्यांना ते दर्जेदार शिक्षण घेता आलं पाहिजे यादृष्टिने प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. यातून भारतीय विद्यार्थ्यांना सहज सोप्या पद्धतीने शिक्षण घेता येईल. शिवाय अशा आधुनिक पद्धतीने शिक्षण तंत्र आत्मसात केलं तर जागतिक पातळीवरसुद्धा अनेक विद्यार्थी खास शिकण्यासाठी भारतात दाखल होऊ शकतात.