राजकीय पक्षांच्या मोफत धोरणांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. सरकार आणि राजकीय पक्षांच्या सगळं काही मोफत देण्याच्या धोरणांमुळे अनेक जण हे काम करत नाहीत. त्यामुळे परावलंबित्व असलेल्या लोकांचा एक गट तयार होत आहे. सोबतच कामासाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे.
न्यायधीश बी. आर. गवळी आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली शहरामध्ये बेघर लोकांना रात्रीच्या वेळी राहण्यासाठी पुरेशा सोयी नसल्याच्या विषयावरील याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने सरकारच्या आणि राजकीय पक्षाच्या धोरणांवर टिप्पणी केली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी धोरणं आणि विविध योजना ही केवळ श्रीमंत लोकांसाठीच तयार केलेल्या आहेत अस वक्तव्य केलं. कोर्टाने या वक्तव्याची दखल घेत कोर्टातील सुनावणीचा राजकीय विचाराच्या प्रसारासाठी करु नये, अशी स्पष्ट ताकीद दिली.
सुनावणी दरम्यान काय घडलं?
शहरी भागामध्ये पुरेशी निवाऱ्याची व्यवस्था नाही, या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीमध्ये दिल्लीतली अनेक निवारागृह ही रिकामी असल्यासंदर्भातलं कागदपत्र वकिलांनी कोर्टासमोर दाखल केलं. यावेळी सरकारी निवारगृह ही रिकामी ठेवून फूटपाथवर झोपणं या दोन पर्यायामध्ये कोणता पर्याय श्रेयस्कर आहे असा थेट प्रश्न कोर्टाने याचिकाकर्त्या वकिलांना विचारला.
यावेळी कोर्टाने जे ग्रामीण भागातून शहरात कामाच्या शोधात स्थलांतर करतात अशा शहरी भागातल्या बेघर लोकांना, केंद्र व काही राज्याकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत रेशन आणि अन्य कल्याणकारी योजना संबंधित प्रश्न उपस्थित केला.
मोफत धोरणाऐवजी शाश्वत धोरणं राबवा
न्यायाधीश गवई म्हणाले की, गरिब आणि वंचित लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना मोफत सुविधा देण्याऐवजी योग्य त्या उपाययोजना राबवणे गरजेचं आहे. कारण सरकार आणि राजकीय पक्षाकडून मुलभूत गरजांशी संबंधित गोष्टी मोफत मिळत असल्यामुळे लोकं आता काही काम करु इच्छित नाहीत. मोफत निवारा आणि रोजगार हे दोन्ही मुलभूत हक्क आहेत जे सर्वांना मिळाले पाहिजेत. पण यामध्ये समतोल साधायला नको का? असा साधा प्रश्न कोर्टाने याचिकाकर्त्यांसह सरकारला विचारला आहे.
पुरेसा मोबदला मिळत नाही
ॲड. प्रशांत भूषण हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत. त्यांनी कोर्टासमोर ग्रामीण भागातून येणाऱ्या कामगारांची परिस्थिती मांडली. ते म्हणाले की, “ग्रामीण भागातून अनेक लोक हे कामासाठी स्थलांतर करतात. त्यांना बऱ्याचदा रोजंदारीवर काम करावं लागतं. कधी काम मिळतं, कधी नाही. या कामाचा रोजगार पुरेसा नसतो. त्यामुळे स्वतंत्र खोली घेऊन राहणं हे परवडण्याजोगं नाही.”
शहरी गरिबी निर्मूलनासाठी योजना
शहरातली गरिबी निर्मूलनासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असल्याची माहिती ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामनी यांनी कोर्टात दिली. या योजनांमध्ये शहरात निवारागृहांची निर्मिती करण्याच्या सुविधेचाही समावेश आहे. यासंदर्भात कोर्टाने केंद्र सरकारला पुढच्या सहा आठवड्यात ॲफिडेविट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवारगृह असावीत पण मोफत धोरणाला विरोध
दरम्यान, देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला निवारा पुरवणं आणि त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेणं अत्यावश्यक आहे. पण प्रत्येक नागरिकाला मोफत सुविधा पुरवणं हे अमान्य होणारी बाब आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मोफत योजनांच्या धोरणामुळे देशातला एक मोठा वर्ग परावलंबित्व म्हणून तयार होत आहे, अशी टिप्पणी न्यायाधीश गवई यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा मोफत योजनांचा समावेश राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आढळून येतो. या योजनांमुळे लोक मेहनत करण्यासाठी तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन अन्नधान्य मिळतं. काही न काम करता दर महिन्याला एक ठराविक रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे ही लोकं काम करण्यासाठी तयार नसतात. प्रत्येकांना निवारा मिळणं आणि त्यासाठी प्रयत्न करणं हे उत्तम आहे. पण या अशा मोफत धोरणांतील योजनांमुळे अनेक लोकं हे काम करण्यासाठी तयार नाहीत हे वास्तव कोणीही नाकारु शकत नाही, असे न्यायाधीश गवई म्हणाले.
वेगवेगळ्या राज्यातील मोफत योजना
गरिब कल्याण योजना – देशात रेशन धान्य योजनेअंतर्गत गरिब जनतेला कमी किंमतीमध्ये अन्नधान्य दिलं जायचं. मात्र, भाजपा सरकारने सत्तेत आल्यावर प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत देशातील 81.35 कोटी जनतेला 2035 पर्यंत पूर्ण मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याची योजना सुरू केली आहे.
लाडकी बहिण योजना – मध्यप्रदेश सरकारने सन 2023 मध्ये ‘लाडकी बहिण’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत वयवर्ष 60 वर्षाखालील महिलेला 1250 रुपये प्रती महिना दिले जातात. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने 2024 साली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहिण’ योजना सुरू केली. या अंतर्गत वयवर्ष 23 पुढील महिलांना प्रति महिना अडीच हजार रुपये दिले जातात. यानंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने ‘महिला सन्मान योजने’ची घोषणा केली तर काँग्रेसने ‘मेरी प्यारी दिदी’ योजनेची घोषणा केलेली.
कर्नाटकमध्ये ‘गृहलक्ष्मी योजना’ राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रति महिना 2 हजार रुपये दिले जातात. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून महिलांना पूर्ण मोफत प्रवास करता येतो.
बेरोजगारी भत्ता योजना – महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये युवकांना बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. महाराष्ट्रामध्ये ‘बेरोजगारी भत्ता योजना 2025’ अशी योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत बेरोजगार तरुणांना प्रती महिना 5 हजार रुपये दिले जातात. यासाठी कौटुंबिक मिळकतीची आणि शिक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे.
हरियाणामध्ये बारावी उत्तीर्ण आणि त्यानंतर दोन वर्षाचा डिप्लोमा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना प्रति महिना 900 रुपये दिले जातात. तर, पदवी आणि त्यापुढचं शिक्षण घेणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना प्रति महिना दीड हजार रुपये दिले जातात.
उत्तरप्रदेशमध्ये बारावी ते पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेणाऱ्या बेरोजगारांना प्रति महिना हजार ते दीड हजार रुपये दिले जातात.
बिहारमध्ये या योजनेला 2016 मध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सुरुवात केली होती. या योजनेनुसार बारावी पास बेरोजगार तरुणांना प्रति महिना हजार रुपये दिले जातात.
राजस्थानमध्ये या योजनेअंतर्गत युवकांना तीन हजार तर बेरोजगार महिलांना 3,500 रुपये दिले जातात.
मोफत वीज – दिल्लीमध्ये 2000 साली आम आदमी पार्टी सत्तेत आल्यावर त्यांनी दिल्लीवासीयांना 300 यूनीट पर्यंतची वीज मोफत देण्याची योजना सुरू केली. ही योजना अजूनही सुरू आहे. ‘आप’ला योजनेचा लाभ झाल्यावर काँग्रेसने या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 400 यूनीटपर्यंतची वीज मोपत देण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यामध्ये दिलं होतं.
