प्रचार थंडावलाय. नाही म्हणायला काही कँडिडेटचं फोन रेकॉर्डिंग अजून वाजतंय. गटागटाने डझनभर पार्ट्या इलेक्शन लढतायत. आपल्या डोक्याचा भुगा झालाय. कोण येणार असं विचारलं तर कुणालाच सांगता येत नाही.
जाहीरनामे, वचननामे, शपथनामे सगळे नामानिराळे आहेत. पब्लिकच्या इंटरेस्टचं काही नाही.
पब्लिक आणि इलेक्शन कमिशनच्या ड्युटीवर असलेल्यांची रोज कॅशमकश. मोठ्या नेत्यांची चॉपर तपासली. त्यांच्या चड्ड्या बनियन टीव्हीवर दाखवल्या. आम पब्लिकच्या गाड्या दिवसाला चार चार वेळा गाड्या तपासल्या. रेकॉर्डिंग झालं. कुठं कुठं कॅश गावल्याच्या बातम्या, पण खरी कॅश कुठं सापडलीच नाही.
मधेच काही वर्दीधारींनी ‘लायसन दाखवा’ म्हणूनही धोशा लावला. त्याचा इलेक्शनशी काय संबंध ते कळलं नाही. कदाचित ज्यांच्याकडे लायसन्स नसेल त्यांच्याकडून खंड मिळता आला तर आला.
लोक विचारतात प्रचाराची दिशा कुणीकडं चाललीय. शेवटपर्यंत कळलं नाही. ‘लाडकी’ शब्द दिवसाला एक कोटीवेळा उच्चारला गेला. युरोपात डार्लिंग हा शब्दही एवढा उच्चारला जात नसेल.
काही लोकांनी इलेक्शनच्या नावाने ‘धर्म करा’ म्हणून धोशा लावला. काही कार्यकर्त्यांना ‘फल की अपेक्षा के लिए कर्म करा’ असं सांगावं लागलं.
काहींनी टोल वाजवून घेतला, काहींनी शेजारच्या राज्याची भीती घातली. काहींनी कोविडमध्ये काय केलं ते सांगितलं. कोण केव्हा कुणाच्या मांडीला आपलीच मांडी समजून खाजवेल हे सांगता येत नाही, अशी अवस्था. कोणी कधी कोणाच्या साथीने काय केलं किंवा काय केलं नाही हे आता कोण लक्षात ठेवणार?
राज्यघटना, जातगणना, अस्मिता हे कशाशी खातात ते कुणालाच माहीत नाही. आरक्षणाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांच्या पोटात आणि ओठात काय ते कळेनासं झालं. रोजगार, महागाई आणि शेतमालाचे भाव यांचा परस्परसंबंध असावा की नसावा यावर टीव्ही पॅनलवरची डिस्कशनं ऐकून ऐकून घाम फुटला. जोडीला युट्युब चॅनलांवरच्या ट्युबा पेटलेल्या.
आता फुटेल पोलचं पेव. मतदारांचा झुकाव नेमक्या कोणत्या बाजूला हे मतदारांनाच सांगणार. सर्वे आवडे सर्वांना. शहरं काय म्हणतात, ग्रामीण भाग काय म्हणतो, ओबीसी काय म्हणतो, मराठा काय म्हणतो, बामणशाही, राम मंदिर याचा प्रभाव आणि अमक्या तमक्याचा प्रभाव ओसरला. यात निष्कर्ष नावाचा चोर सहज निसटून जातो.
मतदात्याने लक्षात एवढंच ठेवायचंय की एकतर इकडचं नाहीतर तिकडचं सरकार यावं. हे गटातटाची जोड, याच्या दाढीला हात लावा, त्याच्या टकलावरचा घाम पुसा नावाची भानगड शक्यतो नको. ‘हन्ग असेम्ब्ली’ म्हणजे पुन्हा खोके आणि मतदारसंघ ओकेबोके. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी इलेक्शनचा श्रमपरिहार करायला फायस्टार हॉटेलात कैद होऊन जातील. आपल्याला पुढची पाच वर्षे ‘सुरत’ दिसली नाही तरी, सांग मतदारराजा…
त्यांची सुरत साजरी होणार नाही, याची गॅरण्टी कोण देणार?
देखो और तरसो… फिर मिलेंगे परसो !
