जिलेबी मूळ काँग्रेसचीच संस्कृती. स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताकदिन साजरा करताना जिलेब्या वाटणं हा एक गोड पायंडा. सध्या भाजपाचे कार्यकर्ते किलो किलोने राहुल गांधींना जिलेब्या पाठवत आहेत. काँग्रेसच्या जिलेब्या भाजपाने हायजॅक केल्या आहेत.
राहुल गांधींनी जिलेब्यांची फॅक्टरी ही संकल्पना मांडली. ज्या जिलेब्या खाऊन प्रियंका गांधींना त्यांनी मेसेज पाठवला, त्या हलवायाच्या दुकानातल्या जिलब्या होत्या. तिथे दहा-बारा कामगार काम करतात. राहुल गांधींनी या दुकानाचं रूपांतर जिलेब्यांच्या फॅक्टरीत करण्याचा संकल्प सोडला. हा संकल्प त्या हलवायालाही भावला नाही. या हलवायाच्या दुकानात दहा हजार, पन्नास हजार कामगार उद्या काम करत असतील असं राहुल गांधी म्हणाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असंघटित राहिलेल्या हलवायांच्या मिठाई उद्योगाला अचानक आधुनिक उद्योगविश्वात आणण्याचं राहुल गांधींचं आवाहन त्यातल्या अंतर्गत विसंगतीमुळे बऱ्यापैकी फसलं.
हरियाणामध्ये काँग्रेस आत्मविश्वास बाळगून होता. पण तो अति ठरला. तुलनेत भारतीय जनता पक्षाने अधिक चांगला रिअॅलिटी चेक ठेवला. सर्वप्रथम भाजपाने मनोहर लाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हलवलं. त्यानंतर जिलेबीचा उथळ मुद्दा सोडल्यानंतर हरियाणामध्ये माध्यमांतून चर्चेला आलेला सर्वात मोठा मुद्दा होता पेहलवान निषेध आंदोलनांचा. विनेश फोगट या निवडणुकीत निवडून आल्या. याचा अर्थ हा मुद्दा लोकांनी गांभीर्याने घेतला होता. पण या मुद्द्याचं राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं. मुद्यात दम असूनही राज्यभरातला पाठिंबा मिळाला नाही, असं दिसतंय. चर्चेतले मुद्दे आणि प्रत्यक्ष उमटणारं मतदान यातली विसंगती पुन्हा एकदा सिद्ध झाली. पर्सेप्शन मॅनेजमेंट आणि इलेक्टोरल मेकॅनिझम यातली तफावत योग्यरीत्या समजण्यासाठी ग्राउंडवर काम करणारे लोक लागतात. माध्यमांचा भर पर्सेप्शनवर असतो आणि स्थानिक समीकरणांचा अंदाज नसल्याने किंवा तसे इनपुट मिळवण्यात अपयश आल्यामुळे माध्यमांची फसगत होते. त्यामुळेच एक्झिट पोल फसतात.
यंदाच्या निवडणुकीत अग्नीवीर जवानांचा मुद्दाही हरियाणात कळीचा होता. लोकांचा सरकारवर राग होता. अग्नीवीर निवृत्त झाले तरी त्यांना निमलष्करी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्क्यांचं आरक्षण दिलं गेलं. जाट ज्ञातिसमूह आणि शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी हे मुद्दे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने हाती घेतले आणि ते लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी कष्ट घेतले. भाजपाला जाटांव्यतिरिक्त मतदारांचा पाठिंबा होताच, परंतु जाट प्रभावित मतदारसंघांमध्येही भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारल्याचं दिसून आलं. याचा अर्थ भारतीय जनता पक्षाचं ग्राउंड वर्क चांगलं होतं.
काँग्रेस पक्ष अँटिइनकम्बन्सीच्या आधारे बेसावध राहिला. बोलघेवडे राजकारण सध्या समाज माध्यमं, डिजिटल व्यासपीठं आणि टीव्ही माध्यमांमध्ये लोकप्रिय आहे. मात्र माध्यमांवर जे नॅरेटिव चालतं ते प्रत्यक्षात मतदानामध्ये परिवर्तित होतंच असं नाही. तेवढी मोठी लाट तयार करण्याचं सामर्थ्य या व्यासपीठांकडे अजून आलेले नाही.
म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाला हरियाणात हॅटट्रिक साधता आली. या निकालाचे पडसाद महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीत उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रातला आत्मविश्वास परत आला. जे कुंपणावर होते ते आता थांबून राहतील. उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात लगेच तूतूमैमै सुरू झालं. मोठा भाऊ, छोटा भाऊ संकल्पना पुन्हा ऐरणीवर आल्या.
जातीच्या राजकारणाला धर्माचं राजकारण अजूनही शह देऊ शकतं, हा विश्वास हरियाणातील निवडणुकीने भारतीय जनता पक्षाला दिला आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीप्रमाणे विधानं करतो आहे. आमच्या गंभीर चुका झाल्यात. आम्ही आत्मपरीक्षण करू. एकत्र बसू आणि अपयशाची चर्चा करू, वगैरे नेहमीची तबकडी चालवली गेली. पण या चर्चांचं पुढे काही होत नाही ही काँग्रेसची नेहमीचीच रडकथा.
जन नायक जनता पार्टी आणि भारतीय राष्ट्रीय लोक दलाची मोठी पिछेहाट यावेळी हरियाणात दिसून आली. या विरोधक आघाडीचा एकूण 21 टक्क्यांचा वोट शेअर यावेळी निवडणुकीत 7 टक्के इतका खाली घसरला. त्याचा फायदा मतदानाच्या टक्क्यात काँग्रेसला झाला. काँग्रेसचा टक्का 11 ने वाढला. परंतु भारतीय जनता पक्षाचं वोट शेअरिंग तसूभरही कमी झालं नाही. उलट तीन टक्क्यांनी वाढलं. त्यामुळे हरियाणात 67 जागांवर भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ बायपोलर लढत झाली. त्याचा फायदा भाजपाला अधिक झाला. बटोगे तो कटोगे हे नॅरेटिव चाललं. हिंदू मतांचं एकत्रीकरण झालं.
हेच जरा व्यस्त प्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये झालं. तिथे अनुच्छेद 370 काढल्यामुळे मुस्लीम मतांचं एकत्रीकरण झालं. भारतीय जनता पक्षाला 29 जागांवर समाधान मानावं लागलं, तरीही भारतीय जनता पक्षाचा मतदार टक्का 25.5 इतका म्हणजे सर्वाधिक राहिला. भाजपाने प्रतिष्ठित माता वैष्णोदेवी मतदारसंघाची जागा राखली हेही नसे थोडके. कारण उत्तर प्रदेश लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येची प्रतिष्ठेची जागा भाजपाने गमावली होती. यंदाच्या जुलै महिन्यात उत्तराखंडमधल्या बद्रिनाथ विधानसभा मतदारसंघातही भाजपाला पराभव चाखावा लागला होता. अर्थात यावर भाजपाचे प्रवक्ते गिरे तो भी टांग उपर या उक्तीनुसार बोलत आहेत. भाजपाने देशाच्या मिशनसाठी पार्टीच्या हिताला तिलांजली दिली. वोट मिळालं नाही तरी चालेल, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये बदल आणण्याचं क्रेडिट तर मिळालं, असं तोकडं समर्थन केलं जात आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचा टक्का 23.4 तर काँग्रेसचा 11.9 टक्के इतका. पण नॅशनल कॉन्फरन्स आणि – काँग्रेसची आघाडी बहुमतात आली. मात्र मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीची मोठी पिछेहाट यंदा पाहायला मिळाली. अवघ्या तीन जागा मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पदरी आल्या. त्यांच्या कन्या इल्तिजा मुफ्तीही निवडणूक हरल्या. तुलनेत सात अपक्ष उमेदवार निवडून आले. जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातल्या विधिमंडळातील 90 जागांपैकी नॅशनल कॉन्फरन्सला 42 जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला 6. त्यामुळे बहुमताने ते सरकार चालवू शकतील.
जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाच्या निकालांचा आगामी महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांवर पर्सेप्शन पातळीवर नक्कीच परिणाम होईल. विरोधकांची अस्थिर एकी, सत्तापक्षाबद्दलची नकारात्मकता, प्रशासनाच्या योजनांचा अतिवापर, परिवारातल्या संघटनांचं ग्राउंड वर्क आणि इलेक्ट्रोरल मेकॅनिझममधलं मतं खाणाऱ्या उमेदवारांची समीकरणं यावर महाराष्ट्रातील सर्व पक्षातील चाणक्य सध्या खल करत असतील यात शंकाच नको.
