छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर अपमान झाल्याने त्यांनी ‘जहां नहीं चैना, वहा नहीं रहना’ अशी यमकं जुळवली. ते येवल्यात डेरेदाखल झाले. त्याच सुमारास लासलगांव बाजार समितीत पडत्या कांदा दरामुळे कांद्याची लाली कमी होत होती आणि संतप्त शेतकरी लिलाव बंद पाडत होते. भुजबळांनी नाशिकच्या कांद्याची बाजू निवडणूक प्रचार काळापुरतीच उचलून धरली होती. पिंपळगाव बसवंत इथे मोदीजींची सभा होती. त्यावेळी भुजबळांनी कांदा शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या आश्वासनाचं बीज पेरलं. पण जेव्हा लासलगांवच्या शेतकऱ्यांसाठी धावून जाणं गरजेचं होतं तेव्हा ते फुरंगटून बसण्याचं राजकारण करते झाले.
देशातला 60 ते 70 टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो. आणि महाराष्ट्रातला 60 टक्के कांदा एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून येतो, अशी आकडे भुजबळांनीच फेकले होते. नाशिक जिल्ह्यात पाच लाख हेक्टर कांदा पिकतो. लासलगाव बाजार समिती हे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचं केंद्र. गेल्या दोन हप्त्यात बाजारभावात अडीच हजारांची घसरण झाली. लिलाव बंद पाडून निषेध व्यक्त करणं आता नित्यनेमाचं झालंय. नाशिक जिल्ह्यातल्या सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचा बाजार भाव सोळाशे रुपयांपर्यंत खाली कोसळलाय. आवक वाढल्याचं कारण पुढे करून भाव पाडले जातायत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. पण नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याची आवक वाढते आहे. त्याचा थेट परिणाम कांदा भावावर दिसून येत आहे. शिवाय गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यामध्येही कांद्याची आवक अंदाजे तीस-चाळीस टक्क्यांनी वाढली. त्याचा परिणाम म्हणून कांद्याच्या किमती कमी होत आहेत.
परवा दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरेंनी संसदेत शून्य प्रहरामध्ये कांदा प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतलं. निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी पुन्हा रेटली. मागच्या वर्षी निर्यात शुल्क जवळपास 40 टक्के होतं. यंदा कांदा निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क आहे. ते हटवण्याची मागणी जुनी. केंद्राच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे निर्यातदारांनाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करावी लागते. निर्यातबंदी आणि मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइझ वाढल्याने स्थानिक बाजारपेठेत कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागतो. कांदा निर्यात मूल्य दर जास्त असल्याने निर्यातीवर आपोआपच बंधने आली असून कांद्याची कमी प्रमाणात निर्यात होत आहे. इतर देशातून कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीवरही विपरित परिणाम होतोय. दुबईसह आखाती देशामध्ये भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचा कांदा कमी किमतीत निर्यात होतो. त्यामुळे भारतीय कांद्याची आखाती देशातली मागणी घसरलीय. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतच कांद्याची आवक वाढते. परिणामी भाव पडतात. ही बाब कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या दृष्टीने गंभीर आहे. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना अशी गत सोलापूरच्या बाजार समितीत झाली. तिथे माथाडींनी संप पुकारला. त्यामुळे सोलापुरातले लिलावही कालच्या दिवसापुरते थंड झाले.
कांद्याला हंगामानुसार योग्य हमीभाव मिळावा, असं आश्वसान भुजबळांनीच दिलं होतं. कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्रातले व्यापार मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी त्यांनी चर्चा केल्याचंही सांगितलं होतं. कांद्याला प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपयांचं अनुदान राज्यशासनाने मंजूर केलं आहे. पण शेतकऱ्यांची मागणी एक ते दोन हजार रुपयांपर्यंतची आहे. कांद्याला एमएसपीची मागणी स्वतः भुजबळांनीच निवडणूकपूर्व काळात मोदीजींकडे केली होती. आता कांद्याला निदान 2 हजार रुपयाचं अनुदान द्यावं अशी मागणी शेतकरी करतायत. महाराष्ट्र शासनाकडून धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही किमान आधारभूत मूल्य (MSP) आणि त्या व्यतिरिक्त प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये प्रति हेक्टरी रुपये 20 हजार प्रमाणे एकूण 40 हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जावी, अशी नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या वतीने छगन भुजबळ यांनीच पंतप्रधानांना पत्राद्वारे मागणी केली होती.
गमतीचा भाग म्हणजे मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच केंद्राने एक समिती पाठवली होती. कांद्याची लागवड, उत्पादनाची व्याप्ती, साठवणूक कशी केली जाते, किती कांदा शिल्लक राहतो, कांद्याचं मार्केट काय आहे, याचा आढावा या समितीने म्हणे घेतला होता. पिंपळगाव बसवंत इथे येऊन या समितीने आढावा घेतल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना या समितीच्या भेटीची काहीच माहिती नव्हती. यंदा ज्या पद्धतीने कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झालाय ते पाहता या समितीने फार गांभीर्याने काम केल्याचं दिसत नाही.
हे केंद्र सरकार सर्वसामान्य शहरी ग्राहकाला कांदा महाग मिळू नये याची काळजी घेतं पण शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्याच्या बाबतीत मात्र संवेदनशील नाही असा आरोप वारंवार होतो. शहरांचा व तेथील ग्राहकांचा विचार करून कांदा निर्यात बंदीच्या करून केंद्र शासन शेतकऱ्यांवर अन्याय करतं आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं जातं, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. कांद्याला जर हमी भाव देता येत नसेल तर कांद्याच्या तेजीमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. इथे कांदा उत्पादकांना मजूर मिळत नाहीत, कांदा बियाणे कमालीचे महाग आहे, खतांचा विषय तर निवडणुकीतही मोठा होता. कांद्याचा उत्पादन खर्च एक हजार रुपये प्रति क्विंटल आहे. साठवणुकीत २५ टक्के कांदा सडतो. ही घट आणि फ्रेट यांचा हिशेब लावला तर कांदा पंधरा रुपये किलोच्या खाली विकला गेल्यास शेतकऱ्यांचा केवळ उत्पादन खर्च वसूल होतो. फायदा शून्य. या संदर्भात शेतकरी प्रतिनिधी, कांदा व्यापारी, बाजार समिती पदाधिकारी यांच्या असंख्य बैठका होतात, मात्र सर्वमान्य तोडगा निघत नाही. कांदा ग्राहकांना रडवतो, म्हणून दरवर्षी महागाईच्या बातम्या होतात. पण कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र मूर्च्छा येऊन बेशुद्धावस्थेत पडण्याच्या बेतात आहे. त्याच्या नाकाला कांदा हुंगवण्यासाठीही सध्या कुणी ‘माईका’ लाल कांदा घेऊनही धावून येत नाही.
