सैराटने आंबेडकरी विचार जिवंत असल्याचे संकेत दिले आणि नवी पिढी त्याचं नव्या पद्धतीने का होईना स्वागत करतेय असा विश्वास दिला. त्या विश्वासाला या विधानसभा निवडणुकीत तडा गेला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचा एक आमदार निवडून गेला, पण आंबेडकरी विचारांच्या अधिकृत पक्षाचा एकही आमदार यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेत निवडून गेला नाही.
आंबेडकरी समाजाचा उरलासुरला प्रभाव या विधानसभा निवडणुकीत घटला. तसा तो उत्तरोत्तर घटत चालला आहे. पण त्याचं कुणाला काही वाटत नाही. ही उदासीनता अस्वस्थ करणारी आहे. अर्थात या अस्वस्थतेलाही कुणी वाली नाही.
आंबेडकरी समाजाची महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावरची महत्त्वाची भूमिका कुणीच नाकारत नाही. पण आंबेडकरी नेत्यांनी लोकांची निराशा करण्याची परंपरा यंदाही जपली. यात डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीचं नुकसान होतंय. आणि यावेळी हे नुकसान केवळ आंबेडकरी समाजाचं नाही तर सांविधानिक सामाजिक न्याय व समानता शिरोधार्य मानणाऱ्या सर्वच नागरिकांचं आहे.
आंबेडकरी राजकीय संघटनांची संरचनात्मक कारणमीमांसा करण्याची ही वेळ नाही. गटबाजी आणि विघटित मानसिकतेबद्दलही नव्याने काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. आंबेडकरी पक्षांच्या विखुरलेल्या तुकड्यांबद्दलही खूप सारं लिहिलं गेलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्फत प्रकाश आंबेडकरांच्या रूपाने गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये आंबेडकरी समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र पुन्हा तडजोडीच्या राजकारणाचे आरोप आणि अप्रत्यक्ष परिणती त्यांच्याभोवती संशयाचं धुकं निर्माण करती झाली. आता वैचारिक भेदाचं कोंदण जरी दिलेलं असलं तरी लसावि निवडणुकांमधल्या तडजोडींपर्यंत येऊन पोहोचतो. यात आंबेडकरी चळवळीचं नुकसान अटळ होतं.
रिपब्लिकन आणि बहुजन विचारप्रवाहांच्या दरीबद्दल आपण बोलतो. आंबेडकरांचा मूळ विचार आणि कांशीराम यांचा बहुजन सिद्धांत खरं तर फार वेगळे नाहीत. त्यात बामसेफची मूलनिवासी संकल्पना या सगळ्या वैचारिक गोंधळामुळे निवडणुकीत एक प्रॅक्टिकल प्रभावशाली गट असावा लागतो तो अस्तित्वात राहिलेला नाही. त्यामुळे एकजूट ही एक आभासी संकल्पना होऊन बसली.
महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाजामध्ये काही मोठे सामाजिक व सांस्कृतिक बदल घडले आहेत. शहरीकरणाचा झपाटा आणि मध्यमवर्गीय आंबेडकरी समाजाची वाढ झाली आहे. शहरीकरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या हा समाज प्रगत झाला आहे. त्यांच्या समस्या समजून एकसंध आंबेडकरी राजकारण कठीण झालं आहे. नव्या आंबेडकरी पिढीचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. नवी पिढी सांविधानिक अधिकारांवर विश्वास ठेवते. चळवळींच्या पारंपरिक संघर्षमय वाटेवर जाण्यास ते अनुत्सुक आहेत. आंबेडकरी चळवळीचा सक्रिय आधार त्यामुळे कमी होत चालला आहे.
सद्य स्थितीत शहरी विरुद्ध ग्रामीण अशी दरी सर्वच प्रचार संकल्पनांमध्ये दिसून आली. ती आंबेडकरी समाजामध्येही परिणाम करून गेली. रामदास आठवले सध्या भाजपसोबत आहेत. त्यांनी शहरी आंबेडकरी मतदारांवर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. पण भारतीय जनता पक्षातल्या आघाडीसोबत त्यांची राजकीय ताकद मर्यादित झाली आहे. शहरी आंबेडकरी समुदायांमध्ये किंवा जिथे मध्यम व निम्न-मध्यमवर्गीय उपेक्षित समाज शहरीकरणाचा लाभ घेतात तिथे आठवलेंच्या भाजपसोबतच्या आघाडीमुळे शासकीय साधनसंपत्तीच्या लाभाचं जुनंच भान नव्याने उजव्या विचारसरणीसोबत आलं आहे. आंबेडकरी चळवळीतला डाव्या विचारांचा पाया त्यामुळे आणखी भुसभुशीत झाला. प्रकाश आंबेडकरांनी एमआयएमसोबत केलेली आघाडी, त्यानंतर मधल्या काळात उद्धव ठाकरेंसोबत जाणं हे सत्तेच्या शिडीत आपली पायरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होते.
प्रबोधनकार ठाकरे आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे दोन नातू एकत्रितपणे महाराष्ट्राच्या वंचित राजकारणात संक्रमण घडवतील हा आशावाद राजकीय पाठ्यपुस्तकात आकर्षक वाटला तरी त्याला सक्रिय राजकारणात काडीची किंमत मिळाली नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखं व्यापक करिष्मा धारण करणारं नेतृत्व दुर्दैवाने आंबेडकरी चळवळीत नव्याने निर्माण झालं नाही. पण एवढ्या लार्जर दॅन द लाइफ नेतृत्वाची वानवा असली तरी मूळ विचारांच्या निष्ठांचे जे तीन तेरा सर्वत्रच वाजलेत ते आंबेडकरी नेत्यांमध्येही वाजल्याचं दुर्दैवाने बघायला मिळतं.
त्यात मराठा आरक्षणाचा तीव्र मुद्दा गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये उदयाला आल्यामुळे ओबीसी ध्रुवीकरणाची नवी समीकरणं तयार झाली. त्यात आंबेडकरी समाजाची फरफट होताना दिसते आहे. नव्या राजकीय आणि सामाजिक घटकांनी आंबेडकरी राजकारण या गदारोळात कमी महत्त्वाचं राहील, किंवा आंबेडकरी राजकारणाची न्यूसन्स व्हॅल्यू कमी होईल, याची काळजी घेतलेली दिसून येते.
वंचितांच्या किंवा उपेक्षितांच्या राजकारणाला लाडकी बहीण योजनेमुळे आणि नवे परिमाण प्राप्त झाले. ग्रामीण भागातल्या दारिद्र्य रेषेच्या आसपासच्या 26.5 टक्के लोकसंख्येतील स्त्रियांचं श्रममूल्य आपण नाकारलंय. या स्त्रियांना महिना दीड हजार रुपये मिळणं ही नीती केवळ आर्थिकच नाही तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडते आहे. हा प्रभावशाली घटक महाराष्ट्राच्या राजकारणात दुर्लक्षित होता. आता तो ऐरणीवर आला आहे.
या अशा कारणांसह महाराष्ट्रात आंबेडकरी राजकीय प्रभावाचा ऱ्हास होण्याची इतर अनेक कारणंही आहेत. आघाडी राजकारणातील दुय्यम भूमिका हा त्यातला कुटील आणि किल्मिष पसरवणारा भाग. बाकी नेत्यांमधली दुफळी, गटबाजी, नव्या प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव, सामाजिक-सांस्कृतिक संक्रमण हे मुद्दे आहेतच. आंबेडकरी राजकारणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त करण्यासाठी या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करून नीती आखणारा नेता उदयाला येण्याची गरज आहे.
