शून्य कचऱ्यातून सुंदर शहर

शून्य कचरा हे स्वप्न नाही. शंभर टक्के शक्य आहे. कुलकर्णी नावाचे पालिकेचे एक अधिकारी मुंबईतल्या सर्व सोसायट्यांमध्ये पूर्वी फिरायचे. त्यांना खूप मान होता. त्यांनी घाटकोपरमध्ये सर्वप्रथम शून्य कचरा अभियान यशस्वी करून दाखवले होते. इतर अनेक ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी झाला होता.

महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या शून्य कचरा मोहिमेत मुंबईतल्या अनेक सोसायट्या स्वेच्छेने सहभागी झाल्या होत्या. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याच्या दृष्टीने जागरुकता केली जात होती.

शून्य कचरा म्हणजे तुमच्या वसाहतीच्या बाहेर कचरा जाणारच नाही. स्वयंपाकघरातून तयार होणारा ओला कचरा सोसायटीतच गांडुळ खत प्रकल्प तयार करून रिचवला जाऊ शकतो. त्याच्या सोबत वसाहतीतल्या झाडांचा पालापाचोळाही रिचवला जाऊ शकतो. प्लास्टिक कचऱ्याची विभागणी केली तर रिसायकल होणारा कचरा भंगारवाला घेऊन जातो. जैविक किंवा मेडिसिनल किंवा इलेक्ट्रॉनिक कचरा घेऊन जाणाऱ्या शृंखलासारख्या एनजीओ आहेत. राहता राहिले वापरलेले डायपर किंवा सॅनिटरी पॅड्स यासारखा कचरा. तेवढाच आठवड्यातून दोनदा पालिकेची गाडी येऊन घेऊन जाऊ शकते. त्यामुळे पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या गाड्यांवर कचरा वाहतुकीचा जो ताण येतो आहे तो येणार नाही.

ज्यांच्याकडे वसाहतीतच ओला कचरा रिचवण्यासाठी गांडुळ प्रकल्प नाहीत, त्यांनी पालिकेला ओला कचरा वेगळा काढून देणं अपेक्षित असतं. पण आता लक्षात येतंय की लोकांनी निगुतीने विभागणी केलेला ओला-सुका कचरा पालिकेच्या कचरा ट्रकमध्ये एकत्रच केला जातो आणि डम्पिंगच्या दिशेने नेला जातो. म्हणजे लोकांनी केलेल्या विभागणीच्या कष्टाला पालिका वाटाण्याच्या अक्षता लावते.

खरं तर विघटन होऊ शकेल असा ओला कचरा सोसायटीतल्या लोकांनी नीट वेगळा काढला तर त्यापासून उत्तम खत तयार होतं आणि सोसायटीतल्या बागेसाठी चकटफू गांडुळ खतही मिळतं. पण गांडुळ खत प्रकल्प म्हणजे काहीतरी रॉकेट सायन्स आहे असा लोकांचा समज आहे. प्रत्यक्षात पूर्वी आपल्याकडे घराच्या जवळ उकिरडे असायचे, तीच ही संकल्पना आहे. फक्त हा नीट नियोजन केलेला उकिरडा. गांडुळखत तयार करण्यासाठी परदेशी गांडुळांची आवश्यकता नसते. आवश्यकतेप्रमाणे एक खड्डा करून त्यात सिमेंट न वापरता जुने पेवर्स ब्लॉक्स अंथरले आणि त्यावर हल्ली बाजारात मिळणाऱ्या जाड प्लास्टिकच्या जाळ्या अंथरल्या की खालून उंदीर पोखरत नाहीत. खालच्या थरावर गाईचे ओले शेण मिळवून पसरले आणि वसाहतीतला ओला कचरा टाकायला सुरुवात केला की दोन आठवड्यात मातीतलीच गांडुळं विकसित होतात. ती अधिक चांगल्याप्रकारे सक्रिय असतात. रोज टाकला जाणारा ओला कचरा कचरा वेचकाने नीट वरखाली केला तर त्याला उंदीर लागत नाहीत. हलक्या पाण्याचा शिडकावा करत राहिलं तर गांडुळांना योग्य इकोसिस्टिम तयार करता येते.

पण लोकांची आणि मुंबई महानगरपालिकेचीही या शून्य कचरा अभियानाबाबत उदासीनता आहे. पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये बांधलेले अन्नपदार्थ आणि त्याचा शोध घेणारे इंदीर आणि भटके कुत्रे असं चित्र दिसू लागलं आहे. त्यामुळे रोगराईला आमंत्रण मिळतं.

आकडेवारी पाहिल्यावर आश्चर्य वाटेल. पण मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यात एकूण 44,179 कामगार कार्यरत आहेत. पैकी 27,900 कामगार पालिकेच्या पे रोलवर आहेत. झोपडपट्टी स्वच्छता प्रबोधन अभियानात 10,263 कामगार कार्यरत आहेत. बाकी रस्ते स्वच्छता, घरगल्ल्या, मॅनिंग-मॉपिंग, मोटर लोडर्स या स्वच्छता कामासाठी एनजीओंचे खासगी कामगार काम करतात.

पण साधं स्युवरेजचं झाकण जरी काढायचं असेल तर कमीत कमी 7 कामगार या एका कामासाठी गर्दी करून असतात. एका साध्या कामासाठी इतक्या माणसांची खरंच गरज असते का, हा प्रश्न रस्त्यावरच्या अनेकांना पडतो. एकदा एका साध्या स्वच्छता कामासाठी एकूण उपस्थित कामगारांची संख्या 22 असल्याची मोजणी केली. म्हणजे मुंबई महानगर पालिकेकडे मनुष्यबळाची कमतरता नाही.

तशीच उपकरणांचीही कमतरता नाही. 475 मोठे कॉम्पॅक्टर 400 छोटे कॉम्पॅक्टर मुंबईचा कचरा वाहून कचरा डम्पिंग साइटवर नेतात. छोटी ढेकूणस्टाइल 500 वाहनं आहेत. शिवाय 124 स्थिर कॉम्पॅक्टर्स आहेत. तिथे नेऊन कचरा टाकता येतो.

मुंबई महानगरपालिकेला निधीची कमतरता आहे असं कुणी म्हणालं तर तो विनोद होईल. पालिकेच्या बजेटच्या 10 टक्के रक्कम घनकचरा व्यवस्थापनाला मिळते. सुमारे 5 हजार कोटी रुपये वर्षाला मुंबईच्या घनकचरा व्यवस्थापनाला मिळतात. शिवाय 78 कोटी सुविधा शौचालयासाठी मिळतात. डीपीडीसीकडून 12 कोटींची निधी मिळालाय. उरलेले 22.36 कोटी यायचे आहेत. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्राकडून अडीच कोटी राज्याकडून साडेतीन कोटी रुपये मिळतात. एवढं असूनही उघड्यावर शौचाला जाणं बंद होत नाही. ओडीएफ अभियान म्हणजे ओपन डेफकेशन फ्री भारत घडताना दिसत नाही. मुंबईत आजही बरेच लोक उघड्यावर शौचाला जातात.

पण मुंबई महानगरपालिका दावा करते की, मुंबईत रोज 6500 मेट्रिक टन कचरा वाहतुकीद्वारे वाहून नेला जातो. बांधकामातला मलबा किंवा ज्याला राबिट म्हणतात असा कचरा रोज 800 मेट्रिक टन तयार होतो. बायो मेडिकल कचरा 24 मेट्रिक टन. तर 46 केंद्रांवर एकूण 180 मेट्रिक टन सुका कचरा दर दिवशी आणला जातो. तरीही न उचलला जाणारा कचरा मोठ्या आकारमानाचा आहे.

या कचराकामाचा आवाका मोठा आहे. मुंबईला मान्सूनपूर्व नालेसफाईचा मोठा भार असतो. शिवाय मिठी नदी आणि आणखी काही नाले, कलवर्ट यांची मोठी सफाई पालिकेला करावी लागते. शिवाय रोज 2 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पालिकेला साफ करावे लागतात. मेकॅनिकल पॉवर स्विपिंग मशीनद्वारे 250 कि.मी. रस्ते स्वच्छ होतात तर उरलेले 1750 कि.मी. रस्ते रोज पालिका कर्मचारी किंवा एनजीओवाले साफ करतात. मुंबईमध्ये गिरगांव, दादर-माहिम, जुहू, वर्सोवा, मढ-मार्वे-गोराई, चिंबई-वारिंगपाडा या सहा प्रमुख चौपाट्या आहेत. इथे सर्वसमावेशक स्वच्छता केली जाते. तसंच ई-कचरा विल्हेवाट, डीप क्लिनिंग मशीन्स, हाय प्रेशर रोड स्वीपर, ई-स्वीपर असल्या आधुनिक गोष्टी कचरा व्यवस्थापनात आल्या आहेत. पण त्या बहुतांश श्रीमंत वस्तीत किंवा जिथे मंत्री वा नोकरशहा राहतात किंवा जागरुक लोकप्रतिनिधी आहेत, अशा ठिकाणीच केल्या जातात. बाकी मुंबईकरांना सापत्न वागणूक असते.

आता जगभर नवे तंत्रज्ञान कचरा व्यवस्थापनामध्ये येत आहे. एका तंत्रज्ञानाप्रमाणे ओला-सुका कचरा एकत्रच उच्च तापमानाद्वारे जाळला जातो. जळण्याच्या प्रक्रियेतून तयार होणारे गॅसेसच पुन्हा ज्वलनासाठी वापरले जातात. त्यामुळे वेगळी ऊर्जा वापरावी लागत नाही. अगदी हे प्रदूषक वायूही या प्रक्रियेत जाळले जातात. बाहेर काहीच पडत नाही. कचऱ्यातून तीन टक्के राख उरते. ती खत म्हणून वापरली जाऊ शकते. मात्र हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही केवळ कचरा वाहतूक कंत्राटदारांची लॉबी आणि या कचरा व्यवस्थापनातले जे स्टेक होल्डर्स आहेत ते नवं तंत्रज्ञान यात येऊ देणार नाही. कारण या कचऱ्यात खूप पैसा आहे.

सरतेशेवटी आपण नागरिकांनीच हा भ्रष्टाचार मोडून काढायचा असेल तर शून्य कचरा अभियानावर काम करायला पाहिजे.