गजाननोत्सव आणि गजसत्र

आपण भारतात गजमुख देवतेची आराधना करत असतानाच तिकडे नामिबियामध्ये 14 लाख भुकेल्या जनतेच्या अन्नासाठी 83 हत्ती मारले जात आहेत. आपल्यापासून अवघ्या 13 हजार किलोमीटरवर हा देश आहे. इथे हत्तीच्या मुखाचा देव मनोभावे पूजला जातोय. तर तिथे आफ्रिकेतला एक देश हत्ती मारण्याचे मनसुबे रचतोय. जागतिकीकरणात विश्वाचं एक खेडं होत आहे. तरीही या दोन देशांत ही सांस्कृतिक तफावत कशामुळे निर्माण झाली?

नामिबिया सरकारने हत्ती मारण्याचा निर्णय घेतलाय. केवळ हत्तीच नाही तर इतर अनेक मोठे प्राणीही मारण्याचा निर्णय घेतलाय. नामिबियातल्या दुष्काळाने पीडित लोकांच्या अन्ननिर्मितीसाठी सुमारे दीड हजार प्राणी मारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यातील 723 हे संरक्षित वन्यजीव प्रकारातले मोठे प्राणी आहेत.

इंग्रजीत शिकार होणाऱ्या या प्राण्यांना गेम म्हणतात. शिकाऱ्यांची ट्रॉफी म्हणून त्यांच्या दिवाणखान्यात दिमाखात मिरवणाऱ्या बिग गेम प्राण्यांचे मानेपासूनचे पुढचे तोंडांचे भाग आपण पाहिलेले आहेत. पण भुकेलेल्यांसाठी अन्न म्हणून दक्षिण आफ्रिकन देशांतल्या या वन्यजीवांचा सर्रास गेम होताना सध्या पाहायला मिळतो आहे.

गेल्या दशकापासून नामिबियामध्ये दुष्काळाचे तडाखे बसतायत. अल निनोच्या परिणामामुळे यंदा नामिबिया हा देश पार कोरडाठाक पडलेला आहे. देशातला एक तृतीयांश पाणीसाठा संपलाय. उरलेला झपाट्याने संपत चाललाय. दक्षिण आफ्रिकन देशांमधली साधारण तीन कोटी जनता दुष्काळामुळे पीडित आहे. मात्र नामिबिया गेल्या आठवड्यापासून चर्चेत आला आहे तो नागरिकांच्या अन्नाची भूक भागवण्यासाठी वन्यजीव मारण्याची परवानगी दिल्यापासून.

इथल्या सरकारने नामिबियाच्या जंगलातले 83 हत्ती मारायची परवानगी तर मिळाली आहेच, शिवाय 30 पाणघोडे, 60 वनम्हशी, 50 मृग, 100 निळे विल्डबीस्ट, 300 झेब्रे आणि 100 मोठ्या मृगाच्या जातीतले एलँड्स या वन्यजीवांच्या हत्येतून सुमारे 63 टन मांस मिळवले जाणार आहे. ज्यातून 14 लाख लोकांची काही दिवसांची भूक भागवली जाऊ शकते. लोकांना अन्नाचा स्रोत राहिलेला नाही. पाणीच नसल्यामुळे शेती किंवा फलनिर्मिती बंद झाली. जंगलातले प्राणीही पाण्याअभावी सैरावैरा धावू लागलेत. या प्राण्यांचे मांसच आता माणसांची भूक भागवायला उपयोगी येणार आहे.

हवामान बदलातून येणारं दुष्काळाचं हे चित्र. या दुष्काळात अन्ननिर्मितीचं आव्हान किती भयंकर आहे ते या आकडेवारीतून समोर येतं. आपण भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असं म्हणतो. कोविड प्रादुर्भावात जेव्हा लॉकडाऊन सुरू होतं तेव्हा संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन व्यवस्था व सेवाउद्योग ठप्प पडेलला असताना कृषिउद्योगानेच आपल्याला सावरून धरल्याचं आपण पाहिलं. मात्र कोविड कालखंडानंतर पुन्हा आपण कृषिउद्योगाकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसून येतं.

अन्नसुरक्षा हा आपल्या देशासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी कळीचा मुद्दा आहे. आपल्याकडे शहरीकरणाचे वारे जोरात आहे. एकेकाळी 70 टक्के देश कृषिप्रधान होता तो आता 50 टक्क्यांच्या खाली गेला आहे. छोटी शहरं विकसित होत आहेत, शेतजमीन झपाट्याने एन.ए. होत आहे. शेतीसाठी मजूर मिळत नाहीत. शेतकरी कुटुंबातली नवी पिढीही शिक्षण घेऊन शेतीतून बाहेर पडते आहे. अशावेळी अन्ननिर्मितीचं मोठं आव्हान आपल्याही देशापुढे उभं ठाकणार आहे. पाश्चिमात्य देशांनी हे आव्हान आधीच ओळखून त्यासाठी पावलंही उचलली आहेत. आपण मात्र दाहक चित्र समोर येईपर्यंत कार्यवाही करायला तयार नसतो.

जग एक खेडं झालंय असं आपण म्हणतो. पण हवामान बदलाच्या तडाख्यात जग एक दुष्काळी खेडं होऊ द्यायचं नसेल तर आतापासूनच विचार बदलावा लागेल.