UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास, 75% युजर UPI चा वापर थांबवतील

UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या चर्चेमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरलीय. तसेच मोबाईल रिचार्जसह इतर व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे, अनेक वापरकर्त्यांनी याचा निषेध केला आहे.
[gspeech type=button]

डिजिटल पेमेंट सेवांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असताना, UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला मोठा विरोध होत आहे. लोकल सर्कल या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. जर UPIवर कोणतेही व्यवहार शुल्क लादलं गेलं, तर 75% वापरकर्ते यूपीआयचा वापर थांबवतील.

UPI ची झपाट्याने वाढती लोकप्रियता

राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने दिलेल्या अहवालानुसार, 2023 -24 मध्ये UPI व्यवहाराच्या प्रमाणात 57% आणि मूल्याच्या बाबतीत 44% वाढ नोंदवली आहे. आणि पहिल्यांदाच UPI ने आर्थिक वर्षात 100 कोटी व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे.

ग्राहकांचा तीव्र विरोध

लोकल सर्कलने केलेल्या या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालं आहे की, UPI हा 10 पैकी 4 ग्राहकांसाठी व्यवहाराचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे UPI व्यवहारांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क लादण्यास ग्राहकांचा तीव्र विरोध आहे. तसचं या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष लवकरच अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) पाठवले जाणार आहेत. यामुळे UPI वापरकर्त्यांचे मत विचारात घेतले जाईल.

UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या चर्चेमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरलीय. तसेच मोबाईल रिचार्जसह इतर व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे, अनेक वापरकर्त्यांनी याचा निषेध केला आहे.

सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष
– सर्वेक्षण कालावधी: 15 जुलै ते 20 सप्टेंबर

– सर्वेक्षणामध्ये सहभाग: 308 जिल्ह्यांमधील 42,000 UPI वापरकर्त्यांनी सहभाग घेतला.

– वापरकर्त्यांचे मत: 38% वापरकर्त्यांनी 50% हून अधिक व्यवहार UPI द्वारे केल्याचे सांगितलं. मात्र, केवळ 22% वापरकर्ते व्यवहार शुल्क स्वीकारण्यास तयार आहेत. 75% वापरकर्त्यांनी सांगितलं की, जर UPI वर शुल्क लागू केलं, तर ते UPI वापरणं बंद करतील.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

cybercriminals : महाराष्ट्र सायबर विभागाने नुकतीच मोठी कारवाई करत म्यानमारमध्ये सायबर गुलामगिरीत अडकलेल्या 60 हून अधिक भारतीयांची सुखरूप सुटका केली
MMRDA : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली
Kerala High Court : केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे वैवाहिक कायद्यात एका नवीन महत्वाच्या मुद्द्याची

विधानसभा फॅक्टोइड

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ