वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची दावोस बैठक

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) ची वार्षिक बैठक दरवर्षी स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात आयोजित केली जाते. या बैठकीत जगभरातील राजकीय, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वाचे नेते, तज्ज्ञ आणि उद्योगपती एकत्र येऊन जागतिक समस्यांवर चर्चा करतात. यावर्षी दावोसच्या या बैठकीचं आयोजन 20 ते 24 जानेवारी 2025 दरम्यान होणार आहे.

या बैठकीत युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, चीनचे उपप्रधान डिंग शुएशियांग आणि विविध व्यवसाय आणि राजकारणातील महत्त्वाचे नेते सहभागी होणार आहेत. भारताचं प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करणार आहेत. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तेलंगणा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हे देखील दावोस इथे उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, “या बैठकीत समावेशक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवण्यावर सखोल चर्चा होईल.”

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे महत्त्व

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) ची वार्षिक बैठक ही जगभरातील नेत्यांना एकत्र आणून जागतिक आव्हाने आणि समस्यांवर विचारविनिमय करण्याचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आहे. या बैठकीत सर्वसमावेशक विकास, तंत्रज्ञानाचा वापर, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक आणि इतर जागतिक समस्यांवर चर्चा केली जाते.

WEF ची स्थापना आणि उद्दिष्ट

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची स्थापना 1971 मध्ये जर्मनीतील प्राध्यापक क्लाउस श्वाब यांनी केली होती. श्वाब हे यांत्रिक अभियांत्रिकीचे पदवीधर होते आणि त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या जॉन एफ. केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटमध्ये पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये मास्टर डिग्री घेतली. क्लाउस श्वाब 1972 ते 2003 दरम्यान जिनिव्हा विद्यापीठात प्राध्यापक होते. 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला सुरुवातीला युरोपीय मॅनेजमेंट फोरम म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनतर श्वाब यांनी ‘स्टेकहोल्डर कॅपिटलिझम’ या संकल्पनेला सुरुवात केली, ज्यात कंपनीला नफा कमवण्याच्या पलीकडे जाऊन कर्मचार्‍यांचे, पुरवठादारांचे आणि स्थानिक समुदायांचे हित पाहणे आवश्यक होते.

दावोस बैठकीतील बदल

सुरुवातीला, WEF च्या बैठकीचा उद्देश युरोपीय कंपन्या अमेरिकेच्या व्यवस्थापन पद्धतींशी जुळवून घेऊ शकतील, असा होता. पण 1973 मध्ये ब्रेटन वूड्स स्थिर विनिमय दर प्रणाली ( Bretton Woods fixed exchange rate ) कोसळली आणि अरब-इस्रायली युद्धामुळे या बैठकींचा फोकस व्यवस्थापन मुद्द्यांवरून आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांवर वळला.

1975 मध्ये WEF ने ‘जगातील 1000 प्रमुख कंपन्यांसाठी’ सदस्यत्व प्रणाली सुरू केली आणि 1979 मध्ये युरोपियन मॅनेजमेंट फोरमने चीनच्या आर्थिक विकास आयोगाशी भागीदारी सुरू केली. याच वर्षी चीन आणि अमेरिकेतील राजकीय संबंधही स्थिर झाले.

यंदाच्या दावोस बैठकीचे स्वरूप

यंदाच्या दावोस बैठकीत 500 सत्रांमध्ये जागतिक समस्यांवर चर्चा केली जाते. यामध्ये सुमारे 3 हजार भागीदार असतात. ज्यात उद्योगपती, राजकीय नेते, अर्थतज्ज्ञ, सेलिब्रिटी आणि पत्रकार यांचा समावेश असतो. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हा  जागतिक आणि स्थानिक सामाजिक-आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मंच बनला आहे.

2024 चे मुख्य विषय

2024 च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), राजकीय अस्थिरता, हवामान बदल आणि चीनच्या आर्थिक वाढीचा मंद वेग हे प्रमुख विषय होते. यंदाही विविध जागतिक समस्यांवर चर्चा होईल.

WEF ला मिळणारा निधी

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला मुख्यतः सहकार्य करणाऱ्या कंपन्यांकडून निधी मिळतो. या कंपन्या सामान्यतः जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या मोठ्या व्यवसायांमधून असतात आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल 5000 दशलक्ष ( $5 billion )  आसपास असते.

WEF मध्ये ऐतिहासिक घडामोडी

1992 मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती डी क्लर्क यांनी दावोसच्या बैठकीत नेल्सन मंडेला आणि झुलू राजकुमार मंगोसुथु बुथेलेझी यांची भेट घेतली होती. ही दक्षिण आफ्रिकेच्या बाहेरची त्यांची पहिली संयुक्त भेट होती आणि ही भेट देशाच्या राजकीय बदलांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरली.

तसेच, 1998 मध्ये WEF मध्ये सहभागी लोकांनी महत्त्वपूर्ण विकसनशील देशांना या प्रक्रियेत सामील करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. आणि यामुळे  जी 20 ही संकल्पना पुढे आली. यानंतर जी 20 शिखर परिषदेला 2008 मध्ये अधिक महत्त्व मिळालं.

आज, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे एक महत्त्वपूर्ण जागतिक व्यासपीठ बनले आहे. इथे व्यवसाय, सरकार आणि नागरी समाजाच्या नेत्यांची भेट होऊन जागतिक आणि स्थानिक समस्यांवर एकत्रितपणे चर्चा केली जाते.