Apple ने iOS 18.1 मध्ये एक छोटासा पण महत्वाचा बदल केला आहे. या नव्या फिचरला ‘Inactivity reboot’ असे नाव देण्यात आलं आहे, यामुळे iPhone ची सुरक्षा अजून वाढली आहे. या फिचरमुळे iPhone काही काळ जर लॉक असेल तर तो स्वतःच रीस्टार्ट होतो. मात्र यामुळे आत्ता पोलिसांना जप्त केलेल्या iPhones ची तपासणी करताना अडचणी येत आहेत.
404 मीडियाने याबद्दल माहिती दिली की, पोलिसांना आधी समजत नव्हतं की iPhones स्वतःच रीस्टार्ट का होत आहेत. पण आता हळूहळू या प्रॉब्लेम मागचं कारण समजतंय.
हॅसो प्लॅटनर इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. जिसका क्लासेन यांनी सांगितलं की, iPhone मध्ये inactivity reboot हा नवीन फीचर आहे त्यामुळे तो स्वतःच रीस्टार्ट होऊ शकतो. तसच 404 मीडियाने काही स्क्रीनशॉटही शेअर केले होते, ज्यामध्ये हा फिचर कसा काम करतो हे दाखवले आहे. मॅग्नेट फोरेंसिक्सच्या तज्ञानेही याबद्दल अधिक माहिती दिलीय.
व्हॅन्स यांनी असंही सांगितल की, जर iPhone एकदा अनलॉक झाला आणि नंतर पुन्हा लॉक झाला, म्हणजेच “AFU” स्टेटमध्ये गेला, तर टायमर सुरू होतो. त्यानंतर फोन “BFU” स्टेटमध्ये रीस्टार्ट होतो आणि हे करणं फॉरेन्सिक तज्ञांसाठी खूप कठीण आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, iPhone हा नेटवर्क किंवा चार्जिंगमुळे नाही तर जास्त काळ एक्टिव्ह नसल्यास रीस्टार्ट होतो.
Apple सारख्या कंपन्यांना फोन वापरकर्त्यांची खाजगी माहिती गुप्त ठेवायची असते, तर पोलिसांना गुन्ह्यांची उकल करताना किंवा चोरलेले फोन सापडल्यावर ती माहिती हवी असते. खरंतर पोलिसांना प्रत्येक गुन्ह्याच्या किंवा चोरीच्या केसमध्ये लगेचच फोन मिळतात असं नाही. फोन चार दिवस इनएक्टिव्ह राहिला तर तो स्वतःच रीस्टार्ट होऊन डेटा गायब होऊ शकतो. त्यामुळं पोलिसांकरता हे फिचर तपासात अडथळा आणणारं आहे.
सुरवातीला पोलिसांना असे वाटलं की जप्त केलेले फोन नेटवर्कशी कनेक्ट नसल्यामुळे किंवा iOS 18 डिव्हाइस नेटवर्कमधील इतर डिव्हाइसना रीबूट करण्याचा संदेश देत असल्यामुळे ही समस्या येत आहे. मग तज्ञांनी हे गूढ उकललं.
सुरक्षा तज्ञ मात्र Apple च्या या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, खरा धोका पोलिसांकडून नाही तर चोरांकडून आहे. चोर जोवर फोन क्रॅक करण्याचा प्रयत्न करत असतो, तोपर्यंत फोनचा डेटा सुरक्षित राहतो. या फिचरमुळे चोरी केलेल्या फोनमध्ये डेटा चोरी करणे अधिक कठीण होणार आहे.
Apple ने हा निर्णय आपल्या वापरकर्त्यांच्या सुरक्षतेसाठी घेतला आहे. डिजिटल सुरक्षा आणि प्रायवसीच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
