दिनांक 2 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रिय मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ विधेयक सादर केलं. रात्री 2 वाजता लोकसभेमध्ये या विधेयकाच्या मंजूरीसाठी मतदान घेतलं गेलं. या मतदान प्रक्रियेमध्ये विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते पडली. दिनांक 3 एप्रिल 2025 रोजी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं. जवळपास 14 तास या विधेयकावर चर्चा झाली. मध्यरात्री 2.30 नंतर या विधेयकावर मतदान पार पडलं. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 128 मतं आणि विरोधात 95 मतं पडली. या विधेयकावरुन संसदेत आणि देशभरात वादविवाद सुरू आहेत. त्यामुळे समजून घेऊया हे वक्फ बोर्ड विधेयक नेमकं काय आहे.
वक्फ म्हणजे नेमकं काय?
‘वक्फ’ म्हणजे अल्लाहच्या नावाने धर्मदाय कार्यासाठी चल वा अचल संपत्तीचे कायमस्वरुपी दान करणे. भारतामध्ये अनेक मशिदी, दर्गा, ईदगाह, इमामबारा, कब्रस्तान यासह अनेक जागा जमिनी या वक्फ बोर्डाच्या नावावर आहेत.
1995 च्या वक्फ कायद्यानुसार वक्फ म्हणजे “इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीने मुस्लिम कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय म्हणून मान्यता दिलेल्या कोणत्याही उद्देशासाठी कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचे कायमचे समर्पण करणे.”
वक्फ दुरुस्ती विधेयक
वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या संपत्तीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी 1995 साली वक्फ कायदा अंमलात आणला गेला. या कायद्यामध्ये आता काही दुरुस्ती सुचविल्या आहेत. यालाच ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024’ असं म्हटलं जात आहे. या सुधारीत बदलासहित या कायद्याचं नाव सुद्धा ‘वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा’ असं करण्यात येणार आहे.
हे विधेयक सगळ्यात पहिल्यांदा संसदेत ऑगस्ट मध्ये मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्यावेळी विरोधी पक्षांनी (इंडीया आघाडी)ने विधेयकाला जोरदार विरोध केला. हे विधेयक संसदेतून मागे घेत भाजपा खासदार जगदबिंका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली. या समितीने फेब्रुवारी 27 तारखेला 14 सुधारणांसह विधेयक तयार केलं. त्यानंतर 2 एप्रिल 2025 रोजी संसदेच्या मान्यतेसाठी हे विधेयक लोकसभे पुढे सादर करण्यात आलं.
हे ही वाचा : ‘भावनिक दुर्लक्ष’ घटस्फोटाचं कारण होऊ शकतं – केरळ उच्च न्यायालय
वक्फ दुरूस्ती विधोयकातील सुधारणा
वक्फ दुरूस्ती विधेयक 2024 मध्ये सुचवण्यात आलेल्या अनेक सुधारणांना विरोधी पक्षांसह काही संस्थांनी विरोध दर्शवला आहे. मात्र, वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत असलेल्या मालमत्तांचे रक्षण, व्यवस्थापन व विकास करण्यासाठी या विधेयकांची आवश्यकता आहे असं मत केंद्र सरकारने व्यक्त केलं आहे.
या नवीन सुधारणांमुळे सरकारला वक्फ बोर्डाच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करता येणार आहे. वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या संपत्तीचं व्यवस्थापन, विकास करणे यासह आर्थिक बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करु शकणार आहे.
वक्फ कायदा 1995 मधील कलम 40 नुसार, आता एखाद्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाने आपला हक्क दाखवला तर त्याला विरोध करता येत नाही. विरोध दर्शविल्यावर त्यासंबंधित वक्फ प्राधिकरणामध्येच खटला चालवला जातो. आणि या प्राधिकरणाचाच निर्णय अंतिम असतो.
मात्र सुधारित वक्फ दुरुस्ती विधेयकामध्ये प्राधिकरणाकडे असलेले अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, वक्फ बोर्डाकडून दावा करण्यात आलेल्या जमिनीं वा अन्य मालमत्तेचं सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही वरच्या पदावर असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे.
या दुरूस्ती विधेयकानुसार, कोणत्याही सरकारी मालमत्तेवर वक्फ बोर्ड दावा सांगू शकत नाही.
हे ही वाचा : दुर्गाडीची युगाडी
या दुरुस्ती विधेयकातील आणखीन एक तरतूद आहे ती म्हणजे वक्फ बोर्डामध्ये मुस्लीमेतर व्यक्तिंचा समावेश. या विधेयकानुसार मुस्लिमेतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि राज्य स्तरावरच्या वक्फ बोर्डात कमीतकमी दोन मुस्लिमेतर व्यक्तिंचा समावेश करणे अनिर्वाय केलं आहे. तसेच वक्फ बोर्डावर किमान दोन महिला प्रतिनिधीही असणंही बंधनकारक असणार आहे. यासोबतच केवळ सुन्नीच नाही तर मुस्लीम धर्मातील इतर पंथातील प्रतिनिधीही या बोर्डावर असतील.
या दुरुस्ती विधेयकानुसार, केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाची समिती बरखास्त न करता त्यामध्ये प्रशासकीय व तज्ज्ञ व्यक्तिंना सहभागी करुन घेणार आहे. या बोर्डावर मुस्लिम सदस्य बहुसंख्येने असतील याची ही काळजी घेतली आहे.
वक्फ कायदा 1995 मधील एक तरतूदीनुसार, ‘वक्फ बाय युज’ म्हणजे एखादी जमिनी जरी वक्फ बोर्डाला दिली नसली तरी, ती जमिन केवळ धार्मिक कारणासाठी वर्षानुवर्ष वापरली जात असल्यामुळे; आतापर्यंत वक्फ बोर्ड अशा जमिनींवर आपल्या दावा सांगत त्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेत असत. मात्र, आताच्या वक्फ दुरूस्ती विधेयकातून ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.
या दुरूस्ती विधेयकामध्ये कायदेशीररित्या ज्या मालमत्ता वक्फ बोर्डाला दान म्हणून दिल्या आहेत, त्यावरच वक्फ बोर्डाला आपला अधिकार सांगता येणार आहे. कारण यापूर्वीच्या कायद्यामध्ये वक्फ बोर्डाला दिलेल्या जास्त अधिकारामुळे बोर्डाकडून कोणत्याही मालमत्तांवर अधिकार सांगितला जायचा, त्यामुळे वाद होण्याचे प्रमाण जास्त होतं.
त्याचप्रमाणे या दुरूस्ती विधेयकामध्ये 1995 सालच्या वक्फ कायद्यामध्ये समाविष्ट केलेलं कलम 107 काढलं जाणार आहे. कारण या कलम 107 मुळे मर्यादा कायदा 1963 हा वक्फ बोर्डाला लागू होत नव्हता. (मर्यादा कायदा म्हणजे एखादा दावा करणे वा त्यासंबंधित कार्यवाहीसाठी कायदेशिररित्या घालून दिलेली मर्यादा). कलम 107 च्या तरतुदीमुळे, वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्ता अतिक्रमणातून परत मिळवण्यासाठी खटला दाखल करण्यासाठी 12 वर्षांच्या अंतिम मुदतीची मर्यादा लागू होत नव्हती. आता मात्र वक्फ बोर्डाच्या एखाद्या मालमत्तेवर अतिक्रमण होत असेल तर 12 वर्षाच्या आत त्यावर दावा सांगणे बंधनकारक आहे.
