अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर, अमेरिकेतील “बर्थ राईट सिटीझनशिप” म्हणजेच जन्मसिद्ध नागरिकत्व देणाऱ्या कायद्यात बदल करण्याचं आश्वासन निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलं होतं. तसचं यावेळी ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला होता आणि त्यावर अमेरिकन मतदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला असल्याचं निकालांवरून दिसून आलं.
ट्रम्प खरोखरच बर्थ राईट सिटीझनशिप कायदा रद्द करू शकतील का? यावर सगळीकडेच चर्चा सुरू आहे आणि यामुळे स्थलांतरितांच्या जीवनावर काय परिणाम होईल? हे देखील महत्त्वाचं असणार आहे.
काय आहे बर्थ राईट सिटीझनशिप कायदा?
बर्थ राईट सिटीझनशिप कायद्यानुसार, अमेरिकेत जन्मलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. हा कायदा अमेरिकेत अनेक दशकांपासून लागू आहे. हा नियम कायदेशीर, बेकायदेशीर स्थलांतरितांसह पर्यटक आणि विद्यार्थी व्हिसावर आलेल्या व्यक्तींनाही लागू होतो. अनेक विदेशी नागरिक, विशेषतः भारतीय या कायद्याचा फायदा घेतात. या प्रक्रियेला ‘बर्थ टुरिझम’ असंही म्हटलं जातं.
ट्रम्प आणि त्यांचा समर्थकांचे मत काय ?
ट्रम्प यांनी अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं की, त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांना देशातून हद्दपार करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. याशिवाय, देशात वैध कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या पालकांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांना दिलं जाणारं नागरिकत्व रद्द करण्याचाही त्यांचा विचार असल्याचं ट्रम्प म्हणाले.
या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा दावा ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांनी केला आहे. अमेरिकेतील नागरिकत्वाचे नियम अधिक कठोर असावेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन संविधानातील 14व्या दुरुस्तीमुळे हा अधिकार दिला गेला असल्याने हा कायदा रद्द करणे कठीण आहे.
कायद्यात बदलांवर काय अडचणी येऊ शकतात?
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना या कायद्यात बदल करणे कठीण असल्याचं कायदा तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव न्यायालयात टिकणार नसल्याचा विरोधकांचाही दावा आहे. बर्थ राईट सिटीझनशिप संपवल्यास स्थलांतरितांसह अमेरिकेत जन्मलेल्या लाखो मुलांचे अधिकार धोक्यात येऊ शकतात.
भारतीय समुदायावर परिणाम?
या धोरणातील बदल भारतीय समुदायासाठी मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. सध्या अमेरिकेत 48 लाख भारतीय-अमेरिकन रहिवासी आहेत. यामधील 16 लाख हे अमेरिकेत जन्मलेले आहेत. ट्रम्प यांचा प्रस्ताव लागू झाल्यास या लोकांचे नागरिकत्व आणि अधिकार धोक्यात येऊ शकतात.
त्यामुळे, अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प या बाबतीत काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
