गाव विकासाचे नियोजन आराखडे

गाव किंवा ग्रामीण विकास नियोजन प्रक्रिया ही ग्राम केंद्री हवी यासाठी पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली. आज सरपंच आमदारांकडे योजना मागतात आणि आमदार/ खासदारांनी योजना दिल्या सांगतात. स्थानिक शासन संस्था मागणारी याचक कशी? राज्य व केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी देणारे मालक कसे? लोकशाही व्यवस्था लोकप्रतिनिधी केंद्रित झाल्याचे हे परिणाम आहेत. गावाच्या गरजा त्याही लांब पल्याच्या, तातडीच्या, शाश्वत, प्रशासकीय यासारख्या गरजांचे नियोजन लोकांच्या सहभागाने व्हावे, गाव गरजांचा आराखडा तयार व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजचे आहे. यामध्ये काही कार्य पंचायत करेल, पंचायतीला शक्य नसलेले कार्य जिल्हा, राज्य यांच्या नियोजनाचा भाग व्हावा ही बॉटम ते टॉप नियोजन व्यवस्था आहे. पण ग्रामीण व्यवस्थेतील लोक वा लोकप्रतिनिधी यांना नियोजनाबाबतचे समग्र प्रशिक्षण नाही, माहिती नाही. नियोजन प्रक्रिया समजावी, सर्वांची नियोजन प्रक्रियेत भागीदारी वाढावी यासाठी आपण ही प्रक्रिया समजून घेऊया…

नियोजन प्रक्रिया

राज्य व केंद्र शासनाचा नियोजन विभाग हा स्वतंत्रपणे कार्य करतो. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती, नियोजन विभागाची जिल्हास्तरीय समिती आहे. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष आहेत. जिल्हाधिकारी हे समितीचे सचिव आहेत. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची ही समिती असते. तज्ज्ञ सदस्यांची निवड राज्य शासन करते. शासनाचा प्रत्येक विभाग आपले नियोजन या समितीकडे सादर करतो. जिल्हा परिषद स्वत:चे, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीचे एकत्रित केलेले नियोजन आराखडा सादर करतात. नियोजन आराखड्यासोबत गरजांचा प्रस्ताव दिला जात नाही किंवा सादर होत नाही. प्रस्ताव लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार, खासदार ह्यांना सांगितले जातात. यामुळे गावाचे कल्याण, समाजाचे कल्याण आपण केल्याचे हे लोकप्रतिनिधी सांगतात. 

दृष्टीक्षेप नियोजन आराखडा

गावाचा साधारण १५ वर्षाच्या सूक्ष्मनियोजनास दृष्टीक्षेप आराखडा म्हणतात. गावाची स्वत:ची उत्पादनाची साधने नैसर्गिक संसाधने यापासून मिळणारे उत्पन्न त्यापेक्षा जास्त गरजा समोर येतात. सर्व गरजांचे संकलन करण्याची ही प्रक्रिया आहे. दृष्टीक्षेप आराखडा तयार करताना सर्व कामे पंचायत करू शकत नाही, ही मर्यादा घेऊ नये. पंचायत अधिकार कक्षेच्या बाहेरच्या कामाबाबत संबंधित विभाग किंवा शासन स्तरावर पंचायत प्रस्ताव पाठवू शकते. ग्राम पंचायतींना आपल्या गावाचे असे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविले पाहिजे. प्रस्तावावर केलीली कृती लेखी विचारली तर आपल्या प्रस्तावावर कार्य सुरु झाल्याचे लक्षात येईल. पंचायत शासन संस्था म्हणून प्रत्यक्ष कृतीचे हे पहिले पाउल होय. 

पंचवार्षिक नियोजन आराखडा

ग्रामीण विकासाला बळकटी देण्यासाठी केंद्राने वित्त आयोगा मार्फत थेट पंचायतीला निधी देण्याचे निश्चित केले आहे. लोकसंख्या व क्षेत्रफळावर आधारीत मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी पंचवार्षिक नियोजन आराखडा महत्वाचा आहे. गाव नकाशा व सांपत्तिक नकाशा यांच्या मार्फत गाव गरजांचा शोध घेतला जातो. विविध योजनांसोबत समन्वयाची पद्धत पंचवार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये तयार होते. या आराखड्याला ग्रामसभा मान्यता देते. पंचवार्षिक आराखड्यावर आधारित वार्षिक कृती नियोजन तयार होते. हा आराखडा ऑनलाईन अपलोड केला जातो. पंचवार्षिक आराखडापूर्तीसाठी वित्त आयोगामार्फत निश्चित निधी मिळतो. 

एकात्मिक नियोजन आराखडा

ग्राम विकासासाठी विविध योजना, अभियाने यामार्फत थेट पंचायतीला निधी मिळतो. वित्त आयोग निधी, मनरेगा निधी, स्वच्छ भारत निधी, पेसा (5 टक्के अबंधित निधी), शाळा विकास निधी असा निधी मिळतो. प्रत्येक निधी उपयोगाचे निकष ठरले आहे. प्राधान्याने बंधित व अबंधित असे वितरणाचे स्वरूप असते. बंधित म्हणजे निधी ज्या विषयासाठी राखला आहे, त्यासाठीच उपयोग करावा लागतो. अबंधित निधी याचा अर्थ स्थानिक गरजेवर आधारीत नियोजित आराखड्यानुसार नियोजन करता येते. एकात्मिक आराखड्याचा मुख्य उद्देश योजनांचे एकत्रीकरण करून उद्देश पूर्ती करणे हा आहे. आमचा गाव, आमचा विकास या अभियानामध्ये एकात्मिक नियोजन आराखडा निश्चित केला आहे. यामुळे योजना व योजना राबविणारे विभाग यांच्यामध्ये समन्वय होईल. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल. एकच योजना अनेक ठिकाणी दाखवली जाणार नाही. 

वार्षिक नियोजन आराखडा

प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा, वार्षिक नियोजन आराखडा तयार केला जातो. चालू वर्षामध्ये पुढील वर्षाचे नियोजन केले जाते. ग्रामनिधी केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन आरखडा आकाराला येतो. एकाच गावात प्रत्येक विभाग आपला वार्षिक आराखडा तयार करतात. ग्राम पंचायतीचे सरपंच हे पंचायतीचे कार्यकारी प्रमुख असतात. सरपंच हे ग्राम पंचायतीचे प्रमुख असतात. तसेच ते गावातील सर्व समित्यांचे प्रमुख जबाबदार असतात. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्राम सभेत सर्व ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाचे वार्षिक नियोजन सादर करणे अपेक्षित आहे. उदा. शाळा विकास आराखडा शाळेत तयार होतो. त्याला ग्रामपंचायतीकडे मान्यतेला दिला पाहिजे. पण प्रत्यक्ष तो दिला जात नाही. कारण शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्राम पंचायत यामध्ये समन्वय नाही. ना प्रशासकीय समन्वय ना प्रमुखांमध्ये समन्वय यामुळे वार्षिक आराखड्याचे एकत्रीकरण होताना दिसत नाही. 

योजना आराखडे

७३व्या घटना दुरुस्तीमध्ये पाचव्या अनुसूची मधील ११वे परिशिष्ट हे स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे सोपविलेल्या विषयांचे आहे. २९ मुख्य विषय व ८१ उपविषय हे पंचायत व्यवस्थेकडे सोपविले आहे. प्रत्येक विषयाचा आराखडा तयार करणे, पंचायती जबाबदारी आहे. आरोग्य आराखडा, जैवविविधता आराखडा, शैक्षणिक आराखडा, स्वच्छता व पेयजल आराखडा, सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन आराखडा, कृषी आराखडा, महिला विकास आराखडा असे योजनांचे आराखडे तयार केले जातात. योजनांचा आराखडा प्रत्यक्ष राबविण्यासाठी प्रशासकीय खर्चाचा समावेश या आराखड्यामध्ये नसतो. आराखड्यानुसार मिळणाऱ्या निधीसाठी प्रत्येक योजनेचे स्वतंत्र बँक खाते काढले जाते. 

शाश्वत विकास आराखडा

मिळालेला निधी हा बीजाप्रमाणे उपयोगात आणावा की धान्याप्रमाणे खाण्यासाठी वापरावा, यावर योजनेचे यश अवलंबून आहे. योजना निधी ही मदत आहे. योजनांच्या वापराने गावात टिकाऊ अशी योजना निर्माण करणे, या योजनेच्या व्यवस्थापनेचे नियोजन करणे, योजना टिकणे व टिकवणे, लोक सहभागाने निरंतर चालेल असे नियोजन करणे म्हणजेच शाश्वत नियोजन आराखडा तयार करणे.  

वित्त आयोगामार्फत ६० टक्के बंधित निधी मिळतो. यापैकी ३० टक्के निधी पेयजलासाठी आहे. पेयजलासाठी दुसऱ्यापण योजना आहेत. ग्रामिनिधीमध्ये पेयजलासाठी तरतूद आहे. आरोग्य सुरक्षित राहावे म्हणून आरोग्य विभाग पेयजल स्वच्छतासाठी निधी देते. यातून स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाणी देणारे गाव तयार होईल का? मग, याच गावाला पेयजल पुरस्कार मिळतील. योजना शाश्वत व्हावे असे नियोजन हवे. 

गाव ही शाश्वत व्यवस्था आहे. पंचायत ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ग्रामस्थ हे त्याचे मुख्य आहेत. प्रतिनिधी बदलतात, जबाबदारी बदलते. गावाच्या गरजांचे नियोजन करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामस्थाचा सहभाग हवा. सर्वांच्या सहभागाने झालेले नियोजन असेल तर त्याची जबाबदारी ही गावातील ग्रामस्थच घेतात. लोक सहभागाने ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास गावाच्या प्रमुखांना, लोक प्रतिनिधींना गावासाठी कोणाकडे मागणी करण्याची गरज नाही, तर नियोजन करण्याची गरज आहे. लोकांच्या सहभागाला प्राधान्य देऊन ग्राम नियोजन आराखडे तयार झाल्यास ग्राम ही स्वायत्त व्यवस्था निर्माण होईल.