भारतीय कृषी क्षेत्रासमोर असलेले ‘भुकेचे आव्हान’ पेलायचे असेल, त्यासाठी उपलब्ध असलेला एकमेव व्यवहार्य पर्याय म्हणजे ‘तिसरा पर्याय’ म्हणजेच उच्च दर्जाच्या कृषी निविष्ठा यथायोग्य प्रकारे वापरणे आवश्यक आहे. तो अंमलात आणण्याआधी इथल्या कृषी व्यवस्थेचा मूलभूत ढांचा, कृषी अर्थव्यवस्थेत दिसणारे काही आर्थिक कल (trends) आणि भारतीय कृषी क्षेत्रासमोर असलेली प्रमुख आव्हाने कोणती याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
भारतीय कृषी व्यवस्था – काही मूलभूत तथ्ये
एकेकाळी दोन वेळच्या जेवणासाठी अन्नधान्य आयात करावा लागणारा भारत देश ‘Ship to Plate’ अवस्थेतून निसटून अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊन ‘Plough to plate’ अवस्थेत आला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सलग पाच दशके अथक प्रयत्न करत, सर्व प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन वाढवत भारताने 2000 साली ‘संपूर्ण अन्नधान्य स्वावलंबनाचा’ महत्त्वाचा टप्पा गाठला. 1950 च्या दशकात सुमारे 55 दशलक्ष टन असलेले अन्नधान्य उत्पादन 2023-24 मध्ये 328 दशलक्ष टन म्हणजे सहापट झाले आहे. भारत हा अनेक कृषी उत्पादनांचे जगात सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश झाला आहे. तसेच, गहू, भात, कापूस आणि तेलबिया या आणि इतर अनेक पिकांच्या उत्पादनामध्ये भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी असलेल्या उत्पादनाच्या तुलनेत गहू आणि कापूस या पिकांचे उत्पादन 11 पट, तेल बियांचे उत्पादन 5 पट तर भाताचे उत्पादन 4 पट झाले आहे.
जगातील एकूण फळ उत्पादन व एकूण भाजीपाला उत्पादनामध्ये चीनच्या खालोखाल भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. त्याहीपुढे जाऊन आता तर भारताचा समावेश जगातील सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या 10 देशांमध्ये होतो. 1968 मध्ये केवळ 21 दशलक्ष टन असलेले दुधाचे उत्पादन 2022-23 मध्ये तब्बल 230 दशलक्ष टन झाले आहे. जे जगातील एकूण दूध उत्पादनाच्या 25टक्के आहे. त्यामुळे भारत हा अमेरिका आणि चीन यांना मागे सारून जगातील दूध उत्पादनात प्रथम क्रमांकाचा देश बनला आहे.
कृषी उत्पादनातील भारताची ही कामगिरी निश्चितच अभिमानास्पद आहे. परंतु, अशा वाढत्या उत्पादनामुळे पिकांचा उत्पादन निर्देशांक (Production Index) म्हणजेच प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढले असले तरीही, त्याच्या तुलनेत अन्न निर्देशांक (Food Index) – दरडोई अन्न उपलब्धता – मात्र यथायोग्य प्रमाणात वाढलेला नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
हे ही वाचा : ओळख कृषी-निविष्ठा उद्योगांची!
कृषी क्षेत्राचे अर्थकारण
सध्या, म्हणजे 2024 मध्ये भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) सुमारे 18.2 % उत्पन्न कृषी क्षेत्रातून येते आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सुमारास हे प्रमाण सुमारे 50% होते. भारतीय अर्थ मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या Economic Survey 2023-24 नुसार भारतीय कृषी क्षेत्र देशातील संपूर्ण लोकसंख्येच्या सुमारे42.3% नागरिकांना उदरनिर्वाहाचे साधन पुरवते आहे. आणि कृषी क्षेत्राचा वाढीचा दर गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरासरी4.18 % इतका राहिला आहे. याच कालावधीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा सरासरी दर साधारण 6 ते 8 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जसजशी अर्थव्यवस्था प्रगत होत गेली, तसतसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामधील कृषी उत्पन्नाची टक्केवारी कमीकमी होत गेलेली दिसते. याचा अर्थ, कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रे म्हणजेच उत्पादन (Manufacturing) आणि सेवा (Service) ही दोन प्रमुख उद्योग क्षेत्रे अधिकाधिक सक्षम झाली, असा होतो. तरीही अजूनही लोकसंख्येचा मोठा भाग (42%) अजूनही तुटपुंज्या (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 18%) उत्पन्नावर गुजराण करतो आहे. ही मात्र चिंतेची बाब आहे. अशा परिस्थितीत, उपलब्ध असलेल्या शेतजमिनीतून निघणारे कृषी उत्पादन वाढवून, म्हणजेच कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि शेत मालाची विक्री व्यवस्था सक्षम करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, या दोन्ही गोष्टी करणे आवश्यक आहे.
अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतात वैयक्तिक मालकीच्या शेतजमिनीचे सरासरी क्षेत्र दरवर्षी कमीकमी होत जाते आहे. 1970 च्या सुमारास ते साधारण 2.28 हेक्टर होते. सध्या साधारण 1.08 हेक्टर इतकेच उरले आहे. याचा अर्थ, छोटी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे. तुलना करायची झाल्यास, अमेरिकेत हेच क्षेत्र सध्या सरासरी 180 हेक्टर तर युरोपात 16.6 हेक्टर इतके आहे. कुठलेही नवीन तंत्रज्ञान किफायतशीरपणे वापरण्यासाठी, विशेषत: यांत्रिकीकरण आणि अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाचे फायदे खऱ्या अर्थाने मिळवायचे असतील तर, शेताचे क्षेत्र लहान असणे ही एक मोठी समस्या ठरू शकते. भारतात तयार होणाऱ्या एकूण कृषी उत्पादनाच्या सुमारे 90% देशांतर्गतच वापरले जाते. त्यामुळे साहजिकच, शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याचे साधन म्हणून त्याला मर्यादा आहेत. तरीही, देशाच्या एकूण निर्यातीच्या सुमारे 11% कृषी क्षेत्रातून निर्यात होणार होणारा माल असतो, हे चित्र आश्वासक आहे.
भविष्यातील कल
भारतीय कृषी क्षेत्राची आतापर्यंतची वाटचाल, आर्थिक कामगिरी आणि त्यासाठी केला जाणारा नैसर्गिक संसाधनांचा वापर यांचा एकत्रित अभ्यास केल्यावर भविष्यात होऊ घातलेले काही कल (Trends) लक्षात येतात. कृषी क्षेत्राचे भविष्यातील नियोजन करताना अशा बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यापैकी काही प्रमुख गोष्टी अशा आहेत.
शेतीसाठी योग्य अशी जमीन शेतीव्यतिरिक्त गोष्टींसाठी म्हणजे शहरीकरण, उद्योग उभारणी, रस्ते, महामार्ग व लोहमार्ग इत्यादी पायाभूत सुविधांची उभारणी, यांसाठी वळवली जात असल्यामुळे 2015 मध्ये शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुमारे 156 दशलक्ष हेक्टर जमिनीपैकी जवळपास एक तृतीयांश जमीन कमी होऊन 2025 पर्यंत शेतीसाठी केवळ 100 दशलक्ष हेक्टर जमीन उरेल असा अंदाज केला गेला होता. हा अंदाज खरा ठरण्याची मोठी शक्यता आहे. याचा अर्थ, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे आणि उच्च पोषणमूल्य असलेल्या अन्नाचे उत्पादन किफायतशीररित्या करण्यासाठी भविष्यात जमीन कमीकमी होत जाणार. त्यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे अधिकाधिक कठीण होत जाणार, किंबहुना तसे घडू लागलेही आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील लोक आणि शेतकरी त्यांचा शेती हा पारंपरिक व्यवसाय सोडून शहरांमध्ये येऊन अन्य व्यवसाय शोधण्याकडे रेटले जात आहेत. त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये स्थलांतर होऊन तिथे मिळेल ती नोकरी करत आहेत. त्यामुळे शहरी भागात लोकसंख्या वाढून अनेक नव्या समस्या निर्माण होत आहेत. शेती किफायतशीर झाली तर असे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल.
याव्यतिरिक्त लक्षात घेण्याजोग्या अन्य महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे, अनेक पिकांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान वापरुन दरवर्षी हेक्टरी उत्पादनात होणारी वाढ जवळपास थांबली आहे. आणि उत्पादित होणाऱ्या नाशवंत शेतीमालाच्या जवळपास 30% पर्यंत, त्याची काढणीनंतरची प्रक्रिया व्यवस्थित न झाल्यामुळे आणि साठवणुकीची क्षमता पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे चक्क खराब होऊन वाया जातो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत अनेक समस्या आणि आव्हाने समोर आहेत आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी कृषी निविष्ठांचा योग्य वापर हा एक मार्ग दिसतो. पुढील भागांमध्ये त्याबद्दल अधिक सखोलपणे समजावून घेऊ.
