राजकीय साखर किती ‘अराजकी’य

साखरेचं खाणार, त्याला देव देणार डायबेटिस, अशी नवी म्हण डॉ. दीक्षित त्यांच्या व्याख्यानांमध्ये सांगतात. लोक दीक्षितांचं ऐकतात आणि उपवास करतात. पोटाचा घेर कमी करतात. पण साखर सोडतात का, हा प्रश्नच आहे.

लहान मुलाला आपण सांगतो गोड खाऊ नकोस, दात किडतील. तरीही लहानपणापासून किडलेल्या दातांसह आपण साखर आपलीशी केलेली आहे. साखरेनं आपली जीवनशैली पूर्ण पोखरून टाकलेली आहे.

अनेक लोक सांगतात की माणसाने साखर खाल्लीच नाही तरी काही बिघडत नाही. काही लोक तर अठरा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना साखर खाऊ घालण्यावर बंदी आणणार असं सांगत आहेत. मधुमेहाची भीती दाखवून आयुष्यातला गोडवा काढून घेण्याचे शर्कारस्थान सुरू आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातला असल्याने अर्थातच साखर प्रिय. कारखान्याकडूनही साखरेची मोफत पोती मिळतातच. साखर खाल्ली नाही तरी साखरेच्या पोत्यात हात घालून मुठीत स्फटिक साखर धरून ती हळुहळू सोडताना बघणं हाही एक आनंदाचा खवाच. पण या आनंदाला मुकावं असं लोकांना मनापासून वाटत नाही हे खरंच.

आपल्याकडे ‘मिठाई’ची मोठी असंघटित इंडस्ट्री आहे. स्वीट टूथ असलेले अनेक लोक या हलवायांच्या दुकानांना आठवड्यातून दोनदा तरी भेटी देतातच. बंगाली, राजस्थानी, सिंधी आणि पारशी मिठायांची दुकानं शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणातच असतात. पण काही शहरं मिठाईसाठी प्रसिद्ध आहेत, बिकानेर, आग्रा, इंदौर, हैदराबाद वगैरे. मुंबईचा माहिमचा हलवाही प्रसिद्ध.

“कुछ मिठा हो जाए” हे कँपेन कॅडबरीने 1997 साली आणलं. त्याआधी त्यांना केवळ कोकोवालं चॉकलेट विकून माफक यश मिळत होतं. सर्वेक्षणात लक्षात आलं की जोपर्यंत हलवायांच्या इंडस्ट्रीला शह देत नाही, तोपर्यंत आपण काही भारतीय उपखंडातल्या गोड जिभांवर राज्य करू शकत नाही. त्यांनी स्पर्धा करण्याऐवजी आपल्या उत्पादनाला मिठाईशी जोडून घेतलं. “कुछ मिठा हो जाए” ही त्यांची टॅगलाइन झाली आणि चॉकलेटला पर्यायी शब्द कॅडबरी असा झालेला असताना देखील स्वतःला मिठाईच्या रांगेत आणून बसवलं. कंपनीला याचा मोठा फायदा झाला असणार यात शंका नाहीच.

तर हलवायाच्या असंघटित इंडस्ट्रीप्रमाणे आपल्या राजकीय इंडस्ट्रीतही असे मिठाईवाले हलवाई मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना कंत्राटदार असा शब्द आहे. ते महामार्ग, फ्लाय ओव्हर, समृद्धी, कोस्टल, बुलेट ट्रेन या सारख्या पायाभूत सुविधांच्या शर्करेचे कारखाने चालवत असतात. त्यांचा अर्थातच नोकरशाही सोबत सहकार असतोच.

हे आणि असे अनेक कारखाने ताब्यात ठेवण्यासाठी राजकीय साखरेच्या पोत्यांच्या गाठी सुटल्या आहेत. युत्या आणि आघाड्या साखर पेरणी करतायत. त्यांच्या गळाला आणि गुळाला इतर पक्षातले, विरोधातले, सत्तेतले नाराज, उपेक्षित, वंचित राजकीय मुंगळेही लागतायत. ही राजकीय साखर कुणी गोणीत भरून देतायत, कुणी खोक्यात भरतायत तर कुणी कंटेनरमधून भरभरून नेतायत. आपली असेम्बली म्हणजे आमदारांचं असेम्बलिंग युनिट झालं आहे. त्यात एखादा हलवाई गुलाबी रेसिपी बनवतो, एखादा केशर घालून पक्षफोडीची रेसिपी बनवतो.

आमदार निधीची ग्लुकोज साखर, लाडक्या योजनांची फ्रुक्टोज साखर, जिल्हा परिषदेचे गुऱ्हाळ, झालंच तर दूध संघाचे लॅक्टोज, सुत गिरणीचा मद्यार्क असे शर्करा उद्योगाचे अनेक प्रकार विकसित झाले आहेत.

पण ही राजकीय शर्करा खाऊन आपल्या राजकीय क्षेत्रालाच मधुमेहाची भीती निर्माण झाली आहे. आणि अराजकीय अवस्था निर्माण झाली आहे. मधुमेहात इन्शुलिन महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो. ईडी, सीबीआय, इनकम टॅक्स, एनआयए, एनसीबी नावाच्या संस्था म्हणजे इन्शुलिन हार्मोन आहेत. एखाद्याने राजकीय साखर खाल्ली रे खाल्ली की या संस्थांच्या रूपातलं इन्शुलिन कार्यरत होतं आणि अराजकीय पेशींमध्ये शर्करा ढकलायचं काम सुरू केलं जातं.

शर्करा सेवनाचे घातक परिणाम तर होणारच. आता इतकी शर्करा झाली आहे की, ती समाजाच्या रक्तात राहू लागली. समाजात काही लोकांमध्ये इतका आर्थिक गोडवा निर्माण झाला की, इन्शुलिन रेझिस्टन्स निर्माण झाला. ईडी, सीबीआय वगैरे हार्मोन संस्थांना पेशीतूनच विरोध होऊ लागला. समाजाच्या रक्तात आणखी शर्करा राहू लागली. त्यामुळे संपूर्ण समाजालाच मधुमेह झाला की काय अशी अवस्था निर्माण झाली.

न्यायालयीन संस्थेचे अधिकचे इन्शुलिन इंजेक्शन देऊन नवा ऊर्जा स्रोत निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. समाजाचं पायाभूत वजन वाढतंय. प्रगतीचा, विकासाचा स्मार्ट लठ्ठपणा आला आहे. पण समाजाला कधी हृदयरोग होईल किंवा स्ट्रोक येईल किंवा किडनी फेल होईल हे सांगता येत नाही. तरीही आपण निवडणुकांच्या तोंडावर म्हणणार आहोतच की,… “कुछ मिठा हो जाए”