नवरत्न संकल्पना : ग्राम सन्मानाच्या नऊ संकल्पना

संपूर्ण जगाचा सर्वांगीण, शाश्वत विकास साधताना संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 2030 सालासाठी ‘कोणालाही मागे सोडू नका’ Leave No One Behind हा मुख्य अजेंडा ठरवला आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 17 उद्दीष्टांवर आधारित कार्यक्रम दिलेला आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी आपल्या देशातही सुरू आहे. 

जागतिक/ राष्ट्रीय ध्येयाचे स्थानिकीकरण करून त्यामध्ये लोकांची भागीदारी वाढावी यासाठी शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण केले आहे. LSDG–स्थानिकीकरणाची संकल्पना व पंचायत राज व्यवस्थेचा पुढाकार यातून ध्येयपूर्ती व्हावी, यासाठी 9 संकल्पना मांडल्या आहेत.  

केरळ राज्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही दहावी संकल्पना स्वपुढाकाराने तयार केली आहे.  बाकी सर्व राज्यात 9 संकल्पना आहेत. याला ‘नवरत्न संकल्पना’ असेही म्हणतात. आज या नऊ संकल्पना समजून घेऊया!

गरिबी मुक्त, रोजगारयुक्त गाव

गरिबी मुक्त गाव म्हणजे असे गाव, ज्या गावात उपजीविकेची साधने उपलब्ध आहेत. गरिबीला अनेक बाजू किंवा अंग असतात. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, लिंगसमभाव यापासून वंचित घटक असतील तर असमानता निर्माण होते. यातून गरिबीचा प्रश्न तयार होतो. यावर उपाय म्हणून गावाचे समृद्धी सर्व्हेक्षण, या सर्व्हेक्षणावर आधारित समृद्धी आराखडा व यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या रोजगार हमी, कामगार कल्याण, कौशल्य विकास योजना गावात राबविणे. 

या योजनेतून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. उदा. गावातील ग्रामनिधी मधून 5 व्यक्तींना शिवणक्लासचे प्रशिक्षण द्यायचे. यासाठी 10 टक्के ग्रामनिधी खर्च केला जातो. तर 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि  15 टक्के समाजकल्याण निधीमधून त्या व्यक्तिंना शिलाई मशीन घेून दिल्या जातात. पुढे या व्यक्तिंना गावातील प्राथमिक शाळेतील मुलांच्या गणवेशाचे कामं दिली जातात. थोडक्यात, गावातील लोकांना सरकारकडूनच कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जातं. पुढे सरकारीनिधीतून त्यांना साधनं उपलब्ध करुन दिले जातात आणि नंतर सरकारकडूनच कामही मिळवून दिलं जातं. या तीन योजनांच्या समन्वयाने पाच व्यक्तींना रोजगार मिळवून दिला जातो. अशाप्रकारे गरिबी मुक्त गाव ही संकल्पना पूर्णत्वास आणता येते. 

आरोग्यदायी गाव

व्यक्तिगत आरोग्याकडे लोक फार गांभीर्याने पाहत नाहीत. कारण तो सवयीचा भाग आहे. सार्वजनिक आरोग्याकडेही दुर्लक्ष केलं जातं. पण जर गावांनी ठरवलं तर कुपोषणमुक्त गाव, बाल व माता मृत्यू नसणारे गाव, 100 टक्के लसीकरण, गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा या स्थानिक निर्णयामुळे गाव आरोग्यदायी होऊ शकते. 

ग्राम पंचायतीने  आरोग्य समितीच नेमून ग्राम पंचायतींनी आरोग्य निधीची तरतूद करावी. लहान बालकांच्या, नवमाता यांच्या आरोग्यावर भर देऊन गावात माहेर निवास सुरु करावे. ग्राम पंचायतीने बचत गटांची नोंदणी करून मुलांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी त्यांच्याकडं द्यावी. गावात संसर्ग व असंसर्ग आजारावर गरजेप्रमाणे उपाय करावेत. यातूनच गाव आरोग्यसंपन्न होऊ शकतं. यासाठी गावांना IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्डकडून (IPHS)  निधी मिळतो. 

बालस्नेही गाव

बालकांचे प्रश्न हे त्यांचे व्यक्तिगत नसून ते गावाचे किंवा सार्वजनिक प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहणे म्हणजे बालस्नेही गाव!

बाल सुरक्षित वातावरणासाठी बालसुरक्षा ऑडीट, निर्णयातील भागीदारीसाठी बालसभा, बालपंचायत यासाठीचे उपक्रमाचं आयोजन करावं. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बालविवाह बंदी, पायाभूत सुविधा, सर्वांना समान संधी, बालमजुरी मुक्त गाव, 100 टक्के पटनोंदणी, लैंगिक शोषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी योग्य त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्या गावाला बालस्नेही गाव म्हणून ओळखले जाते. 

जलसमृद्ध गाव

उपलब्ध पाणी व पाण्याची गरज याचा मेळ घालून पाण्याचे सुनियोजन करणारे गाव म्हणजे जलसमृद्ध गाव. पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे, पाण्याचा पुनर्वापर, शिल्लक पाण्याचे साठे व त्यानुसार वापराचे नियोजन, प्रत्यके व्यक्तीला 55 लिटर पिण्यायोग्य पाणी देणे ही पंचायतीची जबाबदारी आहे. 

शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे सूक्ष्मनियोजन करत, सार्वजनिक सभेमध्ये पाणी वापरासंदर्भात योग्य ते निर्णय घ्यावेत. जलसमृद्ध होण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, भूजल साठा नियोजन प्रकल्प, वॉटर बजेट, 100 टक्के नळांना  पाणी मीटर लावणे असे अनेक प्रकल्प गावपातळीवर राबवले जातात.

स्वच्छ व हरित गाव

अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, पर्यावरण रक्षण व स्वच्छता याबाबत जनजागृती व नियोजन करणारा गाव!

स्वच्छता यामध्ये व्यक्तिगत, कौटुंबिक व सार्वजनिक स्वच्छतेचा समावेश होतो. सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ या योजनेतून प्रति व्यक्तीप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन  या योजनेतून प्रत्येक गावाने स्वच्छता आराखडा तयार करावा. 

हरित गावासाठी देवराई, वनराई, वने यासारख्या नैसर्गिक संसाधानाचे एकत्रितरित्या व्यवस्थापन करावं. वनौषधी लागवड, जैवविविधताांचे नोंदी ठेवत त्यांचे जतन करणाऱ्या गावाला स्वच्छ व हरित ग्राम म्हणून मान्यता दिले जाते.

स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधायुक्त गाव

पायाभूत व नागरी सोयी-सुविधा निर्माण करणे हे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्तव्य आहे. विकासात्मक  सुविधा निर्माण करताना सर्व-समावेशकतेचा प्राथमिकतेने विचार केला पाहिजे. 

गावातील दिव्यांग, महिला, बालक, वृद्ध यांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. उदा.  स्वच्छतागृह बांधताना तेथे पुरेसा सुर्यप्रकाश, वीज, पाणी पुरवठा असला पाहिजे.  अंगणवाडीमध्ये बसण्यासाठी, मुलांना खेळण्यासाठी, पोषण आहार देण्याची व्यवस्था यांचा विचार केला पाहिजे. 

नागरी सुविधा केंद्र, सौर पथ दिव्यांसह, वापरायोग्य सुस्थितीतले रस्ते अशा सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. 

सामाजिक सुरक्षित गाव

दुसऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या घटकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेऊन गावाचा विकास साधावा. यामध्ये पेन्शन योजना, विमा योजना, वस्ती विकास योजना यां योजनांचा समावेश होतो. कामगार कल्याण योजना देऊन प्रत्येक घटकाला सुरक्षिततेची हमी देणे हा या संकल्पनेचा उद्देश आहे. 

दारिद्य रेषेखालील कुटुंबे, भूमिहीन, शेतमजूर, विधवा, परितक्त्या या सगळ्या घटकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. कारण समतोल विकास साधताना वंचित घटकांना प्राधान्य देणं, त्यांचा विचार करणं गरजेचं आहे. यामध्ये अन्नसुरक्षा म्हणून रेशनचा पुरवठा, रोजगार, पेन्शन अशा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे  गावपातळीवर लक्ष देणं.

सुशासनयुक्त गाव

लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्ष लोकांचा सहभाग असणारी व्यवस्था म्हणजे ग्रामपंचायत. ग्रामपंचायतीच्या सभांमध्ये घेतले जाणारे सर्व निर्णय सार्वजनिक ठिकाणी लावून ठेवावेत. जमाखर्चाची माहिती प्रत्येक कुटुंबाला देणे, नियोजन आराखडा सर्वांच्या सहभागाने तयार करणे, याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन कृती करणारे गाव याला ‘सुशासनयुक्त ग्राम’ म्हणतात. अशा गावांना ‘ग्रामसभा गौरव पुरस्कार’ व ‘यशवंत पंचायत पुरस्कार’ दिला जातो.

महिला केंद्री गाव 

भारतीय संविधानाच्या 14 व्या कलमान्वये सर्व नागरिकांना समानता प्रदान करण्यात आली आहे. धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारे भेदभाव करण्यास सक्त मनाई आहे. लिंगसमभाव समानता महिलांच्या हक्कांचे रक्षण व त्यांचा सहभाग यासोबतच आर्थिक सामाजिक विकासात महिलांना समान संधी उपलब्ध असणारे गाव यात अभिप्रेत आहे. 

आनंददायी गाव

गावाच्या भौतिक सुविधेसोबत मानवी विकासाला प्राधान्य देणे, मानवी विकास हा शाश्वत विकासाचा पाया मानला जातो. शाश्वत विकासासाठी योजना निर्माण करणे, ही योजना कायमस्वरूपी सुरु राहण्यासाठी निधी उपलब्ध करत त्यानुसार नियोजन करणे गरजेचं आहे. 

‘गाव योजना’ चालावी यासाठी नवरत्न संकल्पनेचा राज्य–केंद्र शासन भरीव स्वरुपाची मदत व पुरस्कारही देतात. गावांनी व गाव पुढाऱ्यांनी व्यापक गावहित डोळ्यांसमोर ठेऊन लोकांसोबत नियोजन केल्यास गाव हा विकासाचा केंद्रबिंदू ठरेल. कोणत्याही योजनेतून वा कृतीतून लोकांना किती आनंद व समाधान मिळते हा खरा यशस्वीतेचा निकष ठरतो.