सरकारचा निर्णय आणि त्याचा उद्देश
1 एप्रिल 2025 पासून कांदे निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने 22 मार्च रोजी दिली. ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतींमध्ये कांदा उपलब्ध करून देणं आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळवून देणं या दुहेरी उद्दिष्टांसाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क किती आहे?
यापूर्वी, सप्टेंबर 2024 मध्ये, निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणलं. पण, आता हे शुल्क पूर्णपणे रद्द केलं आहे. निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करताना अधिक लाभ मिळवून देणं आणि त्यांच्या उत्पादनांचे योग्य मूल्य मिळवणं, हा आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. पण सरकारच्या या निर्णयावर देशातील अन्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना मात्र समाधानी नाही आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय उशिरा घेतला गेला आहे आणि असे तात्पुरते उपाय करत राहण्याऐवजी सरकारने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थितीचा एकात्मिक पद्धतीने विचार करून धोरणात्मक तोडगा काढला पाहिजे.
कांदा निर्यातीची आंतरराष्ट्रीय स्थिती
कांदा निर्यातदार देशांच्या यादीत उत्पन्नाच्या क्रमानुसार भारत तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकावर असून, जगातील कांदा निर्यातीमध्ये प्रमुख देशांपैकी एक आहे.
2021 मधील आकडेवारीनुसार महत्त्वाचे कांदा निर्यातदार खालीलप्रमाणे होते.
- नेदरलँड्स : उत्पन्न 77,959 दशलक्ष डॉलर, निर्यात 1.70 दशलक्ष टन
- युरोपियन युनियन : उत्पन्न 53,564 दशलक्ष डॉलर, निर्यात 1.31 दशलक्ष टन
- भारत : उत्पन्न 44,945 दशलक्ष डॉलर, निर्यात 1.43 दशलक्ष टन
- चीन : उत्पन्न 43,296 दशलक्ष डॉलर, निर्यात 0.66 दशलक्ष टन
- मेक्सिको : उत्पन्न 41,704 दशलक्ष डॉलर, निर्यात 0.47 दशलक्ष टन
पण 2023 मधील आकडेवारीनुसार, चीनने कांदा निर्यातीत मुसंडी मारली असून निर्यातीच्या उत्पन्नानुसार जगात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्याखालोखाल नेदरलँड्स, स्पेन, भारत आणि मेक्सिको अशी नवी क्रमवारी तयार झाली. 2023 मध्ये भारताचं कांदा निर्यात शुल्क वाढ आणि निर्यात बंदीचे धोरण याला कारणीभूत ठरलं.
हे ही वाचा : भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने
ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा संघर्ष
कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारे शुल्क काढून टाकण्याच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, पण ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध ठेवणं हेदेखील महत्त्वाचे आहे. यामुळेच सरकारला वेळोवेळी यात हस्तक्षेप करावा लागतो.
ग्राहकहितासाठी उपाय
2023 मध्ये निर्माण झालेल्या कांदा टंचाईमुळे ऑगस्ट 2023 मध्ये, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादलं. 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रति टन 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू केले. डिसेंबर 2023 मध्ये, देशांतर्गत टंचाई टाळण्यासाठी आणि दर स्थिर ठेवण्यासाठी कांदा निर्यात बंदी लागू केली. या निर्णयांमुळे निर्यात कमी किंवा बंद झाल्यामुळे कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठा वाढून भाव सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्यात राहतील अशी अपेक्षा होती. पण त्याच वेळी निर्यातीमधून शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मात्र आर्थिक नुकसान झालं.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपाय
देशांतर्गत भाव कोसळू लागल्यावर मे 2024 मध्ये निर्यात बंदी उठवण्यात आली आणि 40 टक्के निर्यात शुल्कासह 550 डॉलर MEP लावण्यात आले. सप्टेंबर 2024 मध्ये निर्यात शुल्क निम्मे करून 20 टक्के केलं. 2024 मधले हे निर्णय म्हणजे 2023 मध्ये केलेल्या उपायांमुळे शेतकऱ्यांना जी झळ पोहोचली ती कमी करण्याचे प्रयत्न होते.
भारतातील कांदा निर्यात धोरणाचे महत्त्वाचे पैलू
भारताचे कांदा निर्यात धोरण हे वेळोवेळी बदलत राहिलं आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कांदा निर्यातीवर विविध निर्बंध लादले गेले आहेत, विशेषत: देशांतर्गत पुरवठा आणि किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी असे केले जाते. सप्टेंबर 2024 मध्ये, 20 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं होतं. 1 एप्रिल 2025 पासून, हे 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले आहेत.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 2020 अंतर्गत कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे सामान्य परिस्थितीत कांदा निर्यात नियंत्रित केली जात नाही. तरिही, आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार हस्तक्षेप करू शकते. सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या हिताचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते. निर्यात धोरणामध्ये सातत्याने बदल केल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी दीर्घकालीन धोरणाची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा : कृषी निविष्ठा उद्योगांसमोर असलेली आव्हाने
जीवनावश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) आणि त्यातील बदल
कांदा निर्यात धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये केलेला असणे, हा होता. त्यामुळे निर्यातीमुळे देशांतर्गत भाव वाढू लागले की लगेच सरकार हस्तक्षेप करून कांदा निर्यात थांबवत असे. शेतकरी संघटनांचा या धोरणाला सातत्याने विरोध असायचा. त्याच पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर 2020 मध्ये लागू झालेल्या जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020 अंतर्गत कांदा, बटाटे, धान्ये, डाळी, खाद्यतेल आणि तेलबिया यासारख्या कृषी उत्पादनांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले. सरकारच्या मते, यामुळे बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल आणि साठवणुकीच्या सुविधां अभावी होणारा अपव्यय कमी होईल. काही आपत्कालीन परिस्थितीत म्हणजेच युद्ध, दुष्काळ, अनियंत्रित भाववाढ किंवा गंभीर नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या प्रसंगीच कांद्याच्या पुरवठ्यावर निर्बंध घालण्याची मुभा अजूनही सरकारला आहे.
नवे कांदा निर्यात धोरण आणि त्याचे संभाव्य परिणाम
निर्यात शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी घेण्यात आला आहे असं सांगितलं जातं. मात्र, दीर्घकालीन धोरण तयार करून शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही वर्गाच्या हिताचा विचार केला जावा, अशी मागणी आता होत आहे. तसेच आता निर्यात सुरू झाल्यानंतर देशांतर्गत भाव पुन्हा अनियंत्रित प्रकारे वाढू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना भाव वाढीचा सामना करावा लागू शकतो. परंतु येत्या रबी हंगामात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदा उत्पादन 18 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा अंदाज कृषी व किसान कल्याण मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. त्याआधारे देशांतर्गत भाववाढ नियंत्रित राहील, अशी आशा सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे.
सारांश आणि भविष्यातील दिशा
कांदा निर्यात धोरणातील वारंवार बदलाचा परिणाम शेतकरी आणि ग्राहक दोघांवरही होतो. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक संधी देण्यासाठी उचललेलं एक सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या मते, असे तात्पुरते उपाय करण्याऐवजी दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरण सरकारने आखलं पाहिजे.
सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं तरी, आपत्कालीन परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारने राखून ठेवलेला आहे. या धोरणामुळे बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगले दर मिळू शकतील, असं मानलं जातं. या निर्णयांचे परिणाम येत्या काही महिन्यांमध्ये स्पष्ट होतील.
हे ही वाचा : उत्तम बी-बियाणे: शेतीची पहिली गरज
दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकालीन धोरणाशिवाय हे उपाय परिणामकारक ठरणार नाहीत. निर्यात धोरणात स्थैर्य आणून शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या हिताचा समतोल राखण्यासाठी सरकारने स्पष्ट आणि दीर्घकालीन धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता पाहावं लागेल की सरकार या मागणीवर कसा प्रतिसाद देते. कृषी आणि किसान कल्याण मंत्रालयाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कांद्याचे वाढीव उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्त केलेला असला, तरी त्यात मान्सून कशी साथ देतो, हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
