दुर्गाडीची युगाडी

वक्फ बोर्डाचा गाजणारा मुद्दा, त्याचवेळी 1947 च्या प्रार्थनास्थळा संबंधातल्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे इतर न्यायालयांना कोणतीही मंदिर, मशिदीची प्रकरणे हाती न घेण्याचे आणि त्यासंदर्भात कोणताही आदेश न देण्याचे निर्देश दिले. या घटनेच्या दोन दिवसापूर्वीच कल्याण सत्र न्यायालयाने दुर्गाडी किल्यासंदर्भात निकाल दिला. त्यात कोर्टाने म्हटलं आहे की, दुर्गाडी किल्ला ही ऐतिहासिक वास्तू असून ती राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. तसचं हा खटला वक्फ ट्रिब्यूनलकडे सोपविला जाणार नसल्याचे ही स्पष्ट केले. एकूणच या सर्व निकालामध्ये आणि निर्माण झालेल्य परिस्थितीमध्ये एक समान धागा आहे.

8 ऑगस्ट 2024 ला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 ही दोन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. तिथपासून उडालेला धुरळा हा अजूनही शमायचं नाव घेत नाहीये.

वक्फ बोर्ड म्हणजे नक्की काय?

वक्फ ही संकल्पना बहुपदरी आहे. आणि तरीही ती एकजिनसी आहे. ‘वक्फ’ म्हणजे इस्लामिक कायद्यांतर्गत केवळ धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी समर्पित केलेली मालमत्ता. भारतातल्या प्रचलित कायद्यानुसार अशा मालमत्तेच्या इतर कोणताही वापराला किंवा विक्रीला परवानगी नाही आहे. ‘वक्फ’ प्रक्रियेत मालमत्तेची मालकी ‘वक्फ’ करणाऱ्या व्यक्तीकडून काढून घेतली जाते आणि अल्लाहने ती हस्तांतरित केली आणि ताब्यात घेतली असं मानलं जातं. यामध्ये जी लाभार्थ्यांसाठी ‘वक्फ’ तयार करणारी म्हणजेच हस्तांतरण करणारी व्यक्ती ‘वकीफ’ असते. ‘वक्फ’ होणारी मालमत्ता अल्लाहला बहाल केली जाते. अश्या या मालमत्तेचे व्यवस्थापन किंवा प्रशासन करण्यासाठी ‘वकिफ’ किंवा सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे ‘मुतावल्ली’ नियुक्त केला जातो. एकदा ही नियुक्ती झाल्यानंतर, जागेची मालकी वक्फ करणाऱ्या व्यक्तीकडून (वकीफ) अल्लाहकडे हस्तांतरित केली जाते आणि त्यात पुढे बदल होत नसतो.

जगात मान्य नसलेल्या वक्फ संदर्भात भारतात मात्र कायदा

चार ब्रिटीश न्यायाधीशांनी वक्फचे वर्णन “सर्वात वाईट आणि घातक प्रकाराची प्रचलित पद्धत” असे केले आणि वक्फ अवैध असल्याचे घोषित केले. पण भारतात हा निर्णय स्वीकारला गेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात अल्पसंख्याकांचे बेफाम लाड करण्याची आणि हा देश (केवळ) त्यांचाच आहे असं भासवून देण्याची परंपरा भारतात सुरु झाली तेव्हा वक्फ बोर्डला शक्तिशाली बनविणारा कायदा अस्तित्वात आला. 1995 साली त्याला खऱ्या अर्थाने शिंग आली. हा ‘वक्फ कायदा, 1995’ भारतातील वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन ‘नियंत्रित’ करण्यासाठी लागू करण्यात आला. हा कायदा वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार आणि कार्ये आणि मुतवल्लीची कर्तव्ये अधोरेखित करतो.

त्याहीउप्पर हा कायदा वक्फ प्राधिकरणाची (ट्रिब्युनल) तरतूद करतो. हे प्राधिकरण दिवाणी न्यायालयाच्या बदल्यात काम करतं. वक्फ प्राधिकरणाची हे दिवाणी न्यायालय असल्याचं मानलं जातं आणि त्यांची कार्यपद्धती दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 अंतर्गत चालते. त्यांना न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात.

या प्राधिकरणाचा निर्णय पक्षकारांना बंधनकारक तर असतोच आणि शिवाय इतर कोणत्याही न्यायालयात त्याविरोधात दावा दाखल करता येत नाही. थोडक्यात या प्राधिकरणाचे अधिकार हे इतर कोणत्याही न्यायालयांच्याही वर आहेत. थोडक्यात वक्फची नोटीस आली की वक्फ ट्रिब्युनलकडे जायचं आणि जिकडे बसलेले अधिकारी हे वक्फचेच असणार. तेच या प्रकरणाा न्यायनिवाडा करणार.

मुस्लीमबहुल देशातही वक्फ बोर्डास आधार नाही

अर्थातच ईश्वराच्या नावे ही मालमत्ता असल्याने तिची मालकी पुन्हा मर्त्य मानवाकडे जात नाही. आजमितीला बहुतांश मुस्लिम देशात हा प्रकार नाही. वक्फ बोर्ड असणं आणि त्याला एवढी बळकटी ही फक्त भारत देशात दिली गेली आहे.

वक्फ बोर्डाची संपत्ती

आजमितीला सव्वा लाख कोटींच्या आसपास बाजार मूल्य असणाऱ्या जवळपास साडे नऊ लाख एकर गोळाबेरीज असलेल्या साडे आठ लाख मालमत्ता देशभरात आहेत.

सच्चर समितीने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर या मालमत्तांचा कार्यक्षम आणि विक्रीयोग्य वापर केला गेला तर त्या किमान 10 टक्के उत्पन्न मिळवू शकतात. आणि प्रतिवर्षी सुमारे 12000 कोटी रुपये मिळवू शकतात. सच्चर समितीने 2006 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि वक्फ व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजनांची शिफारस केली.

यात यावर जोर देण्यात आला:

1. मुतवल्लींचे नियमन आणि कामकाजाची गरज,

2. नोंदींचे कार्यक्षम व्यवस्थापन,

3. वक्फ व्यवस्थापनात बिगर-मुस्लिम तांत्रिक कौशल्याचा समावेश,

4. केंद्रीय वक्फ बोर्ड (सीडब्ल्यूसी) आणि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) मध्ये दोन महिला सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी वक्फ बोर्डांना प्रशासकीयदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी संघटनात्मक सुधारणा,

5. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूबी मध्ये सहसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती,

6. वक्फला आर्थिक लेखापरीक्षण योजने अंतर्गत आणणे

या शिफारसांवर फारशी चर्चा झाली नाही. त्याऐवजी या वक्फ बोर्डामध्ये पुढील समस्या निर्माण झाल्या.

वक्फ बोर्ड आणि सेंट्रल वक्फ कौन्सिलच्या स्थापनेत अजिबात वैविध्य नसतं, मुतावल्लींकडून सढळपणे अधिकाराचा गैरवापर होतो, मुतावल्लींकडून मालमत्तेचा हिशोब अजिबात नीट ठेवला जात नाही, स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांशी प्रभावी समन्वयाचा अभाव, अतिक्रमण काढून टाकण्याचे मुद्दे, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आणि स्वामित्व घोषित करणे, वक्फ बोर्डांना मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचे अधिकार हे तर विवाद आणि खटल्यांचं मुख्य कारण, कज्जेदलालीला काळाची मर्यादा लागूच नाही आणि यामुळे समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होते, वक्फ मालमत्तेचे अल्प आणि नगण्य उत्पन्न इ. वक्फ अधोरेखित झालेले प्रमुख मुद्दे आहेत.

आता वक्फ मंडळाशी संबंधित मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

वक्फ मालमत्तांची अपरिवर्तनीयता-: ‘एकदा वक्फक डे म्हणजे नेहमीच वक्फकडे’ या तत्त्वामुळे विविध तंटे आणि दावे उत्पन्न होत आले आहेत. त्यापैकी काही उदाहरणार्थ द्वारकेतल्या मधील दोन बेटांवरचे दावे हे संभ्रम निर्माण करणारे आहेत असे न्यायालयांनीही म्हटले आहे.

न्यायालयीन प्रकरणं आणि अव्यवस्था-: वक्फ कायदा, 1995 आणि 2013 मधील त्याची दुरुस्ती, यामुळे अतिक्रमण, अव्यवस्था, मालकीविषयक तंटे शिवाय नोंदणी आणि सर्वेक्षणांमधील उशीर असे प्रश्न उद्भवतात. तसेच वक्फ मालमत्तांच्या ओनरशिप टायटल आणि ताबा; नोंदणीविषयीच्या तक्रारी, प्राधिकरणाचं कामकाज आणि संबंधित मोठे कज्जे-खटले याविषयीचेही अनेक प्रश्न मंत्रालयाला कळवण्यात आले आहेत.

न्यायिक पर्यवेक्षणाचा अभाव-: प्राधिकरणाच्या निर्णयांचे न्यायिक पर्यवेक्षण आणि पुनर्विलोकन केले जात नाही, त्यामुळे वक्फ व्यवस्थापन अधिकच गुंतागुंतीचे होऊन बसते. वरच्या न्यायालयीन संस्थेकडे दाद मागण्याची शक्यताच नसल्याने, प्राधिकरणाने दिलेले निर्णय- वादग्रस्त ठरू शकतात.

तरतुदींचा दुरुपयोग-: राज्य वक्फ मंडळांनीही सदर कायद्याच्या काही तरतुदींचा दुरुपयोग केल्याचे आढळून आले आहे. अशा दुरुपयोगामुळे विविध समुदायांदरम्यान विसंवाद आणि असंतोष निर्माण झाला. एखादी मालमत्ता संपादन करून ती वक्फ मालमत्ता आहे असे घोषित करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम 40 चा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग झाला. यातून केवळ प्रचंड संख्येने खटलेच उभे राहिले असे नव्हे, तर समुदायांदरम्यान मोठा विसंवादसुद्धा निर्माण झाला.

घटनात्मक वैधता-: वक्फ कायदा हा देशातील केवळ एका धर्माच्या धार्मिक मालमत्तांविषयीचा विशेष कायदा असून, अन्य कोणत्याही धर्मासाठी असा कायदा अस्तित्वात नाही. खरे तर सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात हाच प्रश्न विचारणारी जनहितयाचिका दाखल करण्यात आली आहे. वक्फच्या घटनात्मक वैधतेविषयीच्या सदर याचिकेवरून, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

दुर्गाडी किल्ल्यावरील वाद

त्याचवेळी महाराष्ट्रात एक महत्वाची घटना घडली. कल्याणच्या दुर्गाडी किल्ल्यावर मुस्लिम धर्मियांचे प्रार्थनास्थळ असल्याने मुस्लिम समुदायातर्फे ‘मजलिस ए मुशायरा’ संस्थेने दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. पण दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे, यावर शिक्कामोर्तब करत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ल्यावरील ‘मजलिस ए मुशायरा’चा मालकी हक्काचा दावा फेटाळला. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे प्रकरण वक्फ बोर्डाकडे पाठविण्याची मुस्लिम समुदायाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.

दुर्गाडी किल्ला हिंदू धर्मियांच्या आस्थेचे ठिकाण आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने याठिकाणी मंदिरच असल्याचे आता स्पष्ट झालं. परंतु नुकताच या अश्या प्रकरणांमध्ये कोणताही आदेश कोणत्याही कोर्टाने देऊ नये, असा न्यायालयाचा निर्णय अक्षरश: काही तासांमध्ये आला आणि दुर्गाडी किल्ला नशीबवान निघल्याचं सिद्ध झालं.

युगादी किंवा युगाडी म्हणजे गोवा आणि दक्षिण भारतातला नववर्ष दिवस. कॅलेंडर वर्ष सरताना दुर्गाडीला नवं आयुष्यच मिळालं.