गेल्या काही दिवसांमध्ये महिलांनी आपल्या नवऱ्यांचा छळ केल्याच्या दोन घटना काय घडल्या या समाजात महिलांच्या रुपात कोणीतरी सैतानच वावरतोय, अशी धारणा लोकांच्या मनात तयार झाली. कायदा गाढव असतो आणि त्याचा अर्थ लावणं हेच शहाणपणाचं असतं.
आज परिस्थिती ही आलीये की कौटुंबिक प्रकरणे घेणाऱ्या वकिलांच्या ऑफिसात काम करणाऱ्या मुली लग्नसंस्थेत पडायला घाबरतायत. रोज कुठल्या ना कुठल्या संसाराची लक्तरं वाचत राहायचं आणि मग त्यातून सातत्याने जी नकारात्मकता मिळते ती म्हणजेच आयुष्य असं समजून या मुली लग्न करणंच टाळायला लागल्या आहेत. त्याचबाजूला प्रेमविवाह ही सर्वानाच शक्य असणारी गोष्ट नाही हेही सत्य आहे. म्हणून एकूणातच ज्या समस्या वैवाहिक जीवनांमध्ये उभ्या राहत आहेत त्यांचा आढावा घ्यायला हवा.
स्त्री-पुरुष समानता
स्त्री पुरुष समानता वगैरे तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा कायदा स्त्रियांना आणि पुरुषांना समान वागवतो असं अनेकांना वाटतं. प्रत्यक्षात “समान लोकांना समान वागणूक आणि असमान लोकांना असमान वागणूक” हाच न्याय असतो. स्त्री पुरुषांना कायदेशीर हक्क समान असले तरीही त्यांना समान वागणूक कायद्‌याने मिळायला हवी ही अपेक्षा चुक ठरते. त्यामुळे असमान लोकांना असमान वागणूक ही धोरणात्मकता असावीच लागते.
कलम 85
498-क हे कलम भारतीय दंडसंहितेत आलं त्याला मोठी पार्श्वभूमी होती. आता या कलमाला नव्या भारतीय न्याय संहितेत कलम 85 म्हणून स्थान मिळालं आहे. सरळ शब्दात कायदा म्हणजे “एखा‌द्या महिलेचा पती वा पतीचा किंवा नातेवाईक असल्याने जो कोणी अशा स्त्रीला क्रौर्य दाखवेल, त्याला तीन वर्षापर्यतच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि ती दंडासही पात्र असेल.”
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 86 मध्ये क्रौर्याची व्याख्याही केली आहे.
(अ) कोणतीही जाणीवपूर्वक वर्तणूक, जी स्त्रीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करेल किंवा गंभीर दुखापत करेल किंवा स्त्रीच्या जीवाला अंगाला किंवा आरोग्याला (मग मानसिक किंवा शारीरिक) धोका निर्माण करेल किंवा
(ब) एखा‌द्या महिलेचा छळ जिथे असा छळ तिला किंवा तिच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीकडून, कोणत्याही मालमतेची किंवा मौल्यवान सुरक्षिततेची बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यासाठी किंवा तिच्याशी किंवा तिच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ते करण्यासाठी बळजबरी करण्याच्या उ‌द्देशाने केला जातो.
अर्थातच लक्षात आलं असेल की महिलांचं कोणत्याही प्रकारच्या क्रौर्यापासून रक्षण करण्यासाठी ही तरतूद आणली, मात्र काळ सरतो तसा या काय‌द्याचा गैरवापर सुरु होतो. समाजात आज तसं घडतंही. त्यातून संपूर्ण कुटुंबालाच अटकेत टाकण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत.
विवाह संस्थेच्या पथ्यावर पडणारा कायदा
सावित्रीदेवी वि. रमेश चंद प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटलं की, आयपीसीच्या कलम 498A/406 च्या तरतुर्दीचा इतक्या प्रमाणात गैरवापर करण्याबद्दल आम्हाला भाष्य करणे भाग पडत आहे या तरतुदी विवाहाच्या पायावरच आघात करत आहेत आणि समाजाच्या आरोग्यासाठी ते फार चांगलं नाही हे सिद्ध झालं आहे. वैवाहिक क्रूरता’ आणि ‘छळ’ म्हणजे काय, या तरतुदींच्या अन्वायार्थाचा काटेरी आणि गुंतागुंतीचा पैलू म्हणजे या शिक्षापात्र गुन्ह्याची जबाबदारी आयपीसीच्या कलम 498A/406 अन्वये उपनिरीक्षक किंवा निरीक्षकांसारख्या पोलिसांच्या खालच्या अधिकाऱ्यांवर सोडले जातात. आणि न्यायालयेही याला दुजोरा देतात. अश्या पद्धतीने खराब आणि अकुशल कारागिरांच्या हातात साधने देऊन सुरक्षित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे.
न्यायलयांची भूमिका
न्यायालयांनी अश्या हजारो प्रकरणांमध्ये आपली भूमिका निभावली, तरी खरी आणि अजूनही आश्वासक, सकारात्मक असं काहीही जाणवलं नाहीये. उलट महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने या तरतुदी आल्या खऱ्या पण त्याचा उलट परिणाम अधिक जाणवायला लागला आहे. नवऱ्याकडून छळ झाला मान्य नवऱ्याच्या पालकांकडून झाला हेही मान्य पण सरसकटपणे लग्न झालेली नणंद, तिचा नवरा नवऱ्याची अमेरिकेतली मावशी घरापासून दूर असणारा दीर नवऱ्याचे आजी आजोबा एवढंच काय तर सासरची शाळकरी मुलं मुलीही कायद्याच्या कचाट्यात येण्यास सुरुवात झाली आहे. एकदा का कलम 498 क च्या अंतर्गत प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल झाला की पोलीस सरळ आपल्या कामाला लागतात आणि त्या परिवाराला अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागते.
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भारतीय व्यवस्था लग्न वाचविण्याचा प्रयत्न करत असते पण या असल्या तरतुदींमुळे तुरुंगाची हवा खावी लागणाऱ्या व्यक्ती सुनेब‌द्दल काही चांगले आव मनात ठेवतील आणि लग्न वाचेल ही अपेक्षा करता येत नाही.
कायदेशीर दहशतवाद
सुशीलकुमार शर्मा वि. भारत सरकार या गाजलेल्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठं निरीक्षण नोंदवलं. “हुंडा प्रथा रोखणे हा तरतुदीचा उ‌द्देश आहे खरा. परंतु याचिकाकर्त्याने योग्य युक्तिवाद केल्याप्रमाणे अशा अनेक घटना घडल्या आहेत की, तक्रारी खऱ्या नसून त्या खोट्या हेतूने दाखल केल्या गेल्या आहेत. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली तरीही खटल्या दरम्यान आणि त्यापूर्वी झालेली बदनामी संपत नाही.
काहीवेळा प्रतिकूल मीडिया कव्हरेजमुळे त्रासात वाढ होते. त्यामुळे चांगल्या हेतूने केलेल्या तरतुदीचा गैरवापर टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. कोर्टाने हेही उद्धृत केलं की केवळ ही तरतूद घटनात्मक असली तरीही ती त्या त्या अधिकारक्षेत्रातल्या अप्रामाणिक व्यक्तीना वयक्तिक सूड घेण्याचा किंवा छळ करण्याचा परवाना देत नाही. त्यामुळे फालतू तक्रारी किंवा आरोप करणाऱ्यांना योग्य पद्धतीने कसे हाताळता येईल, यासाठी विधिमंडळाने मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. कोर्टाने या प्रकारच्या प्रकरणांना कायदेशीर दहशतवाद’ म्हटलं.
यानंतर पुढे पोलिसांनी या अश्या प्रकरणांमध्ये अटक केल्यानंतर अटक का करावी याचं स्पष्टीकरणही देणं आवश्यक केलं आहे.
वकीलाचा पक्षपातीपणा
पोलिसांना अक्कल नसते किंवा पोलिसांनी डोकं बाजूला ठेवून किंवा पैशाच्या आमिषाने काम केलेलं असतं असा अनेकांचा समज होईल. एकतर अश्या प्रकारामध्ये सर्वात मोठी चूक महिलेच्या वकिलांची असते. स्वतःचं यश आणि आपल्या पक्षकाराला व्हॅल्यू फॉर मनी सुविधा देण्याच्या नादात 498 क साठी तयार करणारे हेच असतात. एकदा हे घडलं की समुदपदेशन आणि समजूत घालण्याच्या गोष्टी बाद होतात. लग्न वाचायची शक्यता तर मावळतेच.
काही प्रमाणात यावर सुधारणा होत आहेत. मुलीकडून तक्रार आली की तिच्या सासरच्यांना बोलावून आणणं आणि दोन्ही पक्षांमध्ये सर्वप्रथम काही समेट घडतोय का हे बघणं आणि तत्सम कामं पोलीस करायला पाहतात. त्यातूनही काही घडलं नाही तर तक्रार नोंदवून घेतात
पण एफआयआर नोंदवायला वेळ घेतात. पुरेसे पुरावे जमा झाले की एफआयआर आणि त्याहीनंतर पुरेसा ऐवज हाती लागला की अटक अश्या स्वरूपाचं काम पोलिसांचं असतं.
साधारणपणे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार तेव्हाच वापरला जावा जेव्हा काही विशेष तपासानंतर तक्रारीची सत्यता आणि व्यक्तीची प्रकरणातली गुंतागुंत आणि त्याच्या अटकेची आवश्यकता या दोन्हींब‌द्दल वाजवी विश्वास असेल, म्हणून, कोणत्याही वैवाहिक विवादात सर्व प्रकरणांमध्ये अटक करण्याच्या अधिकारांचा त्वरित वापर करणे आवश्यक नाही.
या गोष्टी महत्वाच्या ठरतात कारण क्रौर्याची व्याख्या बरीच निसरडी ठरविली गेली आहे. स्त्रीला आत्महत्येला प्रवृत्त किंवा मग मानसिक छळ आणि मानसिक आरोग्याला धोका याचे किती अर्थ निघतात? टोमणे मारले, नर्व्हस ब्रेकडाऊन झाला आणि आयुष्याची वाताहत झाली अशी सबब देत अनेकजणी पोलीस स्टेशनमध्ये वाद उभा करतात.
अर्थात असा कायदा आणावा का लागला याची दुसरीही बाजू आहे. त्याबद्दल पुढच्या आठवड्यात.
