प्रशासनाबद्दल विश्वास निर्माण करणाऱ्या साहा. निवडणूक आयुक्त आरती सरवदे

यशदा या शासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, “आपल्याकडं एखादा अर्ज येतो तो केवळ कागद नसतो. तो माणूस आहे असं समजून काम करा.” प्रशिक्षणादरम्यानचं हे वाक्य महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या साहाय्यक आयुक्त आरती सरवदे यांनी आपल्या डोक्यात कायमचं पक्कं बसवलं आहे. आपल्या शासकीय सेवेची सुरुवात आरती यांनी मोखाडा या आदिवासी तालुक्याच्या तहसीलदार म्हणून केली. आणि वरील प्रमेयावर काम करत लोकांचा विश्वास संपादन केला. कल्याणकारी राज्यासाठी शासन कसं काम करतं, याचं उत्तम उदाहरण मोखाड्यातील लोकांपुढं आणि आता राज्य निवडणूक आयोगात काम करताना आरती सरवदे दाखवून देत आहेत.

स्वप्नाकडं झेपावताना

आई-वडिल शासकीय सेवेत असल्यामुळं आरती यांना लहानपणापासूनच प्रशासनात काम करण्याची जिद्द होती. बारावी झाल्यानंतरच त्यांनी युपीएससीची तयारी सुरू केली. एम.ए. झाल्यावर युपीएससीची तयारी करताना त्यांनी एमपीएससीची परीक्षा दिली. अभ्यासाची चांगली तयारी झाल्यानं पहिल्या प्रयत्नातच आरती 2007 मध्ये तहसीलदार परीक्षा पास झाल्या. त्यावेळी मुंबईतून त्या एकमेव उमेदवार तहसीलदार परीक्षा पास झाल्या होत्या. परीक्षा तर पास झाल्या पण, तहसीलदार म्हणून नेमकं काय करायचं हेच त्यांना माहीत नव्हतं. राज्य शासनाच्या प्रशिक्षणानंतर त्यांची पहिली नेमणूक झाली, त्यावेळच्या ठाणे जिल्हातल्या मोखाडा तालुक्याच्या तहसीलदारपदी. मोखाडा तालुका हा आदिवासी तालुका आहे.

महिला तहसीलदार म्हणून आव्हानं

एक महिला तहसीलदार खुर्चीवर बसून काम कशी करते, हे पाहायला लोक मुद्दाम मोखाडा तहसीलदार कार्यालयात येत असत. ही बाई काय काम करणार? असं लोकांच्या चेहऱ्यावर दिसायचं. अशावेळी आपल्या पदाचं महत्व, मान ठेवायचा असतो आणि एक महिला म्हणून अस्तित्व या दुहेरी जबाबदाऱ्या पाळाव्या लागतात, असं आरती सांगतात. उपलब्ध साधनांमध्ये उत्तम कामगिरी करून दाखवायची असते. हळूहळू लोकांसोबत संपर्क वाढला. तिथल्या लोकांना विश्वास वाटू लागला की, महिला अधिकारीही सक्षमपणे काम करू शकतात. आरती यांनी त्यांच्या कामाचा जोर इतका लावला की, संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातली रोजगार हमी योजनेची सगळी कामं मोखाड्यातच होऊ लागली.  तहसिलदार कार्यालयावर येणारी मोर्चा, आंदोलनांना आरती यांनी शिताफीनं हाताळलं आणि लोकविकासाकडं लक्ष केंद्रीत केलं. 

हे ही वाचा : स्वच्छतादूत सुशीला साबळे

शासन आणि लोकांमध्ये समन्वय साधणं महत्वाचं

‘शासन आणि लोकांमध्ये समन्वय साधणं’ हे महत्वाचं सूत्र आरती नेहमी पाळतात. शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचवल्या गेल्याच पाहिजेत. मोखाड्यात काम करत असताना तिथं आदिवासी नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यास वेळ लागत असल्याचं आरती यांच्या लक्षात आलं. खोलात गेल्यावर कळलं की, जात प्रमाणपत्राकरता आवश्यक ती कागदपत्र आदिवासींकडे नसतात.  अशावेळी शासनाकडं प्रकरणं मांडलं जाऊन या व्यक्ती खरोखरचं आदिवासी असल्याचं पटवून द्यावं लागतं. आरती यांनी विविध विभागांना एकत्र आणत विशेष शिबिरं घेतली. आदिवासी लोकांची आवश्यक कागदपत्रं मिळवून त्यांना जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, इतर गोष्टी मिळवून दिल्या. आदिवासी लोक तहसीलदाराला अक्षरशः देव मानतात. केबीनच्या आत येताना आदिवासी लोक दाराबाहेर चपला काढून दोन्ही हात जोडून नमस्कार करत आत येत. आरती यांनी ‘सर्व लोक समान आहेत’ असं सांगत ही पद्धत बंद केली. एका वयस्कर आदिवासी बाईंचं जात प्रमाणपत्र बरेच दिवस अडकून होतं. या आजी मोखाडा तहसील कार्यालयात बरेच दिवस चकरा मारत होत्या. प्रशासनापुढेही काही अडचणी होत्या. आरती यांनी पुढाकार घेत कागदपत्रांच्या अडचणी प्रशासकीय पद्धतीनं सोडवल्या. आणि या आजींना त्यांचं जात प्रमाणपत्र मिळालं. भारावलेल्या आजी त्यांच्या पदराच्या गाठीला बांधलेली नाणी आरतींना देऊ लागल्या. आरती यांनी नम्रपणे आजींना हात जोडून नकार देत त्यांचा आशिर्वाद मागितला. आजी म्हणाल्या, “आतापर्यंत एवढ्या सहजपणे आमची कामं कधीचं झाली नव्हती”. 

लोकांचं म्हणणं नीट ऐकून घ्या !

आरती यांची 2010 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगात बदली झाली त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हंगामच सुरू होता. ग्रामपंचायती, पंचायतसमिती, जिल्हा परिषद मिळून एका वेळी 25 हजार लोकल बॉडीजच्या निवडणुका लागल्या होत्या. त्यामुळं शनिवारी, रविवार विसरून कामं करावी लागायची. वैयक्तिक आयुष्य दुसऱ्या क्रमांकावर ठेवावं लागतं. लोकं ज्यावेळी आपल्याकडं येतात, तेव्हा आपण प्रशासनाचा चेहरा असतो. लोकांसाठी प्रशासन म्हणजे अधिकारीच असतात. ‘एखादी त्रासदायक व्यक्ती जरी आली तरी तिचं म्हणणं नीट ऐकून घेणे’ या तत्वाचा वापर केल्यानं आरती यांना फारसा विरोध किंवा त्रास सहन करावा लागला नाही. कारण लोकांचं कोणी ऐकायला तयार नसतं, त्यांचं सांत्वन आणि मार्ग काढायला कोणी नसलं की अडचणी वाढतात. आरती त्यांच्याकडं आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी संवाद साधतात आणि शासनाची बाजू मांडतात. त्यामुळं पुढचे त्रास आणि अडचणी वाचतात, असा आरती यांचा अनुभव आहे. 

हे ही वाचा : आरदाळची ओळख बदलणाऱ्या पोलीस पाटील मनिषा गुरव

सगळं काही लोकशाहीसाठी!

गेली 10-12 वर्ष राज्य निवडणूक आयोगात काम करताना जे जे आयुक्त इथं आले; ते सर्व ‘लोकशाही जीवंत ठेवणे’ या एकमेव ध्येयाकरता काम करत असल्याचं, आरती खूप अभिमानानं सांगतात. आरतींची राज्य निवडणूक आयोगात नियुक्ती झाल्यावर अवघ्या काही महिन्यातच धुळे-नंदुरबार परिसरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या होत्या. होळीच्या आसपास दोन धार्मिक गटात तणाव निर्माण होऊ शकतो, असं सांगत दोन आमदारांचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगात भेटीला आले. पण पोलिसांच्या साथीनं त्या भागात कोणत्याही अप्रिय घटना होऊ न देता शांततेत निवडणुका पार पडल्या. पण हा पहिलाच अनुभव खूप तणावपूर्ण होता.  2011 मध्ये तत्कालीन आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी निवडणुकीपूर्वीच गावातील नेतृत्वशील महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कामकाज सांगणारा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राज्यभर राबवला. यात सहभागी झालेल्या आणि नंतर निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना कामकाजाची बऱ्यापैकी माहिती मिळून त्या चांगल्याप्रकारे काम करू लागल्या. महिला सरपंच त्यांच्या पतीला खडसावून सांगू लागल्या की, “आम्हांला आमची कामं करू द्या. तुमचा ग्रामपंचायतीत हस्तक्षेप नको”. या अभ्यासक्रमाच्या निमित्तानं आरती राज्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरल्या आणि अनुभवाची शिदोरी घेऊन आल्या. दुसऱ्यांना शिकवताना आपण घडत गेल्याचं आरती सांगतात.

निवडणूक ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ही पूर्णपणे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते. प्रभाग रचना, मतदारयादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक ही प्रक्रिया सातत्यानं सुरू असते. निवडणुका घोषित होण्याच्या सहा महिने आधीच प्रक्रिया सुरू होते. कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका या होतच असतातच. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची पुढची फळी तयार करण्याचं कामही अनुभवी अधिकाऱ्यांकडं असतं. 

प्रशासनाचा चेहरा म्हणून लोकांना सामोरं जाणाऱ्या आणि त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणाऱ्या आरती सरवदेसारख्या अधिकाऱ्यांमुळं भारतातली लोकशाही जीवंत आहे.