16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीतील निर्भया घटनेनंतर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. दिल्लीमध्ये एका तरुणीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करुन तिच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या क्रूर घटनेनंतर देशभर संताप उसळला आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले. बलात्काराच्या व्याख्येत बदल करून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
पण तरीदेखील, 12 वर्षांनंतरही महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार, 2022 मध्ये महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या 4.45 लाखांपेक्षा अधिक होती, म्हणजेच दररोज सुमारे 1200 घटना. 2012 मध्ये ही संख्या 2.44 लाख इतकी होती. यावरूनच महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सरळ स्पष्ट होतं आहे.
बलात्काराच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, 2012 मध्ये देशभरात 24,923 बलात्काराच्या घटना नोंदवण्यात आल्या. तर 2022 मध्ये हा आकडा 31,516 पर्यंत पोहोचला. याचा अर्थ दररोज सरासरी 86 बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. म्हणजेच दर 20 मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार होतोय.
राजस्थान हा बलात्काराच्या घटनांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असून, 2022 मध्ये राजस्थानमध्ये 5,399 प्रकरणे नोंदवली गेली. तर, उत्तर प्रदेश हा दुसऱ्या क्रमांकावर असून या ठिकाणी 3,690 बलात्कार प्रकरणांची नोंद झाली आहे. 96% अश्या प्रकरणांमध्ये आरोपी पीडितेचा ओळखीचा असतो, ज्यात कुटुंबातील सदस्य, शेजारी, मित्र, किंवा लग्नाचे खोटे वचन देणारे लोक यांचा समावेश आहे.
शिक्षेचे प्रमाण कमी आणि प्रलंबित गुन्हे
बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, 2022 अखेरीस देशभरात बलात्काराशी संबंधित 2 लाख प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती. त्यापैकी फक्त 27-28% प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय तुलनेत भारतातील शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ब्रिटनमध्ये हे प्रमाण 60%, तर कॅनडामध्ये 40% पेक्षा जास्त आहे. भारतात शिक्षेसाठी पुराव्यांची कमतरता आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमधील उशीर हे प्रमुख अडथळे मानले जातात.
निर्भया घटनेनंतर कायद्यात बदल
निर्भया घटनेनंतर बलात्कारासंदर्भातील कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. बलात्काराची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आली आणि कठोर शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या.
अल्पवयीन व्यक्तींवरील अत्याचाराविरोधी कडक कायदे
16 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास किमान 20 वर्षांची शिक्षा, तर 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास मृत्यूदंडाचीही तरतूद आहे.
सामुहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी किमान 20 वर्षांची शिक्षा किंवा आयुष्यभर कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
लग्नाचे किंवा नोकरीचे खोटे वचन देऊन संबंध ठेवल्यास 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.
POCSO कायद्याची अंमलबजावणी
2012 मध्ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस (POCSO) कायदा लागू करण्यात आला. याचा उद्देश 18 वर्षांखालील मुलांना लैंगिक अत्याचारांपासून वाचवणे हा आहे. 2019 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली. POCSO कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्याचे प्रमाण केवळ 35% आहे. 2017 ते 2021 दरम्यान 2.20 लाख प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, पण त्यातील केवळ 21,070 आरोपींना शिक्षा झाली.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले आवश्यक
गेल्या 12 वर्षांत कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या असल्या तरी महिलांवरील अत्याचार कमी झालेले नाहीत. कठोर कायदे असूनही दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी फक्त कायद्यांचे पालनच नाही, तर सामाजिक आणि मानसिकतेतील बदलही आवश्यक आहे.
