भारताने विकसनशील देशांना प्लास्टिक प्रदूषणाशी लढण्यासाठी मदत म्हणून एक विशेष बहुपक्षीय निधी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव दक्षिण कोरियाच्या बुसानमध्ये चालू असलेल्या प्लास्टिक प्रदूषणावरील कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंतिम चर्चेदरम्यान सादर करण्यात आला.
भारताच्या या प्रस्तावानुसार, हा निधी ओझोन क्षीणतेशी संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलवर आधारित असावा. या अंतर्गत विकसनशील देशांना पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान व पद्धतींमध्ये संक्रमण करण्यासाठी अनुदान (कर्ज न देता) आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. या निधीचा उद्देश हा विकसनशील देशांना प्लास्टिक प्रदूषणावरील जागतिक नियमांचे पालन करण्यास मदत करणे आहे.
निधी व्यवस्थापनासाठी साहाय्यक संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
भारताने या प्रस्तावात, निधीच्या कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांचे समान प्रतिनिधित्व असलेल्या साहाय्यक संस्थेची स्थापना करावी असेही सुचवले आहे. ही संस्था निधीचे योग्य वितरण, संसाधनांचे व्यवस्थापन, तसेच धोरणांची आखणी करण्याची जबाबदारी पार पाडेल.
प्रस्तावाची पार्श्वभूमी आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ
हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विधानसभेने 2022 मध्ये स्वीकारलेल्या ठरावावर आधारित आहे, ज्यात प्लास्टिक प्रदूषणाशी लढण्यासाठी जागतिक पातळीवर करार करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली गेली होती. यामुळे आंतरसरकारी वार्ता समिती (INC) स्थापन करण्यात आली. ज्याला 2024 पर्यंत कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
आतापर्यंत, INC च्या चार बैठका उरुग्वे, फ्रान्स, कॅनडा आणि केनियामध्ये पार पडल्या आहेत. सध्याची पाचवी बैठक बुसानमध्ये 25 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर दरम्यान चालू आहे, ज्या बैठकीत कराराची अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन जागतिक करारासाठी भारताची महत्त्वाची भूमिका
भारताने दिलेला हा प्रस्ताव जागतिक प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. विकसनशील देशांच्या पाठीशी उभं राहून भारत प्रदूषणाच्या प्रश्नावर जागतिक उपाययोजना करण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावत आहे.
