हागणदारीमुक्त भारताचे वास्तव

भारत व महाराष्ट्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान 2014 पासून राबवित  आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा सध्या दुसरा टप्पा  राबविला जात आहे. 2014 ते 2019 या दरम्यान संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु खरोखरच भारतातील गावे, शहरे व  झोपडपट्ट्या हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत का?

शासनाने दहा कोटी शौचालये बांधली पण त्यांच्या देखभालींचं काय?

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे 6.1 व 6.2 ही  स्वच्छता व शुद्ध पिण्याचे पाणी यांच्याशी निगडित आहेत. सदर उद्दिष्टे कितपत पूर्ण झाली आहेत?  हागणदारी मुक्त गावे व शहरे याबाबत भरपूर दावे केले जात आहेत. परंतु जमीनीवर  काय  स्थिती  आहे? आता पर्यंत देशात दहा कोटी पेक्षा जास्त शौचालयांची बांधकामे झाली आहेत, अशी आकडेवारी आहे.  परंतु खरोखर  त्या सुविधांचा लोक  वापर करतात का? सदर शौचालयांच्या दुरूस्ती व स्वच्छतेसाठी शाश्वत कार्यक्रम उभारण्यात आला आहे का? शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी पुरेसे पाणी, विद्युत पुरवठा व दुरुस्तीसाठी  पुरेसा निधी  उपलब्ध आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्या शिवाय खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकासाची उदिष्टे 6.1 व 6.2 पूर्ण झाली किंवा नाही ते समजू शकत नाही.

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांपुढील आव्हाने

आपण  यासंबंधी विश्लेषण करण्याआधी आपल्या मुंबई शहरातील परिस्थिती काय आहे ते पाहुयात. मुंबई शहरातील 60०% लोकसंख्या झोपडपट्टी मध्ये राहाते. झोपडपटया   एकजिनसी नाहीत. तिथे कोणतेही नियोजन नाही. कचरा व्यवस्थापन , पिण्याचे पाणी, शौचालयांच्या सुविधा नाहीत किंवा त्यांची कमतरता आहे.शौचालयांत पाणी व विद्युत पुरवठा नाही. काही ठिकाणी या सुविधा दिल्या आहेत,  परंतु त्यांचे दर कमर्शियल आहेत. ते ही लोकवर्गणीतून भरले जावेत अशी मनपाची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर सामुदायिक शौचालयांची दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणे कम्युनिटी बेस्ड ऑरगनायझेशन्स (सीबीओ) म्हणजेच वस्ती पातळीवरील संस्था यांना  दिवसेंदिवस परवडत नाही. त्यांचे व्यवस्थापन अवघड होत चालले  आहे. सीबीओ प्रतिनीधींना आपले म्हणणे व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठ देखील नाही. जास्त लोकवर्गणी जमा केल्यास त्यांच्यावर एकतर्फी कारवाई केली जाते.

एकाच ठिकाणी शौचालयं चालवण्यासाठी सीबीओ आणि कंपन्यांसाठी वेगळी धोरणे

परंतु हिंदूस्थान युनिलिव्हर  जिथे सामुदायिक शौचालये चालविते, तिथे दिडशे रूपयांपेक्षा जास्त रूपये वसूल करते. एकाच झोपडपट्टीमध्ये विसंगत धोरणे राबविली जात आहेत. झोपडपटया या सर्वच राजकीय पक्षांसाठी वोट बँक आहेत. परंतु एकाही राजकीय पक्षाकडे त्यांच्या  जाहीरनाम्यात किंवा वचनपत्रात शौचालयाबाबतचे कोणते ही धोरण नाही.  मुंबईतील 227 नगरसेवक, 36 आमदार व  6 खासदार यांच्याकरीता करोडो रूपयांचा स्थानिक विकास निधी उपलब्ध असूनदेखील स्वच्छतेच्या कामाचे तीन तेरा वाजले आहेत. या बाबत स्थानिक जनता व  लोक प्रतिनिधी उदासीन आहेत.

आर्थिक राजधानीसाठी स्वच्छतेचे स्वतंत्र धोरण नाही

म्हाडाकडून आमदार निधीतून 60% शौचालये बांधली जातात. परंतु तेथे पाणी व विद्युत पुरवठा आज ही दिला जात नाही. शौचालयांच्या  बांधकामाचा दर्जा सुमारच असतो. दैनंदिन स्वच्छता ठेवण्यासाठी तिथे कोणतीच व्यवस्था नसल्याने स्वच्छ भारत अभियानाची अवस्था काय असेल याची कल्पना करता येईल. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी व महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असूनही,  मुंबईत स्वच्छतेसाठी अद्याप समान धोरण नसावे ही शोकांतिका आहे. समाजातील  दुर्लक्षित व वंचित घटक जसे की वृध्द, गरोदर महिला लहान मुले, दिव्यांग लोक, पारलिंगी समूह यांच्या गरजा लक्षात घेऊन सर्व समावेशक स्वच्छतेचे धोरण आजही  मुंबईकरता दिवा स्वप्नच  आहे. महिलांसाठी  मासिक पाळी आरोग्य, सुरक्षित शौचालये, मानवी विष्ठेचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावणे सेप्टिक टॅंक नियमित खाली करणे, ही मुंबईमध्ये अद्याप दुर्लक्षित राहिलेली कामे आहेत. झोपडपटयात सेप्टिक  टॅंक  खाली न केल्यामुळे अनेक अपघात झाल्याची उदाहरणे आहेत. सुरक्षित व स्वच्छ शौचालयांकरता,  लोकांची मानसिकता बदल करण्यासाठी योग्य धोरण व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा या गोष्टी प्रत्यक्षात येतील,  तेव्हाच मुंबई खऱ्या अर्थाने हागणदारीमुक्त झाली असे म्हणता येईल.

राजकीय नेत्यांचा बांधकामात हस्तक्षेप

मतासाठी दारोदरी भटकणारे राजकीय नेते शौचालयसुविधांबद्दल एक शब्द बोलत नाहीत. पण निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी ‌शौचालयांच्या  बांधकामात  किंवा कचरा व्यवस्थापन कामात खूपच हस्तक्षेप करतात. त्यामध्ये आपल्या मर्जीतील माणसे व संस्था यांची सोय लावण्यासाठी सतत  प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे स्वयंप्रेरणेने स्वच्छता करण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांची कुचंबणा होते.

अभियानातून लोकसहभागाच्या मूळ तत्वाला कंत्राटदारांनी दिली काट

लोकसहभाग हा स्वच्छ भारत अभियानाचा आत्मा असतांनाच लोक सहभाग न घेता फक्त कंत्राटदारांना कामे दिली जात आहेत. स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होण्यासाठी  लोकसहभाग आवश्यक आहे. त्या शिवाय हा कार्यक्रम यशस्वी होऊच शकत नाही. किती शौचालये बांधली यांच्याऐवजी, किती प्रमाणात त्याचा वापर झाला ? हे महत्त्वाचे आहे. याकरता सोशल इंजिनिअरिंगचे मॉडेल राबविण्यात यायला हवे. सर्वच थरांतील लोकांनी व नागरी समाजाने आग्रही भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.  त्यादृष्टीने लोकजागृती व दाब गट म्हणून काम करण्याची मागणी पुढे आणणे गरजेचे आहे.