उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला आयोगाने अजिबोगरिब शिफारसी मांडल्या आहेत. जिम मध्ये महिलांसाठी महिला ट्रेनर्सचं असाव्यात, पुरुष ट्रेनर्सवर बंदी घालावी. महिलांचे कपडेही महिला शिंपी म्हणजे टेलरनेच शिवावेत, यासोबतच सलूनमध्येही महिलांचे केस कापण्यासाठी पुरुष हेअरड्रेसरऐवजी महिला असावी, अशा नियमांची शिफारस महिला आयोगाच्या बैठकीत करण्यात आली आहे.
नेमकं काय घडलं?
उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बबिता चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महिलांविरोधात घडणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी काही शिफारसी सुचवण्यात आल्या. त्या पुढीलप्रमाणे:
- पुरुष टेलरनी महिलांचे माप घेऊ नये. तसेच दुकानामध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरा असावा.
- सलूनमध्ये महिलांचे केस कापण्यासाठी केवळ महिलाच असाव्यात.
- जिम किंवा योग केंद्रात महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी महिला प्रशिक्षणार्थीची नेमणूक करावी. जर एखाद्या महिलेला पुरुष प्रशिक्षक हवा असेल तर त्या महिलेने त्यासंबंधीत कन्सर्न फॉर्म म्हणजेच सहमती पत्र भरुन द्यावं.
- कोचिंग क्लासेसमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरा आणि शौचालयाची सुविधा असावी.
- शाळेच्या बसमध्ये महिला सुरक्षा कर्मचारी असावी.
या शिफारसीमध्ये शेवटच्या दोन शिफारसी योग्य आहेत. बहुतांशी क्लासेसमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे असतात. शाळेच्या बसमध्येही महिला कर्मचारी असतात. मात्र, सलून, टेलर वा जिम आणि योग केंद्राच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात सुचवलेली उपाययोजना ही बुरसटलेली वाटते.
महिला आयोगाचे मत
उत्तरप्रदेश महिला आयोगाच्या सदस्या हिमानी अग्रवाल यांनी हा प्रस्ताव सादर केला. त्या म्हणाल्या की, अनेकदा जिममध्ये, सलून मध्ये किंवा कपड्याचं माप देताना महिलांना तिथं उपस्थित असलेल्या पुरुषांच्या वाईट स्पर्शाला सामोरं जावं लागतं.अशा घटनांची कुठे तक्रार ही नोंदवली जात नाही. हे सगळं मुकाट्याने सहन करावं लागतं. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयोगाने हा प्रस्ताव सादर केला आहे.
दरम्यान, या बाबत प्राथमिक टप्प्यावर चर्चा सुरु आहे. अंतिम निर्णय झाल्यावर यासंबंधीत अंमलबजावणीसाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयोगाच्या सदस्या मनीषा अहलावत यांनी दिली आहे.
महिलांविषयक गुन्ह्यांची परिस्थिती
राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे सगळ्यात जास्त तक्रारी या उत्तरप्रदेश राज्याकडून आलेल्या आहेत. दरम्यान, संपूर्ण देशभरात 3,567 तक्रारी या महिलांना प्रतिष्ठेच्या अधिकाऱ्यांसाठी नोंदविल्या आहेत. त्यानंतर छळ आणि कौटुबिंक हिंसाचाऱ्या संदर्भात ही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींची नोंद झालेली आहे. जवळपास 3,213 तक्रारी या कौटुबिंक हिंसाचाऱ्याच्या नोंदवण्यात आल्या आहेत. 1,963 तक्रारी या हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणातील आहेत. विनयभंगाच्या 821, पोलिसांनी न नोंदवलेल्या तक्रारी 524, लैगिंक अत्याचार वा तसा प्रयत्न केल्याच्या 658 तक्रारींची नोंद ही राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे आहे.
2023 मध्ये जवळपास 28,811 तक्रारींची नोंद ही राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे करण्यात आली आहे. महिला अत्याचाऱ्यांच्या अनेक घटनांच्या तक्रारी या नोंदवल्या सुद्धा जात नाही हे वास्तव आहे.
खरंच या अशा बदलांनी महिलां सुरक्षित होतील का?
महिला संबंधित घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणातून महिलांना योग्य ती सुरक्षा पुरविण्यासाठी समाज कमी पडत असल्याचं दिसून येतं. पण मग महिला आयोगाच्या अशा नियमांनी महिला सुरक्षा कितपत होणार आहे. या शिफारसींतील एका मुद्द्यानुसार जर का जिम किंवा योग केंद्रामध्ये पुरुष ट्रेनर कडून प्रशिक्षण हवं असेल तर, त्यासंदर्भात सहमतीचा फॉर्म भरून द्यावा लागणार आहे. हा फॉर्म भरून दिल्यावर जर का भविष्यात त्या महिलेसोबत पुरुष प्रशिक्षकाने चुकीचं वर्तन केलं तर त्या भरुन दिलेल्या फॉर्मवरुन या सगळ्या प्रसंगासाठी महिलेची सहमती होती असं ग्राह्य धरलं जाणार आहे का?
फिटनेस ट्रेनर, सलूनमध्ये केस कापणारा हेअर ड्रेसर, कपडे शिवणारा टेलर यांच्यावर बंदी घातल्याने रस्त्यावर, कामाच्या ठिकाणी, कुटुंबात वा अन्य ठिकाणी होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी होतील का?
मूळ पुरुषीवृत्तीवर इलाज करण्याची गरज
महिलां विरोधात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचं स्वरूप, त्यामागील पुरुषसत्ताक वृत्ती ध्यानात घेता, महिला आयोगाकडून सुचविण्यात आलेल्या शिफारसीच्या माध्यमातून महिला अत्याचाराचं फारच क्वचित प्रमाणात कमी होईल. याने फक्त अनेक महिलांना या तीन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पण महिला सुरक्षेचं मूळ उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी या उपाययोजना कुचकामी ठरु शकतात.
याविषयी लेखिका मोहूआ चिन्नाप्पा सांगतात की, महिलांविषयी समाजात योग्य ते सन्मानांचं आदराचं स्थान निर्माण करण्यासाठी मूळ शिक्षण पद्धतीमध्ये आणि सामाजिक शिकवणीमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणामध्ये स्त्री-पुरुष समानता, लैंगिकतेची ओळख अशा स्वरूपाचं शिक्षण हे शहरासह ग्रामीण भागातल्या शाळांमध्ये दिलं पाहिजे.
घरातूनच मुलगा-मुलगी हा भेद टाळला पाहिजे. मुलगी जेव्हा तारुण्याकडे वाटचाल करत असते, तेव्हा तिला मुलगी असल्याने अनेक सामाजिक बंधनांची जाणिव करुन दिली जाते. त्याऐवजी याच वयातल्या मुलांना ते एक पुरुष असून त्यांनी कशाप्रकारे महिलांचा आदर करावा याविषयी शिकवण दिली पाहिजे. कारण खरा पुरुषार्थ हा महिलांवर वर्चस्व गाजवण्यात नाही तर, महिलांना उचित वागणूक देण्यामध्ये दडला आहे, याची जाणीव मुलांना करुन द्यायला हवी.
