उत्तर भारतामध्ये आता एकच विषय चर्चेला आहे, तो म्हणजे हवामानाची ढासळती गुणवत्ता. याला कारण आहे ते पिकं कापल्यावर शेतजमिनीवर उरणारे पिकांचे बुंधे आणि धान्य काढणीनंतर उरलेला पेंढा. पंजाब, हरयाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या राज्यामध्ये आता पीक कापणीचा हंगाम सुरू आहे. या पिकांची कापणी केल्यानंतर जो कचरा राहतो तो कचरा शेतकरी काढून न टाकता, जाळतात. यामुळे काम सुलभ होतं पण आरोग्य, हवामान, पर्यावरणासह जमिनीचीही गुणवत्ता ढासळते.
मानवाधिकाराचं उल्लंघन
सुप्रीम कोर्टामध्ये दरवर्षी या विषयावर याचिका सुनावणीसाठी येतात. 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या सुनावणीत सांगितलं की, शेतपीकाचा उर्वरित कचरा जाळण्याच्या विषय हा कायद्याच्या कक्षेत येणारा विषय नसून, घटनेने दिलेल्या मानवाधिकाराचं उल्लंघन करणारा विषय आहे.
दरवर्षी अशा पद्धतीने शेतातला कचरा जाळण्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होतं. आरोग्यसंबंधीत अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे जनतेचा शुद्ध श्वास घेण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातो.
राज्यघटनेत कलम 21 अंतर्गत, प्रदूषण विरहित वातावरणात जगण्याचा हक्क घटनेने सर्व जनतेला दिला आहे; त्या हक्काचं उल्लंघन केलं जातं, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारसह संबंधित राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढले.
केंद्र सरकारची कारवाई
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर केंद्र सरकारने पुन्हा कठोरतेची भूमिका घेत, कचरा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम दुपटीने वाढवली आहे. दोन एकर पेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक घटनेमागे 5 हजार रुपये आकारले जातात. दोन ते पाच एकरपर्यंतची जागा असलेल्या शेतकऱ्यांना 10 हजार तर पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कचरा जाळण्याच्या प्रत्येक घटनेमागे 30 हजार रुपयाचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
दरवर्षी हा पीक कचरा का जाळला जातो?
पिकांचा हंगाम : एकाहून जास्त पिकांचं उत्पादन घेताना दोन पिकांच्या लागवडीमध्ये शेतकऱ्यांना खूप कमी अवधी मिळतो. दोन पिकांमध्ये अवघा 10-15 दिवसांचा कालावधी मिळतो. अशावेळी शेतातला आधीच्या पिकाचा कचरा पूर्ण गोळा करणं, त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणं या सगळ्या कामासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसा वेळ आणि संसाधने उपलब्ध नसतात. पंजाबमध्ये तर एका पाठोपाठ एक वेगवेगळ्या पद्धतीची पिकं घेतली जातात. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना तर शेताच्या स्वच्छतेसाठी दहा दिवसापेक्षाही कमी दिवस मिळतात. म्हणून पंजाबमध्ये शेतकचरा जाळण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
यंत्राचा वापर : पिकांच्या कापणीसाठी अलीकडे यंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यंत्राच्या साहाय्याने केलेल्या पिकांच्या कापणीमध्ये पिकांची मूळं जवळपास 10-30 सेमी जमिनीवर राहिली जातात. ही मूळं उचलून शेत साफ करण्यासाठी होणारा खर्च टाळण्यासाठी हा कचरा जाळला जातो.
शेतमजुरांची कमतरता आणि मजुरीचा वाढता खर्च : पंजाब आणि हरियाणामधली शेतं ही खूप मोठी असतात. त्यामुळे या राज्यात यंत्राच्या साहाय्यानेच कापणी केली जाते. अशावेळी शेत साफ करण्यासाठी शेतमजूर मिळणं कठीण असतं. त्यातही या दोन्ही राज्यातील शेतमजुरीही जास्त आहे. त्यामुळे केवळ हा कचरा उचलण्यासाठी शेतमजूर लावून पैसा खर्च करणं, शेतकऱ्यांना परवडत नाही. पर्यायी शेतकरी कचरा जाळण्याचा मार्ग निवडतात.
पीक कचऱ्याची घटती मागणी : पीक कचऱ्याचे उपयोग या विषयावर पुरेसं संशोधन झालेलं नाही. बहुतांशी ठिकाणी घराच्या छतासाठी या पेंढ्याचा वापर केला जातो. मात्र, दरवर्षी काही हे छत बदललं जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या पिकांच्या पेढ्यांचं व्यवस्थापन नीट होत नाही.
काही क्षेत्रामध्ये हा पेंढा कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. पण त्यावरच्या प्रक्रियेचा खर्च हा जास्त असल्याने बाजारात एकूणच पेढ्यांला मिळणारी रक्कम आणि मागणी कमी आहे.
केंद्र सरकारचे धोरण
केंद्रीय कृषी विभागाने 2014 साली पीक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार केलं होतं. या धोरणामध्ये कचरा जाळण्याचे प्रमाण कशाप्रकारे कमी करु शकतो? यासंदर्भातल्या उपाययोजना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार काही राज्यामध्ये कचरा जाळणाऱ्या घटनांची माहिती मिळवण्यासाठी आणि नियंत्रणासाठी रिमोट सेंन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. मात्र, राज्यस्तरावर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही.
राष्ट्रिय हरित लवादाने दिलेली मार्गदर्शक तत्वे
केंद्र सरकारच्या या धोरणानंतर राष्ट्रीय हरित लवादानेही 2015 साली संबंधीत राज्यांना प्रदूषण टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच पुढील काही निर्देश दिले आहेत.
- शेत पिकांचा कचरा न जाळता त्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या उत्पादनाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये माध्यमं आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे.
- शेतकचरा गोळा करुन त्याच्या पुनर्वापरासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.
- वारंवार शेतकचरा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे.
- तसंच शेतकचरा न जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करणे.
- संबंधीत राज्यातल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दररोज हवामानाच्या गुणवत्तेची माहिती हरित लवादाला द्यायची.
- जिल्हा प्रशासनाने वारंवार आपापल्या भागात शेतांची तपासणी करुन त्यासंदर्भातला अहवाल लवादाकडे द्यावा.
- राज्य सरकार आणि प्रदूषण मंडळाकडून अल्प – भूधारक शेतकऱ्यांना कचरा काढण्यासाठी यंत्रे पुरवावीत.
- हा कचऱ्यापासून इंधन, खते स्ट्रॉ किंवा फायबर बोर्ड तयार करण्यासाठी वापर करावा.
पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात हा शेतकचरा जाळला जातो. या दोन्ही राज्यात विशेष उपाययोजना आणि जनजागृती मोहिम राज्य सरकारकडून राबविल्या जातात. शिवाय हरियाणा मध्ये कचरा जाळण्याऱ्या शेतकऱ्यावर फौजदारी गुन्ह्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली जाते.
पिकांच्या पेढ्यांचा वापर
बायोमास आधारित वीज निर्मिती : पिकाच्या पेंढ्यापासून वीज निर्मिती करता येते. पंजाबमध्ये 600 मेगावॅटच्या वीज निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तर हरियाणामध्ये मात्र याविषयी अजुनही धोरण तयार केलेलं नाहीये. पेढ्यांपासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. शिवाय यासाठी शेतकऱ्यांसोबत पेंढा मिळवण्यासाठी करार करुन ठेवला तर हा कचरा जाळण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकते. तसचं शेतकऱ्यांनाही यातून उत्पन्न मिळेल.
इंधन आणि खतं निर्मिती : या पेंढ्यामध्ये अनेक पोषणमूल्ये असतात. त्यामुळे या पेंढ्यापासून उत्तम खत निर्मिती करता येऊ शकते. तसंच इंधन ही तयार केलं जाऊ शकते. यासाठी केंद्र सरकारकडून जैवइंधनाच्या निर्मितीसह त्याच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे.
कागद, पुठ्ठे, स्ट्रॉ यांच्या निर्मितीसाठी सुद्धा या पेंढ्याचा वापर करता येतो. तेव्हा यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन धोरण तयार करणं गरजेचं आहे. तसंच नव उद्योजकांनी यावर आधारित उद्योग निर्मिती करण्यावर भर दिला पाहिजे. शिवाय या पेंढ्याचा आणखी कोण-कोणत्या पद्धतीने उपयोग करता येईल, याविषयी संशोधकांनीही एकत्र काम करण्याची गरज आहे.
