हरदिप सिंह निज्जर यांच्या हत्येनंतर कॅनडा आणि भारत या दोन्ही देशांमधले संबंध बिघडलेले आहेत. अलीकडेच पुन्हा एकदा याच मुद्द्यावरून कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी निज्जर यांच्या हत्येत भारतीय दुतावासातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. यामुळे पुन्हा एकदा हा वाद उफाळून आला. यामुळे दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दुतावासातील अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
एखाद्या देशात दुतावासातील अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा किंवा त्या दोन देशा दरम्यानचे संबंध बिघडत असतील तर पहिला टप्पा दुतावासातील अधिकाऱ्यांना वा आयुक्तांना देशात परत बोलावून घेणं किंवा देशातून हाकलून देणं. अशा घटना यापूर्वी ही घडल्या आहेत.
पाहुयाता अशा घटना ज्यात भारत व विरोधी देशांने राजनैतिक अधिकाऱ्यांसह, उच्चायुक्त व राजदुतांवर हकालपट्टीची कारवाई केली आहे.
पाकिस्तान
भारत – पाकिस्तान संबंध हे सर्वश्रूत आहेत. आजवर जेव्हा जेव्हा या दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा हे दोन्ही देशांमधून राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली जाते.
1965च्या युद्धादरम्यान, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या देशातील उच्चायुक्तांसह राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर हकालपट्टीची कारवाई केलेली.
1971 साली बांगलादेश मुक्ती युद्धाच्या वेळी सुद्धा दोन्ही देशांनी राजदुतांसह, उच्चायुक्त व अधिकाऱ्यांवर कारवाई केलेली.
भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर कारगिल युद्ध (1999), 2001 साली संसदेवर झालेला हल्ला आणि 2008 साली मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेत पाकिस्तानी दुतावासातील अधिकाऱ्यांनी हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. या घटनेतील अधिकाऱ्यांवरही हकालपट्टीची कारवाई केलेली.
2016 साली भारताने पाकिस्तान दुतावासातील एका कर्मचाऱ्याची हेरगिरीच्या कारणास्तव हकालपट्टी केल्यानंतर पाकिस्तानने ही एका भारतीय कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केली.
त्यानंतर पुन्हा एकदा 2020 साली भारत सरकारने आणखीन दोन पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील दोन अधिकाऱ्यांवर हेरगिरीचा आरोप करत त्यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले.
अमेरिका
सन 2013 साली अमेरिकेमध्ये व्हिसा संदर्भातल्या घोटाळ्यावरून अमेरिकेमध्ये भारतीय दुतावासातील देवयानी खोब्रागडे यांना अटक केलेली. या घटनेचा बदला म्हणून भारतानेही अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली.
यापूर्वी 1984 मध्ये हेरगिरीच्या आरोपावरून अमेरिकेने वॉशिग्टंन डिसी मधून भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केलेली.
कॅनडा
2023 साली कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी कॅनडाचे नागरिक व शीख समुदयाचे नेता हरदिप सिंह निज्जर याच्या हत्येत भारतीय हेरगिरांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. या कारणास्तव कॅनडाने भारतीय आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली. त्यामुळे भारतानेही कॅनडा उच्चायुक्तालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली.
चीन
2020 साली लडाख येथील भारत-चीन सिमारेषेवरुन वाद सुरु झाल्यावर भारताने चीनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, चीनने हे आदेश झुगारून लावले. परिणामी भारताने चीनच्या संशयित हेरांची हकालपट्टी केली, राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारतात फिरण्यावर निर्बंध घातले, तसेच चीन पत्रकारांना देश सोडण्याचे आदेश दिले.
श्रीलंका
1980 साली श्रीलंकेमधील नागरी उठावात भारताचा सहभाग असल्याचं उघड झाल्यावर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची देश सोडून जाण्याचे आदेश दिलेले. यावेळी भारताने भारतीय शांती सेनेच्या माध्यमातून हस्तक्षेप केलेला. या कारणास्तव श्रीलंकेने भारताचे तत्कालिन उच्चायुक्त जे.एन.दिक्षीत यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली.
बांगलादेश
पाकिस्तानी हेरगिरांशी संबंध असलेल्या बांगलादेशी राजनैतिक अधिकाऱ्याची भारताने हकालपट्टी केल्यावर बांगलादेशने सुद्धा भारतीय अधिकाऱ्यावर कारवाई केली.
दरम्यान हेरगेरीच्या संशयावरुन आजवर इराण, अफगाणीस्तान व अन्य काही देशातील सुद्धा राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर सुद्धा हकालपट्टीची कारवाई केलेली आहे.
