सांस्कृतिक घडामोडी

विधीमंडळामध्ये राज्याच्या वैचारिक, धार्मिक, साहित्यिक संस्कृतीचं आणि वारशांचं जतन करताना आवश्यक त्या विकासात्मक प्रकल्पांवरही  गेल्या पाच वर्षात चर्चा केली गेली. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासह, विविध स्मारकं, राज्यातील मंदिरं, मशिदी, वाचनालये, नाट्यगृह अशा सगळ्या विषयांचा समावेश होता. 

किल्ल्यांचं संवर्धन आणि स्मारकं

महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य असलेल्या किल्ल्यांच्या संवर्धनासंबंधी 20 आमदारांनी गेल्या पाच वर्षात दहा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तब्बल 40 सर्वपक्षीय आमदारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकां संबंधीचा प्रश्न मांडला. यासह छत्रपती संभाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकांच्या उभारणीसंबंधीदेखील चर्चा झाली. तसेच एक प्रश्न संतगाडगेबाबांची कर्मभूमी असलेल्या ठिकाणाचा विकास आणि गाडगेबाबांचा भव्य पुतळा उभारण्याविषयीचा होता. 

धार्मिक स्थळे

मंदिरांच्या विकासासंबंधी 25 आमदारांनी 17  प्रश्न उपस्थित केले. तर एक प्रश्न मशिदीच्या दुरावस्थेबद्दल होता. 

मराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी 26 आमदारांनी चर्चेची मागणी केली होती. दरम्यान, अलिकडेच केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे. 

कलाविश्व

कोविडकाळामध्ये अनेक कलावंतांना आर्थिक संकंटाला तोडं द्यावं लागलं. त्यावेळेला उद्भवलेले प्रश्न ही विधानसभेत मांडले गेलेले. जसे की, बँड- बँजो वाजवणाऱ्या कलावंतांना मान्यता मिळावी, मानधन मिळावं आणि निवृत्तीवेतनही मिळावं.  

नाटक क्षेत्र

नाटक हा मराठी माणसाच्या जीवाच्या जवळचा विषय. पण पुणे, मुंबई सोडता राज्यात नाट्यगृहांची संख्या कमी आहे. परभणीत उभारण्यात येणाऱ्या नाट्यगृहाच्या कामासाठी निधीची मागणी केली. तसेच  कोल्हापुरातील नाट्यगृह तसेच चित्रनगरीचा विकास आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी निविदा काढण्याचा आदेश देण्यात आला.

साहित्य

याशिवाय राज्यातल्या 36 जिल्ह्यांमध्ये पुस्तकांची केवळ  42  दुकानं आहेत याकडे विधीमंडळ सदस्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. मराठी कथा, कादंबरी, कविता, समीक्षा, वगैरे ग्रंथ ग्रामीण भागातील वाचकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं मत ही या विधीमंडळात मांडलं गेलं. 

तसेच सण उत्सव साजरे करताना डीजेच्या आवाजावर नियंत्रण असावं अशी मागणी सर्वपक्षीय 12 सदस्यांनी विधीमंडळात केली आहे.