राज्यातल्या 14 व्या विधानसभेत व्यवसाय आणि कौशल्यविकास शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अवघे 22 प्रश्न उपस्थित केले गेले. राज्यात रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना विधीमंडळातील अधिवेशनात मात्र या विषयावर जास्त चर्चा झालेली नाहीये.
महाराष्ट्राची कुशल मनुष्यबळाची गरज, कौशल्य व व्यवसाय शिक्षणाशी संबंधित आव्हाने यावर तोडगे काढण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत आमदारांनी विधानसभेत अवघे 22 प्रश्न मांडले आहेत.
‘समग्र शिक्षा’ अंतर्गत 2014 – 15 पासून 700 पेक्षा जास्त शाळांमध्ये केंद्र पुरस्कृत व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तर योजना सुरु केली. पण शाळांमधील पायाभूत सुविधा, पुस्तकांची उपलब्धता, नियमित प्रशिक्षण, नियमित शिक्षक आणि शिक्षकांचं अनियमित वेतन या समस्या अजुनही सुटलेल्या नाहीत.
या पाच वर्षात आमदारांनी उपस्थित केलेले 10 प्रश्न हे व्यवसाय शिक्षण प्रभावीपणे राबविले जाण्यासाठी निधी, मोडकळीस आलेल्या, वापरात नसलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारती, वेतन, शिक्षकांची नियुक्ती, तंत्रशिक्षण शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर अशा संबंधित होत्या.
तर 9 प्रश्न हे बोगस प्रशिक्षण केंद्र, कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत झालेली फसवणूक, अपहार व गैरव्यवहार आणि तीन प्रश्न हे शिष्यवृत्ती संबंधित विचारले गेले.
