आदिवासी समाजाशी निगडीत एकूण 138 प्रश्न 14 व्या विधानसभेच्या सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केले. या विधानसभेचं सगळ्यात मोठं यश म्हणजे गडचिरोलीतल्या धानोरा तालुक्यातली गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा पुन्हा सुरू करणे.
गोंडी भाषेतील शाळा
2019 मध्ये मोहगांवच्या ग्रामसभेने संविधानिक अधिकारांचा वापर करत ही शाळा सुरू केलेली. पण 6 जून 2022 मध्ये शिक्षण विभागाने शाळा बंदची नोटीस बजावत 1 लाख रूपयाचा दंड ठोठावला. 2023 साली ‘संपर्क’ संस्थेने या शाळेला भेट देत गावकऱ्यांची आणि शिक्षण विभागाची बाजू समजून घेतली. त्यानंतर 2023 सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेच्या सभागृहात विशेष उल्लेखनीय सूचना या आयुधाचा वापर करून हा प्रश्न उपस्थित केला. याचा सकारात्मक परिणाम होत जून 2023 नंतर मोहगांवची ही गोंडी भाषेतील शाळा पुन्हा सुरू झाली.
अन्य महत्त्वाचे प्रश्न
याशिवाय आदिवासी समाजाशी निगडीत पुढील प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित केले.
• राज्यातील आदिवासी पाड्यांवरील पाणीटंचाई
• आदिवासी कुटुंब खावटी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या किराणा किट पासून वंचित राहणे
• आदिवासी भागातील विकासासाठी असलेल्या ठक्करबाप्पा योजनेला निधी न मिळणे
• आदिवासी आश्रमशाळेमधील विदयार्थ्यांना सोयीसुविधांची वानवा
• नंदुरबार तसेच मेळघाट या आदिवासी भागात बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत
• रस्ता नसल्याने वैद्यकीय उपचार वा दैनंदिन गरजांसाठी आदिवासींची होत असलेली गैरसोय
• विदर्भातील 6 जिल्हे आदिवासी विकास योजनांपासून वंचित असणे
• ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’ने अधिछात्रवृत्ती योजना सुरू कराणे.
मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतले अडथळे असे अनेक महत्वाचे प्रश्न सभागृहात मांडलेच नाहीत.
